आरोग्य खात्यातल्या सेवानिवृत्तांच्या तांड्याला हाकलणार तरी कधी?

नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात अहमदनगरमधील जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या भीषण आगीने महाराष्ट्र हादरला असला तरी आरोग्य यंत्रणेतील नोकरशहा मात्र अद्यापीही ढिम्म आहेत. हे नोकरशहा काही करतील याचा जनतेला भरवसाच वाटत नाही. वैद्यकीय संचनालयाच्या इमारतीपासून आग लागलेली ठिकाणे दूर आहेत हे मान्य. परंतु, त्यांच्यापासून अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या सेंट जॉर्ज रुग्णालयाच्या शस्त्रक्रियागृहात जुलै महिन्यात लागलेल्या आगीचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अद्यापि पत्ताच लागला नसल्याचे समजते.

मुंबईतले सेंट जॉर्ज रुग्णालय सध्या कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याने नशीब म्हणूनच त्यावेळी कोठलीही दुर्घटना झाली नाही. झालेले शॉर्टसर्किट वेळीच लक्षात आल्याने मोठी हानी टळली. या शस्त्रक्रियागृहाचा काही ज्येष्ठ डॉक्टर्स गोदामासारखा उपयोग करत असल्याचे तेथील अनेक कर्मचारी, कामगारांचे मत आहे. डोळ्यांचे एक डॉक्टर, त्यांना मिळालेली इंजक्शन्स, लेन्सेस, ड्रॉप्स आदी अनेक औषधे तेथे डंप करून ठेवतात. इतर सर्जन्सही आपली अनेक औषधे व उपकरणे तेथेच ठेवणे पसंत करतात. खरे तर ही सर्व साधनसामुग्री रुग्णालय पुरवत असतेच. मग त्याचा साठा करून ठेवण्याची गरजच काय? याउप्परही कोणाला समान ठेवायचे असल्यास रुग्णालयाने त्याची वेगळी सोय करावी, असे परिचरिकांचे म्हणणे आहे.

महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, वैद्यकीय उपकरणांची दुरुस्ती व देखभाल करण्याची व्यवस्था आहे. परंतु, शस्त्रक्रियागृह वा आयसीसीयु, इतरही अनेक इलेक्ट्रिकल उपकरणे असतात. त्यांची मात्र देखभाल वा दुरुस्ती वर्षोनुवर्षे केली जात नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे हे काम असते. परंतु हे खाते विविध कारणांनी आधीच बदनाम झालेले असल्याने त्यांच्या टेबलपर्यंत तक्रार जातच नाही आणि गेली तर काही तरी जुजबी काम करून वेळ निभावली जाते. म्हणूनच अनेक ठिकाणी आगीच्या घटना घडतात.

राज्यात या वर्षीच आतापर्यंत सरकारी आणि खासगी रुग्णालये धरून सात ठिकाणी भीषण आगी लागल्या. त्यात मनुष्यहानीही मोठी झाली आहे. दुर्घटना झाल्यानंतर सरकार मृतांच्या नातेवाईकांना मदत जाहीर करत असते. जाहीर झालेली मदत पदरात पाडून घेणे हे एक मोठे दिव्यच असते. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब.. याचा अनुभव या मदतीबाबत सर्वांनाच येतो. कधीकधी तर मदत मिळण्यास वर्षं, वर्षंही लागतात. हा कालावधी आणखी कमी कसा करता येईल, यासाठी सरकारने विचार केला पाहिजे.

खरे तर राज्याच्या विभागानुसार सहसंचालकांची नेमणूक करण्यात येते. त्यांना कारवाई व खर्चासाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली असते. गरजेनुसार त्यात वाढही केली जाते. असे असताना एकही सहसंचालक सरकारी रुग्णालये वा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना कधीच भेटी देत नाहीत. पाहणी करणे हे शब्दच जणू काही ते विसरलेले दिसतात. याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्य सरकारने अनेक विभागांत कारण नसताना सेवनिवृत्तांचे तांडे पाळलेले आहेत. हे तांडे जवळपास काहीच काम करत नाहीत. अपवाद वगळता अनेकजण फक्त इमानेइतबारे सलाम करण्यासाठीच ठेवलेले असल्याचा आता संशय येऊ लागला आहे.

महाराष्ट्रात तरुण आणि मध्यमवयीन हुशार अधिकाऱ्यांची कमी नाही. त्यांना कधी संधी मिळणार की नाही? वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी राहिल्याने हितसंबंध निर्माण होतात आणि त्यातूनच भ्रष्टाचार बोकाळतो.

“justification of the misdeeds are then created and then organized by the corrupt to substantiate and sustain corruption. The corruption machinery always process a think tank — the way the Nazis did — and they also set what can be looked upon as guiding principles of ethics and morality for their performance..”. म्हणूनच आरोग्य यंत्रणेतील या भस्मासुराला वेळीच उखडून टाकायला हवा. कारण, या अनागोंदीमुळे अनेकांचे जीव गेले आहेत. घरदार उद्ध्वस्थ झाले आहेत.

दिवंगत जयंत पवार यांच्या शब्दांत—

“डेंजर वारा भणाणतोय,

जळीताचा हंगाम सरत नाहीये

दुःखाची श्वापदं मोकाट फिरताहेत

पण तरी मितवा,

तुझे काही शब्द तरी रुजतील,

नवं पीक येईल”

आता तरी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि दोन्ही आरोग्यमंत्र्यांनी हातात छडी घेऊन सर्वांना दणका दिला पाहिजे आणि कामाला जुंपले पाहिजे. आणि हो.. त्या तांड्याला हाकलून देण्याबाबत तातडीने पावले उचलावीत. एकादशीच्या वातावरणातच त्यांच्या पालख्या उचला.. पांडुरंग हरी…