पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक, भांडुपचा ड्रीम मॉल आणि मागे असलेली सहकारी सोसायटी आणि आता येस बँक, या खासगी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही केंद्र सरकार या मामा-भाच्याला न्यायालयीन गुऱ्हाळात का अडकवून ठेवत आहे, हे खरोखर समजण्यापलीकडचे आहे. आता आपण विचाराल की, काय तुमचा देशातील न्याययंत्रणेवर विश्वास नाही का? विश्वास जरूर आहे. पण, ही यंत्रणा कमालीचा वेळ खाते हा सर्वांचाच आक्षेप आहे. आता पाहा. पंजाब अँड महाराष्ट्र बँक तसेच ड्रीम मॉल घोटाळा बाहेर येऊन दोनपेक्षा जास्त वर्षे लोटली तरी अजून सर्वच जण न्यायाच्या प्रतीक्षेतच आहेत. दरम्यान या वाधवानने उत्तर प्रदेशात घोटाळ्याची सिक्सरच मारली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिधीतही त्याने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा गफला केल्याचे उघडकीस आले आहे. सध्या वाधवानचा मुक्काम उत्तर प्रदेशातील तुरुंगात आहे. वर्तमानपत्रे तसेच माध्यमांनी उत्तर प्रदेशातील घोटाळ्याची म्हणावी तशी दखल घेतली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
“when a plutocracy is disguised as a democracy; the system is beyond corruption” हे विधान तेथे तंतोतंत लागू पडते, असे वाटते. महाराष्ट्रात पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेचे प्रकरण बाहेर आले तेव्हा वाधवान यांना महाबळेश्वरला जाऊ देण्यावरून बराच गदारोळ घालण्यात आला होता. तो योग्यही होता. परंतु, उत्तर प्रदेशातील भ्रष्टाचाराचे मोठे प्रकरण बाहेर आल्यावर ही मंडळी अगदी चिडीचूप, गप्प बसलेली आहेत. येस बँकप्रकरणी सध्या इडी न्यायालयात हे प्रकरण धसास लावत असल्याचे वरकरणी तरी दिसत आहे.
आमच्या माहितीनुसार, वाधवान आणि संजय छाब्रिया हे एकच आहेत. छाब्रियाची रेडियस ही कंपनी वेगळी असली तरी ही कंपनी अस्तित्त्वात येण्याअगोदर छाब्रिया वाधवान यांच्या दिवाण हौसिंगमध्येच कामाला होता. थोडीथोडकी नव्हेत तर तब्बल 20 वर्षे छाब्रिया आपल्या मामाबरोबर काम करत होता. गफला करण्याचे प्रशिक्षण त्याने मामा वाधवानकडूनच घेतल्याचे आता हळूहळू बाहेर येत आहे. आपले गैरप्रकार कोणाच्या डोळ्यात येऊ नयेत म्हणून वाधवाननेच छाब्रिया रेडियस कंपनी काढून दिल्याचे उद्योग जगतात बोलले जात आहे. खरेतर पंजाब अँड महाराष्ट्र बँक घोटाळा वाधवान आणि भाजपचे दिवंगत नेते सरदार तरासिंग यांनी संगनमत करूनच केला, असा मुंबई पोलिसांचा आरोप आहे. याप्रकरणी तारासिंग यांचा मानसपुत्र तुरुंगात जाऊन आलेला आहे. नंतर हे सर्व प्रकरण इडीकडे गेल्याने काहीसे थंडावले आहे.
यावेळी कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या पुढील ओळी सहजच आठवल्या…
“शेटजी असता मागे उभे
गाय मतांची सहजी दुभे
गुप्त धनाचे अनेक सुभे
जिंकले जाती सहजपणे”
हे सर्वच राजकीय पक्षांना लागू आहे.

आम्हाला तर आता असे वाटू लागले आहे की न्याययंत्रणेसमोरील खटले एकत्र करुन केंद्रीय दक्षता यंत्रणेकडे सोपवावे व दक्षता आयुक्तांना हे सर्व प्रकरण निपटण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी द्यावा. नाहीतरी संबंधित सर्व आरोपी न्याययंत्रणेशी खेळून यापेक्षा कितीतरी अधिक वेळ घेऊन न्यायाला हुलकावणी देतीलच. त्यापेक्षा दक्षता आयुक्तांकडे हे प्रकरण सोपवले तर त्यांना ते सोपे जाणार आहे. कारण, 2018मध्येच दक्षता आयुक्तांनी सुमारे 100 बँकांमधील गैरप्रकारांचा अभ्यास करुन केंद्र सरकारला एक अहवाल सादर केलेला आहे. विविध उद्योगात बँकांना विशेषतः अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कशी बेईमानी केली जाते त्याचे विश्लेषण केलेले आहे.
सुमारे 45 पानांच्या या अहवालात काही उद्योग बँकांशी हातमिळवणी करुन कशी बदमाशी करतात व बँका म्हणजेच पर्यायाने सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा कसा चुना लावतात हे सोदाहरण स्पष्ट केलेले आहे. खात्यात एक छदामही नसताना लेटर ऑफ क्रेडिट कसे दिले जाते, याची तपशीलवार माहिती देण्यात आलेली आहे. “the bankers and financers are badly overplaying their hands again and people are shattering to catch on to the scam” याचा प्रत्यय देशातील अनेक बँक घोटाळ्यात जनतेला येतच आहे.
जाता जाता एक आठवले म्हणून… पंजाब अँड महाराष्ट्र इतकी तगडी बँक होती, परंतु घोटाळ्यामुळे ती बरबाद झाली आणि आता पंजाब अँड महाराष्ट्रचे युनिटी नावाच्या टपराट बँकेत विलीनीकरण करुन जनतेच्या विश्वासावर वरवंटाच फिरवला आहे. या आणि अशा सर्व प्रकरणावर अंतर्मुख करायला लावणारं एक जळजलीत विधान वाचनात आले आहे. “if you fool people to get their money that is fraud; and if you fool them to get their votes that’s politics”. जय हो!!

