इराकच्या न्याय मंत्रालयाने कायद्यात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून ९ वर्षे करणारा नवीन कायदा आणण्याची तयारी सुरू केल्याने मानवाधिकार व स्त्री हक्क संघटनांनी त्याला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. मंत्रालयाने हे विधेयक संसदेत सादर केले असून त्यातील तरतुदींमुळे ते वादग्रस्त ठरले आहे. यामुळे देशात पुन्हा बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
इराकच्या न्याय, या नवीन कायद्यानुसार नागरिकांना त्यांचे कौटुंबिक विषय हाताळण्यासाठी नागरी न्यायालये अथवा धार्मिक संस्था यातून निवड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे वारसाहक्क, घटस्फोट आणि मुलांचे पालकत्व याबाबतीतील अधिकारांत कपात होण्याची भीती आहे. याशिवाय लग्नाचे वय ठरवण्याची एक तरतूदही त्यात आहे. आतापर्यंत मुलींसाठी १८ तर मुलांसाठी २१ हे लग्नाचे वय निश्चित करण्यात आले होते. मात्र हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले तर नवीन कायद्यानुसार मुलींचे लग्नाचे वय ९ वर्षे तर मुलांचे लग्नाचे वय १५ वर्षे होणार आहे.
दरम्यान इस्लामिक कायद्याची अंमलबजावणी करणे आणि अल्पवयीन मुलींना अनैतिक संबंधांपासून वाचवणे हा त्याचा उद्देश असल्याचा दावा या विधेयकाच्या समर्थकांनी केला आहे. मात्र, यामुळे इराकमधील महिलांच्या आरोग्यविषयक काम करणार्या संघटना तसेच जगभरातील महिला हक्क व मानवाधिकार संघटना संतप्त झाल्या असून लग्नाचे वय कमी करणे म्हणजे बुरसटलेल्या काळात मागे जाण्यासारखे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे महिलांचे अधिकार आणि लैंगिक समानता नष्ट होईल. त्यामुळे हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ नये अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळे महिलांची प्रगतीही थांबेल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि कल्याणावर निर्बंध येतील. बालविवाहांमुळे मुलींना शाळा सोडावी लागेल. यामुळे अकाली गर्भधारणा आणि घरगुती हिंसाचारदेखील वाढेल अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे.
