पदोन्नतीतले आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही. सत्तेतल्या काँग्रेसने या निर्णयाला ठाम विरोध केला असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यासाठी आग्रह धरला आहे. त्यामुळे या विषयावर नेमके कोण माघार घेणार आहे, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारने सात मे रोजी शासननिर्णय जारी करून पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले होते. काँग्रेसचे नेते डॉ. नितीन राऊत यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. त्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी काँग्रेस, हा निर्णय मागे घ्यायला सरकारला भाग पाडेल, असे जाहीर केले. राज्य मंत्रिमंडळातही राऊत यांनी हा विषय उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तेथे त्यांना बोलूच देण्यात आले नाही.
त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आज अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक झाली. त्यात नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड आदी मंत्री सहभागी झाले होते. मात्र, सुमारे तासभर झालेल्या या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. बैठकीनंतर प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना राऊत यांनी यातून मार्ग काढला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतलेल्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर नवाब मलिक तसेच छगन भुजबळ या मंत्र्यांनीही पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषयावर मार्ग काढला जाईल, असे सांगितले.
