थायलंडच्या राजमाता सिरिकित यांचे निधन

थायलंडच्या राजमाता सिरिकित यांचे वयाच्या 93व्या वर्षी काल निधन झाले. त्या दिवंगत राजे भूमिबोल अदुल्यादेज यांच्या पत्नी आणि सध्याचे राजे वजिरालोंगकोर्न यांच्या आई होत्या. त्यांच्या निधनानंतर राजघराण्यासाठी वर्षभराचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे थायलंडचे पंतप्रधान अनुतिन चार्नवीराकुल यांनी आपला आसियान (ASEAN) शिखर परिषदेचा दौरा रद्द केला आहे.

याव्यतिरिक्त, गेल्या 24 तासांत जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण राजकीय आणि आर्थिक बदल दिसून आले. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या बहुपक्षीय संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर वाढत्या टीकेमुळे जागतिक प्रशासनातील तणाव स्पष्ट झाला आहे. त्याचवेळी, जागतिक शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे, ज्याला प्रामुख्याने अमेरिका-चीन व्यापार चर्चेची शक्यता आणि व्याजदर कपातीच्या आशेने चालना मिळाली आहे. या घडामोडी जागतिक व्यवस्थेतील आव्हाने आणि संधी या दोन्हींना अधोरेखित करतात, जिथे जुन्या संस्थांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे आणि नवीन आर्थिक आशावाद उदयास येत आहे.

या प्रमुख घडामोडींव्यतिरिक्त, ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS)च्या सेवेत आलेल्या व्यत्ययासारख्या मोठ्या तांत्रिक घटनांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेचे डिजिटल अवलंबित्व उघड केले. भारताच्या ऊर्जा धोरणातील संभाव्य बदल आणि थायलंडच्या राजमाता यांचे निधन यांसारख्या घटनांनी आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि प्रादेशिक राजकारणातील महत्त्वाचे पैलू समोर आणले आहेत. या सर्व घटना एकत्रितपणे एका अशा जगाचे चित्र रेखाटतात जे सतत बदलत आहे.

गेल्या 24 तासांतील इतर महत्त्वाच्या जागतिक घटना-घडामोडी-

या बातम्यांची निवड त्यांचे राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील महत्त्वाच्या भूमिकेनुसार करण्यात आली आहे. या घटना जागतिक पटलावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आहेत.

1. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) कार्यपद्धतीवर परराष्ट्र मंत्र्यांची टीका: परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) 89व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात संस्थेच्या कामकाजावर तीव्र टीका केली. त्यांच्या मते, संयुक्त राष्ट्र योग्यरित्या कार्य करत नाही आणि तिचे निर्णय जागतिक प्राधान्यक्रम दर्शवत नाहीत. त्यांनी संस्थेच्या संरचनात्मक आव्हानांकडे लक्ष वेधले. विशेषतः, त्यांनी पहलगाम हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या दहशतवादी संघटनेला “सुरक्षा परिषदेच्या एका विद्यमान सदस्याने” (चीनचा स्पष्ट संदर्भ) संरक्षण दिल्याबद्दल टीका केली. त्यांनी नमूद केले की, या हल्ल्याला भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत अचूक हल्ले करून प्रत्युत्तर दिले होते, जे दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या दृढनिश्चयाचे प्रतीक होते.

2. व्याजदर कपातीच्या आशेने जागतिक शेअर बाजारात तेजी: जागतिक शेअर बाजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ दिसून आली, ज्यात अमेरिकेचे तीन प्रमुख निर्देशांक (डाऊ जोन्स, एस अँड पी 500 आणि नॅस्डॅक) सार्वकालिक उच्चांकावर बंद झाले. अमेरिकेतील अपेक्षेपेक्षा कमी आलेल्या चलनवाढीच्या आकडेवारीमुळे फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात कपात करेल, या आशेने ही तेजी आली आहे. यासोबतच, अमेरिका आणि चीन यांच्यात आगामी व्यापार चर्चेच्या शक्यतेनेही गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. युरोपीय आणि आशियाई बाजारांमध्येही वाढ नोंदवण्यात आली.

3. रशियन तेलापासून फारकत आणि अमेरिकन दरांचे राजकारण: अमेरिकेने रशियन ऊर्जा कंपन्यांवर लादलेल्या निर्बंधांनंतर भारत सवलतीच्या दरातील रशियन कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करेल, अशी अपेक्षा आहे. नोमुरा आणि वर्ल्ड ऑइलच्या विश्लेषणानुसार, भारताने रशियन ऊर्जेची खरेदी लक्षणीयरीत्या कमी केल्यास, भारताच्या निर्यात स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी अमेरिकन आयात दर 15% ते 16% पर्यंत मर्यादित ठेवू शकते. यामुळे स्वस्त तेल गमावल्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून निघू शकते. ही परिस्थिती भारतासाठी स्वस्त ऊर्जा आणि अमेरिकेशी चांगला व्यापार करार यामधील एक महत्त्वपूर्ण निवड ठरू शकते.

4. ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) च्या सेवेत व्यत्यय: ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS)च्या सेवेत मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आल्याचे अनेक वापरकर्त्यांनी सांगितले. सोशल मीडियावरील अहवालानुसार, वॉलमार्ट आणि वॉलग्रीन्ससह अनेक वेबसाइट्स आणि ऑनलाइन सेवांमध्ये वापरकर्त्यांना समस्या येत आहेत. अनेक वापरकर्त्यांनी मागील घटनांप्रमाणेच ही समस्या डीएनएस (DNS) संबंधित असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.

5. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेत (IMO) भारताची भूमिका: आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या (IMO) नुकत्याच झालेल्या बैठकीत जहाजांमधून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाच्या किंमतीबाबतच्या “नेट-झिरो फ्रेमवर्क”वरील निर्णय एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आला. यापूर्वी या फ्रेमवर्कला पाठिंबा देणाऱ्या भारताने यावेळी सावध भूमिका घेत निर्णय लांबणीवर टाकणाऱ्या गटाशी जुळवून घेतले. याऊलट, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांनी या फ्रेमवर्कच्या स्वीकृतीसाठी ठाम भूमिका घेतली, ज्यामुळे भारताची सावध भूमिका अधिकच अधोरेखित झाली. ग्लोबल साऊथमधील देशांसाठी नेतृत्त्वाची ही एक संधी गमावली गेली, असे मानले जात आहे.

6. भारतीय रुपयाची स्थिती आणि रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न: भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 87.8 च्या पातळीवर स्थिर आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) वारंवार डॉलरची विक्री करून हस्तक्षेप केल्यामुळे रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवरून (88.7) सावरला आहे. तथापि, व्यापारातील अनिश्चितता आणि वाढत्या तेल आयातीच्या खर्चामुळे रुपयाचे भविष्य अजूनही अस्पष्ट आहे.

7. सरकारी विमा कंपनीच्या गुंतवणुकीच्या चौकशीची मागणी: भारतातील एका प्रमुख विरोधी पक्षाने लोकलेखा समितीमार्फत (Public Accounts Committee) चौकशीची मागणी केली आहे. एका अमेरिकन दैनिकाच्या अहवालानुसार, बाजारातील नुकसानीनंतर एका सरकारी विमा कंपनीला पॉलिसीधारकांचा निधी एका मोठ्या खाजगी उद्योगसमूहात गुंतवण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आले होते. या आरोपांवरून ही मागणी करण्यात आली आहे.

8. अमेरिका-चीन व्यापार चर्चेची शक्यता: अमेरिका आणि चीनच्या नेत्यांमध्ये आगामी व्यापार चर्चा हे जागतिक शेअर बाजारातील तेजीमागील एक प्रमुख कारण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हाईट हाऊसमधील पुनरागमनानंतर ही पहिलीच थेट भेट असेल. वाढते आयातशुल्क आणि चिप-वॉरच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला विशेष महत्त्व आहे.

9. संयुक्त राष्ट्रांचा सायबर गुन्हेगारी करार: जागतिक सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी हनोई येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या करारावर स्वाक्षरी केली जाणार आहे.

भारतावरील परिणाम-

राजकीय आणि सामरिक परिणाम: परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांत घेतलेली कठोर भूमिका आणि दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेत (IMO) भारताने स्वीकारलेली सावध भूमिका, ही दोन उदाहरणे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करावा लागणारा ‘नाजूक समतोल साधण्याचा’ उत्तम नमुना आहे. एका व्यासपीठावर (UN) भारताने सुधारणांची मागणी करत आपली ताकद दर्शवली, तर दुसऱ्या व्यासपीठावर (IMO) भू-राजकीय दबावांमुळे व्यावहारिक सावधगिरी बाळगली. या घटना भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात अधिक कणखर आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडत आहेत.

आर्थिक परिणाम: भारतावर अनेक आघाड्यांवरून आर्थिक दबाव वाढत आहे. विशेषतः, भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर दुहेरी दबाव निर्माण झाला आहे. एकीकडे, रशियन सवलतीच्या तेलावरील अवलंबित्व कमी केल्याने महागड्या तेलाच्या आयातीसाठी अधिक डॉलर्स खर्च करावे लागतील, ज्यामुळे परकीय चलन बाहेर जाईल. दुसरीकडे, याच कारणामुळे कमकुवत होणाऱ्या रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला स्वतःच्या गंगाजळीतून डॉलर्सची विक्री करावी लागत आहे. या नकारात्मक दबावांच्या विरुद्ध, जागतिक शेअर बाजारातील तेजी भारतीय बाजारांसाठी सकारात्मक संकेत देऊ शकते. हे परस्परविरोधी घटक भारताच्या आर्थिक स्थिरतेची कसोटी पाहत आहेत.

अंतर्गत परिणाम: आंतरराष्ट्रीय अहवाल देशांतर्गत राजकारणाला प्रभावित करत आहेत, जसे की सरकारी विमा कंपनीच्या गुंतवणुकीवरील अहवालामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, सरकारचे मखानासारख्या उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करणे, हे देशांतर्गत आर्थिक समस्या सोडवण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. यावरून असे दिसून येते की जागतिक घडामोडी आणि देशांतर्गत धोरणे यांचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे.

एकूणच, जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय हितसंबंध जपण्यासाठी भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा, ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक धोरणांबाबत गंभीर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. या काळात घेतलेले निर्णय भारताचे जागतिक स्तरावरील स्थान आणि भविष्यातील दिशा निश्चित करतील.