मुंबई तर मुंबई, संजय पांडे ‘कार्यरत’ तर झाले!!

प्रथमच स्पष्ट करू इच्छितो की मला मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान करण्याची मुळीच इच्छा नाही. माननीय न्यायमूर्तींनी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलेल्या एका निरीक्षणाबाबत मात्र नक्कीच प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याशिवाय राहवत नाही. राज्याचे माजी प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या महासंचालकपदाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर वादविवाद करताना सरकारी कागदपत्रे पाहून मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकार दत्ता आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने पांडे यांच्या स्तर (ग्रेड) उंचावण्याबाबत घेतलेल्या पावलांवरून ‘सरकारच्या या निर्णयांमुळे पांडे हे सरकारचे जणू ब्लु आय बॉयच वाटत आहेत..’ असे निरीक्षण नोंदविले. खरे तर सरकारी वकिलांनी त्याला तेथेच जोरदार आक्षेप घेणे गरजेचे होते. याउलट सरकारतर्फे याविषयी आम्ही नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करू असे सांगून सर्वाना अवाकच केले.

याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, न्यायमूर्तींनी केलेली टिप्पणी सरकारला मान्य असून ती सुधारण्याविषयी आम्हाला काही मुदत हवी आहे असा काढला तर ते चूक ठरेल काय? याचा स्पष्ट अर्थ पांडे यांची महासंचालक पदावरून गच्छंती असाच होतो, असे मत उच्च न्यायालय परिसर आणि पोलीस महासंचालक कार्यालय परिसरात काढला जात होता. संजय पांडे यांचे वकील सिरवई यांनी मात्र न्यायमूर्तींचे निरीक्षण तेथल्यातेथेच खोडून काढले. सिरवई म्हणाले की, उलट पांडे यांना न्याय मिळण्यास १५ वर्षे उशिरच झाला आहे.

संजय पांडे यांची कारकीर्द उपायुक्तपदापासून मुंबईतूनच सुरू झाली. माझ्या माहितीप्रमाणे माटुंगा विभागाचे ते उपायुक्त होते. तेथे त्यांनी धारावीतील गावठी दारू विरोधात तसेच कुप्रसिद्ध वरदराज मुदलियारच्या विरोधात जबरदस्त ऑपरेशन केले होते. त्यावेळीही तत्कालीन सरकारमधील अनेक बड्या नेत्यांनी त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु पांडे कोणाला बधले नाहीत. तसेच त्यानंतर घडलेल्या शू स्कॅममध्येही त्यांनी धडाडीची कारवाई करून देशपातळीवर नाव कमावले होते. तेव्हा तर केंद्रीय गृहमंत्र्यांचाही काहीसा दबाव पांडे यांच्यावर होता. परंतु त्यांनी कोणालाही न जुमानता माजी नगरपाल सद्रुद्दीन दाया याला जेरबंद केले व खडी फोडायला पाठवले.

सहाजिकच पांडे पोलीस खात्याच्या गळ्यातले ताईत झाले परंतु नियमावर बोट ठेवून चालणारा अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा त्यांच्याच अंगाशी येऊ लागली आणि हळूहळू ते वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात खुपू लागले. वरिष्ठांनी त्यांना मुख्य प्रवाहातून दूर करण्यासाठी बऱ्याच कसरती केल्या. मध्यंतरी त्यांच्याविरुद्ध कंडयाही पिकवल्या गेल्या. ही माहिती इतक्या विस्ताराने एवढ्यासाठीच सांगितली की, कुठल्याही सरकारच्या काळात पांडे हे ‘ब्लु आय ऑफिसर’ नव्हतेच. सुमारे आठ-नऊ महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बमुळे बरीच उलथापालथ झाली. परमबीर यांना मुंबईचे आयुक्तपद सोडावे लागले. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हे संपूर्ण प्रकार राज्याच्या पोलीस प्रतिमेला हादरा देणारे होते. अशावेळी पोलीस महासंचालकपद स्वीकारण्यास कोणी सहजासहजी तयार नव्हते. अनेक ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवली होती. अशात संजय पांडे हेच काहीसे रुपेरी कडा बनून महासंचालक झाले. 

खरे तर प्रत्येक राज्यातील सत्तारूढ पक्षाला आपापले पोलीस महासंचालक आणि आयुक्त निवडण्याचा हक्क असतोच. दक्षिणेकडील राज्ये आणि उत्तरेकडील राज्ये सर्रास त्याचा वापर करत असतात. उत्तर प्रदेशच्या एका पोलीस महासंचालकांनी गुंड विकास दुबे प्रकरणी राजीनामा देऊन तेथील सत्तारूढ पक्षात प्रवेश केला व नंतर तेथे नवीन पोलीस महासंचालक थेट कसा नेमला गेला? तेव्हा तेथे कोठली समिती नेमली? जर इतर राज्यात चालते मग तेच महाराष्ट्रात का चालत नाही? संबंधित व्यक्तीने माझ्यावर सतत अन्याय करण्यात आला आहे आणि हे सर्व नियमबाह्य आहे हे दाखवून दिले तर ग्रेड सुधारल्या जातात, अशी वहिवाट महाराष्ट्र पोलिसात आहे.

