न्या. दीपांकरसाहेब माफ करा; आपण चुकलातच!!

“Do not judge, or you too will be judged for in the same way you judge others, you will be judge and with the measure you used, it will measure you” हे सडेतोड विधान आठवण्याचे कारण कालच्या गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी एका खटल्यातून आपण अंग काढून घेत आहोत असे सांगितले म्हणून… मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांना एखाद्या खटल्यातून बाजूला व्हायचा अधिकार जरुर आहे. पण हा अधिकार असला तरी त्यांनी जे कारण सांगितले आहे ते मात्र पटणारे नाही.

सी.बी.आय.चे संचालक सुबोध जयस्वाल यांच्या नेमणुकीला आव्हान देणारा अर्ज सेवानिवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र त्रिवेदी यांनी केलेला आहे. त्याची सुनावणी सुरू असून सुनावणीच्या काही दिवसांनी मुख्य न्यायमूर्तींनी यातून अंग काढून घेत असल्याचे जाहीर केल्याने आश्चर्य वाटले. त्याहीपेक्षा आश्चर्य त्यांनी जे कारण नमूद केले त्याबाबत… अर्ज दाखल करणाऱ्या त्रिवेदी यांचा उच्च न्यायालयावर विश्वास नसल्याचा आरोप करून आपण या सूनवणीतून बाजूला होत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. याचिकाकर्ते त्रिवेदी यांनी तत्काळ हा आरोप खोडून काढला. या खटल्यासंदर्भात आपण कोणाची मानहानी होईल, असे वक्तव्य अजिबात केलेले नाही आणि मुख्य न्यायमूर्तींचा तसा आरोप असल्यास या आरोपाची सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी करावी, असे प्रतीआव्हानही देण्यास त्रिवेदी विसरले नाहीत.

त्रिवेदी पोलीसविषयक गंभीर बाबींविषयी युट्यूबवर नेहमीच चर्चा घडवून आणत असतात. या खटल्याच्या संदर्भात मी कुठलेच विधान आजपावेतो केलेले नाही. अन्य बाबतीत केले असेल तर आतातरी ते आठवत नाही. मुख्य न्यायमूर्तींनी आरोप करताना संदर्भ देणे गरजेचे होते असे उच्च न्यायालयातील अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी माझ्याशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यातूनही मुख्य न्यायमूर्तींचा आक्षेप होता तर त्यांनी सुनावणीच्या सुरुवातीलाच तसे जाहीर करणे आवश्यक होते. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर असे जाहीर करणे आणि तेही संदर्भरहित म्हणून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

राजेंद्र त्रिवेदी यांनी सुबोध जयस्वाल यांच्या नेमणुकीला विरोध केलेला आहे. सी.बी.आय.च्या संचालकपदी नेमणूक करताना पोलीस अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यात काम केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक असल्याचा नियम केंद्र सरकारनेच तयार केला आहे आणि त्यानुसार जयस्वाल यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलात कधीही लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यात काम केलेले नसल्याचे त्रिवेदी यांनी सरकारी कागदपत्रातूनच उघड केले आहे. ‘सुबोध जयस्वाल यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात काम केलेले नाही. त्यामुळे प्रकरण हाताळण्याबाबत अभिलेख उपलब्ध नाहीत.’ असा सुस्पष्ट आदेशच त्रिवेदी यांनी न्यायालयाला सादर केला आहे. शिवाय मी त्रिवेदी यांच्यावर गैरप्रकाराबाबत कारवाई केली होती, म्हणून चिडून जाऊन त्यांनी माझ्याविरुद्ध हा खटला दाखल केल्याचा दावा जयस्वाल यांनी आपली बाजू मांडताना केला आहे. जयस्वाल यांचा हा दावा सपशेल खोटा असल्याचेही त्रिवेदी यांनी कागदपत्रानिशी सिद्ध केले आहे. केंद्र सरकारचाच नेमणुकीसंदर्भातील नियम सरकारच पायदळी तुडवत असल्याने मला न्यायालयात दाद मागावी लागत आहे असे त्रिवेदी यांनी स्पष्ट केलं….

“सामर्थ्याच्या वेशीवर निर्दयपणे टांगलेली

माणसांची असहाय लक्तरे पाहून,

बदमाशाच्या बोटात चमकावी हिऱ्याची आंगठी

तशी चमकताना बघतो दगाबाज ओठात उंची तत्त्वज्ञान”

(मंगेश पाडगावकर)

अशीच एकूण समाजाची धारणा बनत चालली असल्याने बोलणार तर कुणाला??

“Judge’s role when interpreting the constitution is like that of an artist drawing a picture: the frame of picture and the artist’s tools must always be drawn from the text of constitution, it’s structure and the country’s history but there must also be some measure of the artist’s own vision and understanding” असे एका विधिज्ञ माणसाने लिहून ठेवले आहे. ते प्रत्यक्षात कधी येईल याची जनता डोळ्यात तेल घालून वाट पाहत आहे…