राज्यातल्या एसआरए योजनेमधील सदनिका हस्तांतरण कालावधी दहा वर्षांवरून सात वर्षे करण्याचा तसेच नातेवाईकांच्या हस्तांतरणासाठी असलेली स्टॅम्प ड्युटी एक लाख रुपयांवरून पन्नास हजार रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत ही घोषणा केली.
झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन प्राधिकरण म्हणजेच एसआरएचे सुधारणा विधेयक संमत झाल्यानंतर सभागृहात ते बोलत होते. राज्यातल्या रखडलेल्या एसआरए योजना मार्गस्थ लावण्यासाठी म्हाडा किंवा एसआरए किंवा एमएमआरडीए यांच्याबरोबर जॉईंट वेंचर करण्यासही अनुमती देण्यात येणार आहे. अभय योजनेअंतर्गत रिझर्व बँकेची मान्यता असलेल्या वित्तीय संस्थांचे अडकलेले पैसे परत करण्यापासून नवीन कर्ज उपलब्ध करून एसआरएच्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली असून गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव त्याचे अध्यक्ष असतील, असेही त्यांनी सांगितले.
मागच्या सरकारने रद्द केले 517 योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी जलद गतीने सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी ए, बी, सी, अशा तीन स्वरूपामध्ये विकासकांचे पॅनल तयार करण्यात आले आहे. यात अनुक्रमे १५, ९ आणि सहा विकासकांचा समावेश आहे. याकरीता त्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहिली गेली आहे. निविदा प्रक्रियेद्वारे त्यांना या रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येतील. या 517 योजनांपैकी 300 योजना निविदा प्रक्रियेद्वारे देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एसआरए योजनेतील घर अडीच लाख रुपयांना देण्यात येईल. जवळच्या नातेवाईकांच्या नावावर घर करण्यासाठी दोनशे रुपये आकारण्यात येतील. पन्नास हजार रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी घेऊन त्याचे हस्तांतरण होईल. खाजगी जमिनीवर असलेल्या जुन्या चाळीतील पहिल्या माळ्यावर राहत असलेल्या लोकांनाही पुनर्विकासात पुनर्वसनाचा लाभ देण्यात येईल. विविध 17 प्रकारच्या परवानग्या एकाच खिडकीवर देण्याची योजना अंतिम टप्प्यात असून लवकरच ती सुरू केली जाईल. त्याचप्रमाणे एनक्शेअर टू डिजिटली तयार केले जाईल. त्यामुळे ते वेबसाईटवरही पाहता येईल आणि यामध्ये होणारे गैरप्रकार टाळता येतील. त्याचप्रमाणे ई केवायसी घेऊन ते आधार कार्डाशी जोडण्यात येतील. परिणामी एका लाभार्थ्याला दोन-दोन, तीन-तीन योजनांमधून लाभ घेता येणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
