काल रविवार, २९ मार्चचा सुटीचा दिवस असला तरी महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रालयातील संगणक टायपिंग मात्र थांबले नाही. आर्थिक वर्षाचा शेवट (३१ मार्च) जवळ येत असताना, महायुती सरकारने रविवारी (२९ मार्च २०२६) एकाच दिवसात तब्बल २०७ शासननिर्णय (जीआर) निर्गमित करून प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. विकासकामांसाठीचा निधी मुदती संपण्यापूर्वी खर्च व्हावा, या उद्देशाने ही ‘जीआर’ची आतषबाजी करण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्षाचा शेवट आणि निधीची घाई
दरवर्षी मार्च महिन्याच्या अखेरीस अशाप्रकारे जीआर काढण्याची लगबग पाहायला मिळते. जर ३१ मार्चपूर्वी संबंधित कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली नाही किंवा निधी वितरीत झाला नाही, तर तो निधी ‘लॅप्स’ होतो, म्हणजेच पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होतो. हे टाळण्यासाठी आणि मंजूर झालेली विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी सरकारने सुटीच्या दिवशीही काम करण्याचा निर्णय घेतला.
प्रमुख विभागांचे महत्त्वाचे निर्णय
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग: सर्वाधिक जीआर या विभागाने काढले असून राज्यभरातील रस्ते, पूल आणि सरकारी इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी शेकडो कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
- नगरविकास विभाग: मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील पायाभूत सुविधा, मेट्रो प्रकल्प आणि नागरी सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण तरतूद केली आहे.
- कृषी आणि फळबाग विभाग: अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत आणि विशेषतः कोकणातील आंबा-काजू उत्पादकांसाठी नव्या योजनांच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- उच्च व तंत्रशिक्षण: राज्यातील विविध विद्यापीठांमधील रिक्त पदे भरणे आणि नवीन शैक्षणिक संकुलांच्या उभारणीला गती देणारे निर्णय यात समाविष्ट आहेत.
महाराष्ट्रावर आणि सामान्य जनतेवर होणारे परिणाम
एकाचवेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जीआर निघाल्यामुळे राज्याच्या राजकारणात आणि प्रशासनात त्याचे उमटणारे पडसाद खालीलप्रमाणे आहेत:
प्रलंबित कामांना गती
अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय मंजुरीअभावी रखडलेली स्थानिक विकासकामे (उदा. साकव, रस्ते खडीकरण, शाळा दुरुस्ती) आता तातडीने सुरू होऊ शकतील. स्थानिक आमदारांच्या निधीतील कामांनाही यामुळे हिरवा कंदील मिळाला आहे.
निधीचा विनियोग
राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला निधी प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरवण्यासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील सिंचन प्रकल्प आणि दलित वस्ती सुधार योजनेसारख्या कामांना यामुळे आर्थिक बळ मिळणार आहे.
प्रशासनावरील ताण
एकाच दिवशी एवढे निर्णय निघाल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि जिल्हा परिषद प्रशासनावर आता या निधीचे विनियोजन ३१ मार्चच्या रात्री १२ वाजेपर्यंत करण्याचे मोठे आव्हान असेल.
राजकीय रणनीती
२०२६ च्या आगामी निवडणुका आणि राजकीय समीकरणे पाहता, जास्तीत जास्त विकासकामे मार्गी लावून जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न यामागे असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
एकूणच,सरकारचा हा ‘संडे स्पेशल’ धडाका केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून, राज्याच्या विकास चक्राला ब्रेक लागू नये यासाठी केलेली धडपड आहे. आता या शेकडो जीआरची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष किती वेगाने होते, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
