मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्याचे ठरले असले तरी या अधिवेशनाच्या काळात मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष हजर राहणार की नाहीत, राहिले तर कधी राहणार आणि किती काळ, असे अनेक प्रश्न आज अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाही कायम आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रकृतीच्या कारणामुळेच हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईला घ्यावे लागत आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांना प्रवास करून आणि अगदी हेलिकॉप्टरनेही नागपूरला येणे शक्य नसल्याने अधिवेशन मुंबईला घेण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले. मात्र, पुढचे अधिवेशन नागपूरलाच घेण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
यंदाचे हिवाळी अधिवेशन २२ ते २८ डिसेंबर काळात मुंबईत होत असून अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानालाही मुख्यमंत्री उपस्थित राहू शकले नाहीत. चहापानानंतर सह्याद्री गेस्ट हाऊसमधे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहिले होते.
गेले महिनाभर नागपूरला अधिवेशन घेण्याचा खर्च चारशे कोटींच्या आसपास जातो आणि कोरोनाची लाट अद्याप ओसरलेली नसल्याने मुंबईला अधिवेशन घेतले जात आहे, असे सरकारकडून सांगितले जात होते. मात्र, हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेतच मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृतीच्या कारणामुळे अधिवेशन मुंबईला घेत असल्याचे स्पष्ट केले.
या अधिवेशनाआधी मुख्यमंत्री वर्षा निवासस्थानी गेले होते. विधानभवनातही त्यांनी पाहणी केली. या अधिवेशनातही ते उपस्थित राहणार आहेत. उद्या सकाळी त्यांनी आम्हाला सत्ताधारी आमदारांची बैठक बोलावण्यासही सांगितले आहे. मात्र, ते कधी येतील हे सांगता येणार नाही, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
मागच्या अधिवेशनात प्रलंबित राहिलेली पाच विधेयके, मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली २१ विधेयके या अधिवेशनात मांडण्यात येतील. संयुक्त समितीकडे विचारासाठी पाठविण्यात आलेला शक्ती कायदाही या अधिवेशनात मंजूर केला जाईल. नवे कृषी कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतल्यामुळे येथे करण्यात आलेले तीन शेतकरी कायदे मागे घेतले जातील, असेही ते म्हणाले.
आमदारांचे निलंबन काही हेतू डोळ्यासमोर ठेवून केलेले नाही. राज्यपालांच्या अधिकारात कुठेही कपात केली जात नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने करणार, पण ते आमदार फुटतील या भीतीने नव्हे. विरोधी पक्षाचा तसा दावा असेल तर त्यांनी अविश्वास ठराव आणावा, असेही अजित पवार यांनी सांगतले.