अलीकडील एक उदाहरण देतो सध्या प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात गेलेल्या एका अधिकाऱ्याचा सेवा पुस्तकात प्रतिकूल शेरा एका अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी (गृह) मारला होता. त्यांची पदोन्नती रोखून धरण्यात आली होती. परंतु राज्यातील मागील सरकारने तो प्रतिकूल शेरा मवाळ करण्याचे सोडाच तो शेराच सेवा पुस्तकातून काढून टाकला आणि त्या अधिकाऱ्याला वरची पोस्ट बहाल केली. आता बोला. अशी अनेक उदाहरणे काढून दाखवता येतील. पण, अखेर न्यायालयीन प्रक्रियेत पांडे यांना राज्याचे पोलीस महासंचालकपद सोडावे लागले.

आता संजय पांडे मुंबईचे पोलीस आयुक्त झाले आहेत. आता संजय पांडे यांचे थेट अभिनंदन करायला हरकत नसावी. परंतु, हल्ली समाजप्रेमींना ‘जनहित’ कशात दिसेल याची खात्री देता येत नाही. खरे तर प्रत्येक आयपीएस अधिकाऱ्याचे स्वप्न  मुंबईचे आयुक्तपद हेच असते. पोलीस महासंचालक हे पद सर्वात मोठे आहे यात वादच नाही. पण मुंबानगरीभोवती जे अंगभूत वलय आहे त्यामुळे सर्व अधिकाऱ्यांना मुंबई खुणावत असते. मुंबईचे आयुक्तपद न मिळाल्याने हताश झालेले काही अधिकारी मी पाहिलेले आहेत. असो. आज तो विषय नाही.

संजय पांडे यांच्याबद्दल नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पांडे हे कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक अधिकारी आहेत तरीही त्यांच्याबाबत काही नाहक प्रश्न ‘जनहिताच्या’ नावाखाली विचारले गेले आणि त्यावर न्यायालयाने तिखट निरीक्षण नोंदवले हे सर्वजण जाणताच. न्यायालयाच्या त्या तिखट निरीक्षणावर महाअधिवक्त्यांनी जोरदार उत्तर द्यावे अशी अपेक्षा होती. परंतु महाअधिवक्त्यांनी निराशा केली असेच म्हणावे लागेल. आयपीएस अधिकाऱ्यांपैकीच कोणाच्यातरी नेत्रपल्लवीमुळेच ही जनहित याचिका करण्यात आली होती, अशी कुजबुज महासंचालक कार्यालय परिसरात अजूनही करणयात येत आहे.

त्या जनहित याचिकेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे याचिकाकर्ते खुद्द वकील असूनही बाजू मांडण्यासठी एक तगडा वकील बोलावला गेला. असो. नियमानुसार असा वकील करता येतो हे जरी खरे असले तरी खटकणारे नक्कीच होते. यावर आता जास्त न बोलणेच बरे.. असे जरी असले तर ‘जनहिताची’ उबळ पुन्हा येणारच नाही, असे नाही. ती पुढे आली तर त्याचाही जमेल तितका समाचार घेऊच. महासंचालकपदाचा प्रभारी भार सांभाळताना पांडे यांना न्यायालयाच्या कामालाही वेळ द्यावा लागला होता. त्यामुळे अर्थातच त्यांच्या कामात पुरेसा अडथळा निर्माण झाला होता. आयुक्तपदाची मुदतही कमी मिळत आहे. म्हणूनच राज्य सरकारला विनंती राहील की पांडे यांची मुदत संपली की त्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी.

संजय पांडे एक धडाडीचे पोलीस अधिकारी म्हणून ते महाराष्ट्राला परिचित आहेत. मुंबई शहरालाही एका धडाडीच्या अधिकाऱ्याची गरज होतीच. शिस्तीच्या रुळावरून मुंबई पोलिसांची गाडी घसरलेली आहे. संपूर्ण शहरात पोलिसांची जरब म्हणून नाही असा अनुभव सर्वसामान्य नागरिकांना प्रत्यक्षही येत असतो. अनेक ठिकाणी पोलिसांचे दर्शन दुर्लभ झाले आहे. सर्वात खटकणारी गोष्ट म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेही हल्ली कामाकडे लक्ष नसते असे दिसून आले आहे. पोलीस आयुक्त कार्यलयापासून अवघ्या पन्नास पावलांवर असलेल्या लोकमान्य टिळक पोलीसठाण्यातील खंडणीचा प्रकार पोलिसांना मान खाली घालायला लावणारा आहे. संतापाची बाब म्हणजे एक आयपीएस अधिकारी यात सामील असल्याचा संशय आहे. आपल्या कणखर स्वभावानुसार पांडे हे सर्व अनुचित प्रकार थांबवतील असा भरवसा आहे.

पोलीसठाण्यात सामान्य माणसाला मिळणारी वागणूकही चिंतेचा विषय आहे.

“पतीवरता मैली भली, काली कुचित कुरूप|

पतीवरता के रूप पर, चारो कोटी सरूप||”

असे कबीर जीनी सांगितले आहेच. याच धर्तीवर सांगू इच्छितो की पांडे यांच्याकडे छक्केपंजे नाहीत. आहे ते थेट बोलणे आहे. शिस्तीला धरून आणि नियमांवर बोट ठेवून! नवीन आयुक्तांकडून जनतेच्या बऱ्याच अपेक्षा आहेत…

“ते तिकडून धरतात

हे इकडून धरतात

ते मारल्यासरखे करतात

हे रडल्यासारखे करतात”

(देवा झिंगाड) असा कारभार जनतेला नकोय. जरब असलेला पोलीस अधिकारी जनतेला हवा आहे. “a true police officer fights not because he hates what in trust of him, but because he loves who stands behind him”. जनतेनेही चांगल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठिंबा देण्याची कधी नव्हे इतकी आज गरज आहे…