राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांचे नगरसेवक भाऊ कप्तान मलिक खुलेआम गरीब सफाई कामगारांना मारहाण करतात. त्यांचा जावई खुलेआम ड्रग्स विकतो. दुसरे राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे लग्नाचे आमिष दाखवून विवाहबाह्य संबंध असलेल्या महिलेच्या बहिणीसोबत बळजबरी करतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार विद्या चव्हाण सुनेवर अत्याचार करतात. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेखवर बलात्काराचा आरोप लागतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री बंगल्यावर बोलावून सामान्य नागरिकांना मारहाण करतात, तर परमार नावाचा विकासक आत्महत्त्या करतो तेव्हा याच राष्ट्रवादीच्या नेत्याचे नाव या प्रकरणाशी जोडले जाते आणि हा शूरवीर नेता कित्येक दिवस अज्ञातवासात जातो. शिवसेनेचे कार्यकर्ते माजी सैनिकाला मारहाण करतात. दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणात शिवसेनेच्याच एका मंत्र्याचा सहभाग असल्याच्या चर्चा उठतात. दुसरा एक शिवसेनेचा संजय राठोड नावाचा मंत्री पूजा चव्हाण या तरुणीच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असल्याचे प्रकरण गाजतच आहे.. अशी एक नव्हे तर अनेक उदाहरणे देता येतील. यावरून हे सरकार गुंड, मवाली आणि बलात्कार्‍यांचे असल्याची भावना आता सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
जेएनयू विद्यापीठातील घटनेच्या निषेधासाठी मुंबईच्या ‘गेट वे ऑफ इंडिया’वर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात महक मिर्झा प्रभू नावाच्या तरुणीने ‘फ्री कश्मीर’चा फलक फडकविण्याचा प्रकार असेल किंवा मग साधूंच्या हत्त्येचे प्रकरण असेल, अशा अनेक प्रसंगांचे दाखले देता येतात. अशा अनेक प्रसंगी कधीही एवढी तत्पर पोलीस बघायला मिळाली नाही. मात्र, त्याचवेळी केवळ माहेरचे नाव ‘अँटोनिया मायनो’ घेतले म्हणून, चांदा ते बांदापर्यंतची पोलीस यंत्रणा तत्परतेने कामाला लागलेली अवघ्या महाराष्ट्राने बघितली. या प्रकरणात नाही तर त्या.., त्या नाहीतर अजून कोणत्या प्रकरणात गुंतविण्यासाठी पोलीस आयुक्तांपासून तर हवालदारांपर्यंतची सारी यंत्रणा कशी एकदम कडक दक्ष होती.. यावेळी इंग्रजांच्या काळातला कायदासुद्धा यांना आठवला. अन्यथा अलीकडे साधारण नागरिक पोलीसठाण्यात तक्रार करायला गेला तर वेळेवर यांना कलमंसुद्धा आठवत नाहीत. कायद्याची पुस्तकं चाळावी लागतात.
गडचिरोलीत नक्षल्यांनी पत्रकं टाकण्याच्या कित्येक घटना घडल्या. मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन नक्षल्यांकडून केले जाते. या गंभीर प्रकारात कधीही चौकशीचे आदेश तर सोडा, राज्याचे गृहमंत्री व्यक्तदेखील झाल्याचे ऐकिवात नाही. त्याचवेळी भारतरत्न लता मंगेशकर आणि सचिन तेंडुलकर यांची चौकशी करण्याची घोषणा रेकॉर्डवेळेत करायला ते विसरत नाहीत, हे कौतुकास्पदच म्हणावे लागेल. शिवाय छोट्या-छोट्या विषयात टिवटिव करणारे अशी ओळखप्राप्त राज्याचे गृहमंत्री, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एका सहकार्‍याचे नाव मृत्यू प्रकरणात गोवले जात असताना काही भाष्य करतील असे वाटले होते. मात्र, ते गायब आहेत.
आपले सहकारी मंत्री त्यांच्या मूळ गावी राहत्या घरी नाहीत. मुंबईतील शासकीय निवासस्थानी नाहीत. ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकांनादेखील उपस्थित झाले नाहीत. त्यांचा फोनसुद्धा लागत नाही. तब्बल १४ दिवसांपासून नॉट रिचेबल आहेत.. अशी अत्यंत गंभीर परिस्थिती असताना, सदर मंत्रिमहोदय नेमके कुठे आहेत? ते सुरक्षित आहेत किंवा नाहीत, ते या प्रकरणामुळेच दडून बसले आहेत काय? यवतमाळात गर्भपात करण्यात आलेली पूजा अरुण राठोड कोण आहे? सातत्याने पूजासोबत राहणारा पूजाचा नातेवाईक विलास चव्हाण कुठे आहे? गर्भपात करणारा डॉक्टर कुठे आहे? मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झालेल्या त्या 12 ऑडिओ क्लीपची भानगड तरी काय आहे? यासंबंधीची माहिती आता महाराष्ट्राला हवी आहे. धनंजय मुंडे प्रकरणात त्या पीडितेवर साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करून प्रकरण दाबण्यात ते यशस्वी झाले असले, तरी यावेळी चुकीला माफी नाही. बरं, गृहमंत्र्यांचं सोडा. ज्यांच्या पक्षाचा एक प्रमुख मंत्री मागील काही दिवसांपासून गायब आहे त्या पक्षालादेखील तो कुठे आहे, याची माहिती नाही. या पक्षाचा नेहमीचा पोपट बोलतो. मंत्री कुठाय? माहिती नाही, राजीनामा दिला का? माहिती नाही. गलवान खोर्‍यात काय घडत आहे, भारताच्या सीमेत पाक आणि चीन किती किलोमीटर आत घुसलेत.. ट्रम्प कसे हरले.. एकूणच जगाच्या कानाकोपर्‍यातील मुंबईत बसून माहिती असणार्‍या, प्रकांड पंडिताला, मुंबईत काय चाललं आहे; किंबहुना त्यांच्या पक्षात काय चाललं आहे, याची माहिती नाही? आश्चर्यच आहे! मुळात सगळी माहिती सर्वांना आहे. शिवसेनेच्या या मंत्र्याने केलेला प्रकार अक्षम्य आहे. आता त्याची सारवासारव चालली आहे. त्यामुळेच नाही त्या विषयात नाक खुपसून पोपटपंची करणार्‍या या बोलघेवड्या पोपटाची बोलती बंद झाली आहे.
