महाराष्ट्रातल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या थकबाकीसह महागाईभत्त्यात ४ टक्के वाढ याच महिन्याच्या म्हणजेच जुलैच्या वेतनापासून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने या मागणीसह राज्य शासनातील सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करणे तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या इतर महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठपुरावा केला होता. याच विषयांवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १० जून २०२४ रोजी बैठक झाली होती. त्यानंतर याच विषयावर २८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर अधिकारी महासंघाची बैठक झाली. या बैठकांमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकांत केंद्र सरकारप्रमाणे १ जानेवारी २०२४पासून ४% महागाईभत्ता वाढ थकबाकीसह मंजूर करण्याची आग्रही मागणी अधिकारी महासंघ पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. त्यावर सत्वर कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव तसेच मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिले होते. त्यास अनुसरुन, राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाईभत्त्यात १ जानेवारी २०२४पासून ४% वाढ करण्याचा शासननिर्णय आज जारी करण्यात आला. ही वाढ जानेवारी ते जून २०२४ या सहा महिन्यांच्या थकबाकीसह जुलै महिन्याच्या वेतनात रोखीने मिळणार आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणिस समीर भाटकर, तसेच कोषाध्यक्ष नितीन काळे यांनी स्वागत केले आहे.
