राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार नुकताच संजय पांडे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. हेमंत नगराळे यांना मुबईचे पोलीस आयुक्त केल्यानंतर ते पद रिक्त झाले होते. तेथे आता संजय पांडे दिसत आहेत.
पोलीस दल मग ते राज्याचे असो वा देशातील. अन्य राज्याचे असो, ते नेहमीच कडक टीकेचे धनी झालेले पाहायला मिळते. आपल्याच राज्याचे पाहा ना.. गेले तीन-साडेतीन महिने आपल्या पोलीस खात्यासमोर काळाकुट्ट अंधारच पसरलेला दिसत आहे. प्रथम सचिन वाझे यांचे प्रकरण, प्रख्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ बेवारस गाडीतून मिळालेल्या काही जिलेटीन कांड्या.. नंतर ज्याची ती बेवारस गाडी होती त्या मनसुख हिरेनची हत्या.. सरतेशेवटी राज्य मंत्रीमंडळातील प्रमुख मंत्री व गृह खाते सांभाळणाऱ्या अनिल देशमुख यांच्यावर टाकलेला 100 कोटी रुपयांचा लेटरबॉम्ब!
संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळूनच निघाला. राज्य मंत्रीमंडळात अल्पसा बदल केला गेला. अनिल देशमुख यांच्या जागी दिलीप वळसे पाटील नवे गृहमंत्री झाले. पोलीस दलातही मोठे बदल झाले. हेमंत नगराळे मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त झाले तर दोन-चार दिवसांपूर्वीच ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी संजय पांडे यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाची अतिरिक्त सूत्रे हाती घेतली. हे पोलीस महासंचालक पद पांडे यांना सहजासहजी मिळालेले नाही. सेवाज्येष्ठता डावलली गेली म्हणून पांडे यांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला होता. संजय पांडे यांची ज्येष्ठता डावलण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नव्हता. याआधी किंबहुना गेली 10/15 वर्षे त्यांना या ना त्या कारणाने डावलले गेले आहेत. पण, देरसे आये दुरुस्त आये.. या न्यायाने पांडे यांचे स्वागतच व्हायला हवे.
पांडे यांच्यासारख्या प्रामाणिक आणि तडफदार पोलीस अधिकाऱ्यावर महाराष्ट्र पोलीस दलाने अन्यायच केला आहे असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. महाराष्ट्र पोलीस दलात प्रामाणिक आणि तडफदार अधिकाऱ्यांची कमी नाही. परंतु, पांडे हे काकणभर जास्तच प्रामाणिक आहेत. त्यांचा प्रामाणिकपणा ना राजकीय नेत्यांना परवडणारा ना पोलीस अधिकाऱ्यांना! प्रामाणिक आणि तडफदारपणाच्या जोडीने ते रोखठोकही आहेत. बहुतांश प्रकरणी ते पोलीस मॅन्युअलप्रमाणेच कार्य करतात. कडक शिस्तीचे ते भोक्ते आहेत. संजय पांडे हे उच्चशिक्षित असून कानपूर आयआयटीतून त्यांनी संगणक शास्त्राची पदवी घेतली असून हार्वर्ड विद्यापीठातून नागरी प्रशासन या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहे. पोलीस दलात आल्यावर पुणे, भंडारा या जिल्ह्यात अधीक्षक म्हणून काम केलेले आहे.
1992-93च्या दंगलीत त्यांनी मुंबईच्या परिमंडळ आठमध्ये म्हणजे धारावी-माटुंगा परिसरात काम करून दंगल काबूत ठेवण्याचे मोठे काम केले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेतही त्यांनी उत्तम काम केल्याचे तत्कालीन सहकाऱ्यांनी सांगितले. कार्यालयीन वेळेनंतर थांबूनही आर्थिक गुन्ह्यांसंबंधीच्या तक्रारी ते स्वतः ऐकून घेत असत. गाजलेल्या चर्मोद्योग घोटाळा उघडकीस आणण्यात त्यांचा मोठा हात होता. या तपासामुळे त्यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले होते. चर्मोद्योग घोटाळ्यातील संशयितांना पोलीस खाक्या दाखवून त्यांनी शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता. अनेक सहकारी बँकांची झाडाझडतीही त्यांनी घेतली होती. अनेक नामवंत सहकारी बँकांचे त्यावेळी धाबे दणाणले होते.
या चौकशीच्या वेळी पोलीस दलातील काही सहकाऱ्यांनी त्यांच्यावर खोटेनाटे आरोप केले (भ्रष्टाचाराचे नव्हे) होते. परंतु हे सर्व आरोप तत्कालीन आयुक्त तसेच पोलीस सहआयुक्त (गुन्हे) यांनी फेटाळून लावले होते व तपासात पांडे यांना फ्री हॅन्ड दिला होता. हे पांढरपेशी गुन्हेगार प्रथम काही माहिती देण्यास व तोंड उघण्यास तयारच नव्हते. शेवटी काहींची कानशिले गरम केल्यानंतरच अनेकजण पोपटासारखे बोलू लागले व सर्वांची संपत्ती जप्त करून सहकारी बँकांचा जो पैसे हडप केला होता त्यापैकी बराचसा पैसा वसूल केला गेला. हे निव्वळ पांडे यांच्यामुळेच घडले होते, हे मान्य केले पाहिजे. परंतु, या यशस्वी कामगिरीनंतर ते हळूहळू साईडला पडू लागले. नार्कोटिक्स खात्यातही त्यांनी चांगले काम केले. परंतु चर्मोद्योग घोटाळ्यात चौकशी करत असताना अप्रत्यक्षपणे त्यांनी अनेक राजकीय नेत्यांच्या तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा रोष ओढवून घेतला व अखेरपर्यंत म्हणजे दोन दिवसांपूर्वीपर्यंत सतत ते मागे पडत गेले.
आता ते पोलिसांच्या अत्युच्चपदी विराजमान झाले आहेत. पहिल्याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी आता सर्व संपले आहे. मी महासंचालक झालो आहे. पूर्वीचे वाद संपल्यात जमा आहेत असे सुचवले. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्र व मुंबई पोलिसांची प्रतिमा काहीशी मालिन झालेली आहे. ती साफ करण्याचा माझा प्रयत्न राहील असे सांगून त्यांनी जनतेला आश्वस्त केलेले आहे. एक-दोन दिवसात जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे बदल होणार नाहीत. तो बदल कृतीतूनच दाखवावा लागेल. त्यांच्या प्रामाणिकपणाची एक छोटीशी गोष्ट सांगून मी निरोप घेणार आहे. आजकालच्या काळात ही गोष्ट पार दुर्मिळ झाली आहे, म्हणून त्याचा उल्लेख जरूरीचा आहे.
मुंबईतील एका बड्या खासगी रुग्णालयात संजय पांडे यांच्या आईवर औषधोपचार सुरू होते. काही दिवसांच्या ट्रीटमेंटने आई बऱ्या झाल्या. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियांना औषधोपचार वा कुठलीही ट्रीटमेंट निःशुल्क असते. तसा नियम आहे. परंतु हा नियम बाजूला सारून पांडे यांनी रुग्णालयाचे बिल स्वतः भरले. रुग्णालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. पांडे यांनी ते बिल भरलेच. अशा पोलीस अधिकाऱ्यामुळे पोलिसांची प्रतिमा निश्चितच सुधारेल अशी आशा करूया!