खोटारडे नाना
विधिमंडळ कामकाजासाठी आपल्या सहीने एकूण 16 कमिट्या तयार करण्यात आल्या आहेत. या कमिट्यांमध्ये राज्यपालनियुक्त 12 सदस्यांच्या जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. जर या जागा रिक्त असतील तर त्या क्षेत्राच्या लोकांना न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे या सर्व कमिट्या असंवैधानिक ठरू शकतात. जर कामकाज संवैधानिक नसेल तर या सर्व कमिट्या सरकारला रद्द कराव्या लागतील, अशी माहिती नाना पटोले यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे. अर्थात त्यांचा रोख पुन्हा त्या समित्या नसून राज्यपालांकडे होता. त्यांना या माध्यमातून पुन्हा एकदा राज्यपालांवर तोंडसुख घ्यायचे होते, ते त्यांनी घेतले. मात्र, राज्यपालांसारख्या संवैधानिक पदाविषयी बोलताना एका पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षाने किंबहुना विधानसभाध्यक्षासारख्या संवैधानिक पदावर काम केलेल्या व्यक्तीने बोलताना थोडे तारतम्य बाळगले पाहिजे. फटकळ आणि रोखठोक स्वभाव वगैरेच्या नावाखाली काहीही बोलले, ते नाना पटोले या व्यक्तीला व्यक्तिशः शोभत असले, तरी ते त्या पदांना अशोभनीय असते. याचे भान आता पटोलेंना ठेवावेच लागेल. विधिमंडळात साधारणतः 22 समित्या स्थापन केल्या जातात. त्यात संयुक्त समित्या किती आहेत, माजी सदस्यांच्या निवृत्तीवेतनाबाबतची आणि अजून एखाददुसरी असेल.
विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या समित्या जवळजवळ सारख्याच असतात. विधानसभेच्या विधानसभाध्यक्ष नेमतात आणि विधान परिषदेच्या सभापती नेमतात. विधानसभेचे सदस्य विधानसभेच्या समितीवर असतात तर विधान परिषदेचे सदस्य विधान परिषदेच्या समितीवर असतात. आणि दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समित्यांवर दोन्ही सभागृहांचे सदस्य असतात. राज्यपालांनी नामनियुक्त केलेले सदस्य विधान परिषदेचे सदस्य असतात आणि त्यांना विधान परिषदेच्या समित्यांवर नियुक्त केले जाऊ शकते. मग विधानसभाध्यक्ष असताना पटोले यांनी नेमलेल्या 16 समित्यांवर त्यांच्या नेमणुकीचा कसा परिणाम होणार? पटोले कोणत्या आधारावर राज्यपालांनी 12 आमदारांना नामनियुक्त न केल्याने त्यांनी गठित केलेल्या समित्या असंवैधानिक ठरणार असल्याचा दावा करीत आहेत? विधानसभेच्या 16 समित्यांवर पटोले हे विधान परिषदेचे सदस्य नेमणार होते की काय? अशी तरतूद विधिमंडळाच्या कोणत्या नियमावलीत आहे? मुळात, विधान परिषदेच्या नेमल्या जाणार्‍या सदस्यांसाठी विधानसभेच्या समित्यांमध्ये जागा रिक्त ठेवणे हा तर अत्यंत अशिक्षित आणि अज्ञानीपणाचा कळसच म्हणावा लागेल. प्रत्यक्षात विधानसभेची भली मोठी सदस्यसंख्या बघता जागा रिक्त ठेवून समिती स्थापन करणे हाच खरा मूर्खपणा म्हणावा लागेल. तरीदेखील एखाददुसरे पद रिक्त ठेवून समिती स्थापन करण्याचा मूर्खपणा कोणी केलाच असेल तर, ती समिती कार्य करू शकते किंवा नाही हे तीन वेळा आमदार, एक वेळा खासदार आणि महत्त्वाचे म्हणजे एक वर्ष विधानसभाध्यक्षपदी राहिलेल्या व्यक्तीला कळत नसेल तर, या महाराष्ट्राचे दुसरे दुर्दैव नाही. पटोलेंनी गठित केलेल्या समित्यांमध्ये चार समित्यांवर एक पद रिक्त आहे. उर्वरित 12 समित्यांवर पूर्ण सदस्यांची नियुक्ती असून एकही पद रिक्त नाही. त्यामुळे केवळ राजकारणासाठी खोटे बोलून संवैधानिकपदाला बदनाम करण्याचा धंदा आता पटोलेंसारख्या अज्ञानी आणि विक्षिप्त व्यक्तींकडून चालविला जात आहे. त्यांनी केलेला दावा हा तद्दन खोटा असल्याने, ते खोटारडे आहेत, हेच या निमित्ताने उजागर होते.
