प्रथमच स्पष्ट करू इच्छितो की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे शहर बदलण्याबाबत केलेल्या घोषणेचे ठाणेकर म्हणून मी अभिनंदन आणि स्वागत करत आहे. मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर शिंदे परवा प्रथमच ठाणे महापालिका मुख्यालयात आले होते. ‘मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे’ या अभियानाचा त्यांनी शुभारंभ केला. सोबत अर्थातच ठाणे महापालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर होते. आयुक्त यांनीही आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेताच बरीच धावपळ सुरू केली आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पळविण्यात ते माहिर आहेत. ज्या वरिष्ठ आणि अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यालय तसेच प्रभाग कार्यालये सोडली नव्हती, ही सर्व मंडळी हल्ली प्रभागनिहाय भेटीसाठी आपली कार्यालये सोडून चक्क साईटवर जाताना दिसतात. (या नेहमीच्या साईट भेटी नाहीत.) सुमारे १५/२० अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती झाल्यानंतर क्वचितच मुख्य कार्यालय सोडले असेल, असे मुख्यालयाचा कानोसा घेतला असता समजले. परंतु हे सर्व किस्से पुन्हा कधीतरी तपशिलासह आणि काहीसे तडका मारून मनोहारीही!! आज मात्र केवळ मुख्यमंत्री आणि त्यांची घोषणा…
आमच्या दृष्टीने ठाणे शहरासाठी वेगळे अभियान सुरू झाले हीच मोठी गोष्ट आहे. ठाणे आणि विस्तारीत ठाणे शहरापासून राज्याला नेहमीच उत्तम महसूल मिळत आलेला आहे. परंतु विकासनिधीबाबत मात्र ठाणे शहरावर नेहमीच अन्याय होत आला आहे. गेली सुमारे ३० वर्षे मुख्यमंत्री एकनाथराव हेच जरी ठाण्याचे चालकानुवर्ती होते. मात्र, आता मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ असल्याने त्यांचा घोषणांना वजन प्राप्त झाले आहे. ठाणे शहराची प्रमुख समस्या म्हणजे रस्त्यांवरील खड्डे आणि प्रचंड वाहतूककोंडी, कचरा आणि पिण्याचे पाणी याही समस्या हात जोडून उभ्या आहेतच. कचऱ्याबाबत आयुक्त बांगर यांनी काही पावले उचलली आहेत. पण ती अपुरी आहेत. आपल्या प्रत्येक प्रभाग अधिकाऱ्यांना त्यांनी प्रभागाची पाहणी करणे बंधनकारक करण्याची वेळ आलेली आहे. मुख्य रस्त्यांवरील कचरा गायब झाला असेलही, परंतु आतील रस्ते आणि सेवा रस्त्यांवरील कचऱ्याचे ढीग अजूनही दिसतात.
ठाणे शहरात मेट्रो रेल्वेचे कामही सुरू आहे. जागोजागी मोठे रस्ते या कामासाठी खोदून ठेवलेले दिसतात. काही ठिकाणी बाजूचे पत्रे काढून टाकले आहेत. परंतु अनेक ठिकाणी ते अजून तेथेच असल्याने (पत्रे) रस्ता अडून गेलेला आहे. ठाणे शहरात चांगल्या रस्त्यांना प्राधान्य मिळणार असल्याने समाधानच आहे. परंतु चांगले रस्ते काही आकाशातून खाली पडत नाहीत. येथील कंत्राटदार आणि पालिकेचे अभियंतेच ही कामे करत असतात. गोकुळ नगर येथील उड्डाणपुलाला जेमतेम दोन वर्षे झाली असतील-नसतील, पण सर्व उड्डाणपुल खरवडून काढावा लागलाच ना? कुठल्या अभियंत्याविरूध्द आणि कंत्राटदाराविरूध्द करवाई झाली हेही अजून जाहीर करण्यात आलेले नाही. दंड आकारला असे सांगण्यात येते. पण रक्कम मात्र सांगितली जात नाही. यात काही गोम आहे का?
आता रस्तापुराण चालू आहे तर माजिवडा चौक कधी चांगला होणार? तो करायचा झाला तर वाहतूक नियंत्रण कसे करणार? याचे आराखडे तयार आहेत का? कारण मुख्यमंत्र्यांनीच सहा महिन्यांचे टार्गेट दिलेले आहे. घाईगर्दीत कामे करायची गरज नाही. तसेच ही कामे रेंगाळूही नयेत. “All cities are mad, but the madness is gallant. All cities are beautiful, but beautiful is grim” असे निराशेने म्हणण्याची वेळ अनेक शहरांबाबत येते. अशी वेळ येथे येऊ नये असे वाटते. काही खर्चाचे आकडेही जाहीर केले गेले आहेत. या आकड्यात काही खरे नसते. ते सारखे वाढतच असतात.
“ना शेंडा ना बुडूख अशा गावात
खोडाना पालवीची आकांक्षा आहे
या घरच्या न घाटच्या पक्ष्यांना
सूर्यबिंब चुंबिल्याचा भ्रम आहे
या इकडच्या ना तिकडच्या लोट्यांना
आपण पूजापात्र असल्याची खात्री आहे ” (नारायण कुळकर्णी)
या काव्यपंक्तींप्रमाणे जनतेचा भ्रमनिरास न होवो हीच सदिच्छा. रस्ते, पाणी यांच्याबरोबरच वाहतुकीची प्रचंड कोंडी हीही मोठी गंभीर समस्या आहे. ठाणे शहरात दररोज किमान दोन हजार नवीन मोटारगाड्यांची नोंदणी होत असल्याची माहिती आहे. लोकसंख्या जशी आवाक्याबाहेर गेली आहे, तशीच मोटारगाड्यांवरही कडक निर्बंध आणण्याची वेळ आलेली आहे. मुंबई, ठाणे परिसराकरीता आतापर्यंत किमान ५०/६० योजनातरी जाहीर झालेल्या असतील. या सर्व योजनांची नगारे वाजवून वर्दी देण्यात आली होती. काही योजना अजूनही सरपटत आहेत तर अनेक योजनांनी आता जीव टाकला आहे. या घोषणांसाठी राजकीय नेत्यांना दोषी धरता येत नाही. कारण नोकरशहांच्या सल्ल्यानुसारच या घोषणा केल्या जातात, तसेच त्यांच्या पाठपुराव्याअभावी अनेक योजनांचा गर्भातच मृत्यू होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे!
