Homeटॉप स्टोरीपिता-पुत्राच्या कोठडी मृत्यूप्रकरणी...

पिता-पुत्राच्या कोठडी मृत्यूप्रकरणी ९ पोलिसांना फाशीची शिक्षा!

देशाला हादरवून सोडणाऱ्या तमिळनाडूतील ‘जयराज आणि फेनिक्स’ कोठडी मृत्यू प्रकरणात मदुराई येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने सोमवारी ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या प्रकरणी दोषी ठरलेल्या नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. कायद्याचे रक्षकच जेव्हा अमानुष भक्षक बनतात, तेव्हा त्यांना कठोरतम शिक्षा मिळणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला.

हे हृदयद्रावक प्रकरण जून २०२०मधील आहे. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात सात्तानकुलम पोलिसांनी पी. जयराज आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स (फेनिक्स) यांना रात्री उशिरापर्यंत दुकान उघडे ठेवल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून ताब्यात घेतले होते. कोठडीत असताना या पिता-पुत्राला पोलिसांनी अत्यंत क्रूर आणि अमानवीय पद्धतीने मारहाण केली होती. या अमानुष छळामुळे गंभीर जखमी झालेल्या दोघांचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. या घटनेचे तीव्र पडसाद देशभर उमटले होते आणि ‘ब्लॅक लाईव्हज मॅटर’च्या धर्तीवर भारतात ‘जस्टिस फॉर जयराज-फेनिक्स’ ही मोहीम सोशल मीडियावर जोरात चालली होती.

या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला असून, तपासादरम्यान पोलिसांनी केलेले अत्याचार आणि पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न न्यायालयात सिद्ध झाले. सीबीआयने सादर केलेले पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबानीवरून न्यायालयाने या नऊ पोलिसांना हत्त्येच्या गुन्ह्याखाली दोषी ठरवले. कोठडीतील मृत्यू (कस्टोडियल डेथ) प्रकरणात एकाचवेळी नऊ पोलिसांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्याची ही देशातील दुर्मिळ घटना मानली जात आहे. या निकालामुळे पीडित कुटुंबाला पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर अखेर न्याय मिळाला असून, यामुळे पोलिसांच्या मनमानी कारभाराला मोठा चाप बसण्याची शक्यता आहे.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content