Details
रोटा व्हायरस लसीकरणाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ!
01-Jul-2019
”
वैभव मोहन पाटील
[email protected]
माता व बालकांचे आरोग्य अबाधित राहवे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून सातत्याने विविध योजनांद्वारे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या जुलाबामुळे ‘डिहायड्रेशन’ होऊन बालके दगावण्याचे प्रमाण सध्या वाढत असून, या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने दीड ते साडेतीन महिन्यांच्या बालकांना ‘रोटा व्हायरस’ लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व सरकारी दवाखान्यांसह रूग्णालयांमध्ये या वयोगटातील नियमित लसीकरणात ही लस देण्यात येणार आहे. खासगी दवाखान्यांमध्ये ही लस पूर्वी दिली जात होती. आता प्रथमच सरकारी रूग्णालयात देण्यात येणार असल्याने पालकांचा आर्थिक भार हलका होणार आहे. अतिसारामुळे होणाऱ्या बालकांमधील मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रोटा व्हायरस प्रतिबंधक लसीकरणाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ सोहळा शनिवार दिनांक २० जुलै २०१९ रोजी संपन्न झाला. त्यासाठी कसारा या आदिवासी भागाची निवड करण्यात आली. या लसीकरणांतर्गत राज्यातील एक वर्षापर्यंतच्या सुमारे २० लाख बालकांना दरवर्षी मोफत लस देण्यात येणार असून राज्य शासनाच्या नियमित लसीकरणात त्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. कसारा येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटनदेखील यासमयी मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाले. यावेळी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते बालकांना रोटा व्हायरस लस देण्यात आली. या कार्यक्रमास आमदार पांडुरंग बरोरा, ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सुभाष पवार, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील, अतिरिक्त अभियान संचालक डॉ. सतीश पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
रोटा व्हायरसमुळे होणाऱ्या अतिसाराचा धोका बालकांमध्ये वयाच्या पहिल्या दोन वर्षांमध्ये अधिक आढळून येतो. अतिसारामुळे दाखल झालेल्या रूग्णांमध्ये ४० टक्के बालके ही रोटा व्हायरसने ग्रस्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अतिसाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आजपासून महाराष्ट्रात ह्या लसीचा समावेश नियमित लसीकरणात करण्यात आला आहे. त्यानुसार ३४ जिल्हे आणि २७ महापालिका क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर सुमारे १ लाख ८६ हजार अधिकारी, कर्मचारी, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यांच्यामार्फत ही लस लाभार्थ्यांमार्फत पोहोचवली जाणार आहे. सध्या राज्याला ४ लाख ४० हजार लसींचे डोस आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य पुरविण्यात आले आहे. ही लस खासगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत होती. मात्र त्यासाठी खर्च मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने शासनाच्या आरोग्य केंद्रातून आता ही लस मोफत दिली जाणार आहे. एका वर्षापर्यंतच्या बालकाला त्याच्या वयाच्या सहा, दहा आणि चौदाव्या आठवड्यात अशी तीनदा देण्यात येणार आहे. कसारासारख्या आदिवासी भागात पूर्वी मुलांमध्ये अतिसाराचे प्रमाण अधिक होते. याच भागापासून अतिसार प्रतिबंधक रोटा व्हायरस लसीकरणाचा प्रारंभ करण्यात आला हे सकारात्मक पाऊल असल्याचे मत मान्यवरांनी याप्रसंगी व्यक्त केले.
देशभरातील लहान बालकांना ‘रोटा व्हायरस’ लस देण्याचा केंद्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रासह २५ राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यापूर्वी आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये अद्यापर्यंत ‘रोटा व्हायरस’ हे लसीकरण सुरू झाले आहे. उर्वरित २५ राज्यांमध्ये याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे आता महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये ही लस देण्याचा टप्पा पार पडत आहे. नियमित लसीकरणांतर्गत ११ राज्यांमध्ये जन्मलेल्या ५६ टक्के बालकांना ‘रोटा व्हायरस’चा डोस मिळतो. त्यामुळे उर्वरीत बालके त्यापासून वंचित राहू नये यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली. ‘जुलाबावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्राच्या आदेशानुसार दीड, अडीच आणि साडेतीन महिन्याच्या बालकांना ‘रोटा व्हायरस’ लस देण्यात येणार आहे. जन्मल्यानंतर दीड महिन्याच्या वयाच्या बालकाला लस दिली जाईल. त्या बालकाला नंतर अडीच आणि साडेतीन महिन्यापर्यंत तीन डोस देण्यात येतील. देशात या वयातील बालकांना जुलाब होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ते प्रमाण कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्द्येश आहे. यापूर्वी खासगी सरकारी रूग्णालयामध्ये ही बालरोग तज्ज्ञाकडून लस दिली जात होती. ती खर्चिक असल्यामुळे व आता ही लस मोफत मिळणार असल्याने पालकांचे पैसे वाचणार आहेत. सरकारकडून प्रथमच ही लस देण्यात येत आहे. राज्यात ६, १० आणि १४ आठवड्याच्या बालकांना येत्या जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून ‘रोटा व्हायरस’ लस देण्यात येणार आहे. ही लस मोफत असणार असून, ती तोंडावाटे दिली जाईल. लहान बालकांना रोटा व्हायरस विषाणूमुळे जुलाब होण्याचे प्रमाण ३० ते ४० टक्के आहे. अतिसार झाल्याने लहान मुलांना डिहायड्रेशन होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे रूग्णालयात दाखल करून त्यांना सलाइनद्वारे आवश्यक घटक देण्याची वेळ येते. त्यामुळे बालके दगावू शकतात. आता पूर्वीपेक्षा बालकांचे दगावण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. नियमित लसीकरणांतर्गत ही लस देण्यात येणार असल्यामुळे अधिकाधिक बालकांपर्यंत ह्या लसीचा लाभ पोहोचू शकणार आहे.
राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून आरोग्य संस्थांच्या इमारतींची अर्धवट कामे पूर्ण करण्याकरीता आरोग्ययंत्रणा प्रयत्नशील आहेत. राज्यात आरोग्य केंद्रामध्ये डॉक्टरांच्या ज्या रिक्त जागा आहेत त्या भरण्याची मोहीम सुरू आहे. एमबीबीएस आणि विशेषज्ञांची ८९० पदं भरण्याच्या प्रक्रियेस सुरूवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे दुर्गम आणि आदिवासी भागात काम करणाऱ्या बीएएमएस डॉक्टरांना कायम करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यात आला आहे. आरोग्य विभागात मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ग्रामीण भागात डायलिसीसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. उपजिल्हा रूग्णालयांमध्ये ही सुविधा करण्यात येत आहे. राज्यातील उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी या स्वयंपूर्ण केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सेवा नेण्यासाठी सर्वांचे सांघिक प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. एकंदरीत केंद्र सरकारच्या सहयोगाने राज्यातील आरोग्य सेवेत क्रांती घडत असून त्यामुळे येत्या काळात अधिकाधिक लोक शासकीय आरोग्य सेवांकडे वळतील यात शंका नाही.”
“वैभव मोहन पाटील
[email protected]
माता व बालकांचे आरोग्य अबाधित राहवे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून सातत्याने विविध योजनांद्वारे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या जुलाबामुळे ‘डिहायड्रेशन’ होऊन बालके दगावण्याचे प्रमाण सध्या वाढत असून, या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने दीड ते साडेतीन महिन्यांच्या बालकांना ‘रोटा व्हायरस’ लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व सरकारी दवाखान्यांसह रूग्णालयांमध्ये या वयोगटातील नियमित लसीकरणात ही लस देण्यात येणार आहे. खासगी दवाखान्यांमध्ये ही लस पूर्वी दिली जात होती. आता प्रथमच सरकारी रूग्णालयात देण्यात येणार असल्याने पालकांचा आर्थिक भार हलका होणार आहे. अतिसारामुळे होणाऱ्या बालकांमधील मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रोटा व्हायरस प्रतिबंधक लसीकरणाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ सोहळा शनिवार दिनांक २० जुलै २०१९ रोजी संपन्न झाला. त्यासाठी कसारा या आदिवासी भागाची निवड करण्यात आली. या लसीकरणांतर्गत राज्यातील एक वर्षापर्यंतच्या सुमारे २० लाख बालकांना दरवर्षी मोफत लस देण्यात येणार असून राज्य शासनाच्या नियमित लसीकरणात त्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. कसारा येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटनदेखील यासमयी मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाले. यावेळी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते बालकांना रोटा व्हायरस लस देण्यात आली. या कार्यक्रमास आमदार पांडुरंग बरोरा, ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सुभाष पवार, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील, अतिरिक्त अभियान संचालक डॉ. सतीश पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
रोटा व्हायरसमुळे होणाऱ्या अतिसाराचा धोका बालकांमध्ये वयाच्या पहिल्या दोन वर्षांमध्ये अधिक आढळून येतो. अतिसारामुळे दाखल झालेल्या रूग्णांमध्ये ४० टक्के बालके ही रोटा व्हायरसने ग्रस्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अतिसाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आजपासून महाराष्ट्रात ह्या लसीचा समावेश नियमित लसीकरणात करण्यात आला आहे. त्यानुसार ३४ जिल्हे आणि २७ महापालिका क्षेत्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरावर सुमारे १ लाख ८६ हजार अधिकारी, कर्मचारी, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यांच्यामार्फत ही लस लाभार्थ्यांमार्फत पोहोचवली जाणार आहे. सध्या राज्याला ४ लाख ४० हजार लसींचे डोस आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य पुरविण्यात आले आहे. ही लस खासगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत होती. मात्र त्यासाठी खर्च मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने शासनाच्या आरोग्य केंद्रातून आता ही लस मोफत दिली जाणार आहे. एका वर्षापर्यंतच्या बालकाला त्याच्या वयाच्या सहा, दहा आणि चौदाव्या आठवड्यात अशी तीनदा देण्यात येणार आहे. कसारासारख्या आदिवासी भागात पूर्वी मुलांमध्ये अतिसाराचे प्रमाण अधिक होते. याच भागापासून अतिसार प्रतिबंधक रोटा व्हायरस लसीकरणाचा प्रारंभ करण्यात आला हे सकारात्मक पाऊल असल्याचे मत मान्यवरांनी याप्रसंगी व्यक्त केले.
