“हे प्रजास्ताक चिल्टानो,
काळयात काळे, अंधाराने पेरलेले काळे, उडदामाजी निव्वळ काळे, अव्वल काळे
निवडायचा महाकठीण काळ” (शांताराम)
शांताराम यांच्या या थेट ओळी आठवण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली मुक्कामी केलेले भाषण. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या हीरक महोत्सवप्रसंगी पंतप्रधान बोलत होते. ‘भ्रष्टाचारात सहभागी असेल तर प्रभावशाली राजकीय नेत्यांनाही सोडू नका, त्यांना जेरबंद करा’ असे जणू थेट आदेशच पंतप्रधानांनी सीबीआयला दिला. या आदेशात चूक काहीच नाही. किंबहुना असा काही आदेश येण्याची सीबीआय मुळीच वाट पाहत नसावी. एखाद्या प्रकरणाच्या चौकशीत अस्सल कागदपत्रे आणि पुरावे हाती असतील तर सीबीआय फक्त नैत्रपल्लवीसाठी वर कटाक्ष टाकते. जास्त न बोलता वा गवगवा करता ही यंत्रणा काम करत असते. परंतु गेल्या अनेक वर्षांतील अनुभव पाहता ही यंत्रणा कितीही निष्पक्षपातीपणाचा आव आणत असली तरी यंत्रणेच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप होतोच हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
सीबीआय असे नाही, आपल्या देशात राजकीय हस्तक्षेप होत नाही अशी यंत्रणा शोधावी लागेल. कारण, देशात अनेक पातळ्यांवर भ्रष्टाचार वाढला आहे. काही ठिकाणी तर तो पराकोटीचा झालेला दिसत आहे. राजकीय नेते आणि विविध भागातील नोकरशहा या गैरमार्गाला पद्धतशीर पोसत असतात. म्हणूनच पंतप्रधानांच्या विधानाला अर्थ प्राप्त झाला आहे. “crime did not surface suddenly in political life of the country. The process started with the DE politicisation of the polity.” थोडक्यात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्यानेच गैरप्रकार वाढले आहेत हे कटू सत्य सर्वांनीच मान्य केले पाहिजे. ९०च्या दशकात बिहारच्या एका तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, “I am honest enough to declare that I keep goondas. Without them, it is virtually impossible to win elections.” ९०च्या दशकातील बिहारपुरती मर्यादित असलेली ही पद्धत आता जवळजवळ भारतभर रूढ होताना दिसत आहे.
राजकारणात अनेक प्रकारांनी प्रचंड पैसा असल्याचे ध्यानात आल्याने राजकारणासाठी प्रचंड रांगा लागलेल्या दिसतात. त्यामानाने समाजकारणाकडे कोणी ढुंकूनही पाहत नसल्याचे दिसून येत आहे. पंतप्रधान महोदय, आपण म्हणालात कितीही तगडा नेता असला तरी त्याला सोडू नका… हे शंभर टक्के मान्य. पण पकडल्यानंतर पुढे काय? तर त्याचे उत्तर तारीख पे तारीख असे असेल आणि तेच सर्वत्र दिसत आहे. तर मात्र, सीबीआय यंत्रणेबाबत कुणाच्या मनात संशय बळावला तर दोषी कोण? इतिहास जरा बाजूला ठेवूया. पण गेल्या दहा-बारा वर्षांत एकतरी सीबीआयची केस धसास लागलेली दिसते का? याचे उत्तर नाईलाजाने नाही, असेच द्यावे लागते.
फार दूर कशाला जाऊया? पत्रा चाळीच्या गैरप्रकाराचे उदाहरण घेऊया. प्रमूख आरोपी सोडून सर्वांची चौकशी पूर्ण होत आली आहे. प्रमूख आरोपींच्या संपत्तीची जप्तीची नोटीस कालपरवा देण्यात आली आहे. तसेच आमच्याकडील पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार किती संथगतीने खटले आणि चौकशी सुरू आहे. अशात तुम्ही म्हणत असलेले तगडे मासे कसे शिक्षेपर्यंत जातील? सीबीआय यंत्रणेचे कायदे भक्कम आहेत. परंतु त्यातील असंख्य पळवाटांमुळे आपल्या कडक आदेशांना जणू भगदाडच पडल्यासारखे दिसत आहे. सीबीआय यंत्रणेकडेही पुरेसे मनुष्यबळ नाही. आधुनिक व्यवस्थेचे कार्यालय नाही. हवालदारापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत रीफ्रेशिंग कोर्सची अतीव गरज आहे. अनेक अधिकाऱ्यांना ड्राफ्टींग/ टिपण जमत नाही. सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी ड्राफ्टींगमधील दोष उघडकीस येत असल्याने नामुष्की झाली आहे. उत्तम वकिलांचे बळ कमी पडत आहे, हे मी सांगायला नको. तुमच्या आसपास वावरणाऱ्या अनेक नेत्यांना हे चांगलेच माहीत आहे.
शेवटी कबीरजींच्या एका मर्मग्राही दोह्याने सांगता करतो…
“दस दवारे का पिंजडा, तामे पंच्छी पैठ|
रहीवें को आश्चर्य हैं, गयो आचरज कौन”
तात्पर्य… अडकलेला आरोपी पिंजऱ्यातून सुटण्यासाठी धडपड तर करणारच. मग तो मार्ग कुठलाही असो. केस कमकुवत करण्याचा असो, की साक्षीदार फोडण्याचा… किंवा आजारी पडण्याचा बहाणा असो… सीबीआयच्याच कायद्याचे वस्त्रहरण करुन प्रभावशाली आरोपीही सुटतात साहेब…