देशभरातील लहान बालकांना ‘रोटा व्हायरस’ लस देण्याचा केंद्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रासह २५ राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यापूर्वी आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये अद्यापर्यंत ‘रोटा व्हायरस’ हे लसीकरण सुरू झाले आहे. उर्वरित २५ राज्यांमध्ये याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे आता महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये ही लस देण्याचा टप्पा पार पडत आहे. नियमित लसीकरणांतर्गत ११ राज्यांमध्ये जन्मलेल्या ५६ टक्के बालकांना ‘रोटा व्हायरस’चा डोस मिळतो. त्यामुळे उर्वरीत बालके त्यापासून वंचित राहू नये यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली. ‘जुलाबावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्राच्या आदेशानुसार दीड, अडीच आणि साडेतीन महिन्याच्या बालकांना ‘रोटा व्हायरस’ लस देण्यात येणार आहे. जन्मल्यानंतर दीड महिन्याच्या वयाच्या बालकाला लस दिली जाईल. त्या बालकाला नंतर अडीच आणि साडेतीन महिन्यापर्यंत तीन डोस देण्यात येतील. देशात या वयातील बालकांना जुलाब होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ते प्रमाण कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्द्येश आहे. यापूर्वी खासगी सरकारी रूग्णालयामध्ये ही बालरोग तज्ज्ञाकडून लस दिली जात होती. ती खर्चिक असल्यामुळे व आता ही लस मोफत मिळणार असल्याने पालकांचे पैसे वाचणार आहेत. सरकारकडून प्रथमच ही लस देण्यात येत आहे. राज्यात ६, १० आणि १४ आठवड्याच्या बालकांना येत्या जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून ‘रोटा व्हायरस’ लस देण्यात येणार आहे. ही लस मोफत असणार असून, ती तोंडावाटे दिली जाईल. लहान बालकांना रोटा व्हायरस विषाणूमुळे जुलाब होण्याचे प्रमाण ३० ते ४० टक्के आहे. अतिसार झाल्याने लहान मुलांना डिहायड्रेशन होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे रूग्णालयात दाखल करून त्यांना सलाइनद्वारे आवश्यक घटक देण्याची वेळ येते. त्यामुळे बालके दगावू शकतात. आता पूर्वीपेक्षा बालकांचे दगावण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. नियमित लसीकरणांतर्गत ही लस देण्यात येणार असल्यामुळे अधिकाधिक बालकांपर्यंत ह्या लसीचा लाभ पोहोचू शकणार आहे.
राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून आरोग्य संस्थांच्या इमारतींची अर्धवट कामे पूर्ण करण्याकरीता आरोग्ययंत्रणा प्रयत्नशील आहेत. राज्यात आरोग्य केंद्रामध्ये डॉक्टरांच्या ज्या रिक्त जागा आहेत त्या भरण्याची मोहीम सुरू आहे. एमबीबीएस आणि विशेषज्ञांची ८९० पदं भरण्याच्या प्रक्रियेस सुरूवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे दुर्गम आणि आदिवासी भागात काम करणाऱ्या बीएएमएस डॉक्टरांना कायम करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यात आला आहे. आरोग्य विभागात मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ग्रामीण भागात डायलिसीसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. उपजिल्हा रूग्णालयांमध्ये ही सुविधा करण्यात येत आहे. राज्यातील उपकेंद्रांचे आरोग्यवर्धिनी या स्वयंपूर्ण केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सेवा नेण्यासाठी सर्वांचे सांघिक प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. एकंदरीत केंद्र सरकारच्या सहयोगाने राज्यातील आरोग्य सेवेत क्रांती घडत असून त्यामुळे येत्या काळात अधिकाधिक लोक शासकीय आरोग्य सेवांकडे वळतील यात शंका नाही.”
