Homeएनसर्कलवीजजोडण्या कापण्यास तात्पुरती...

वीजजोडण्या कापण्यास तात्पुरती स्थगिती!

भारतीय जनता पार्टीने घेतलेल्या अत्यंत आक्रमक भूमिकेपुढे राज्य सरकारने आज सकाळीच नमते घेतले आणि जोपर्यंत वाढीव बिलाच्या विषयावरील चर्चा होत नाही तोपर्यंत वीजतोडणी थांबविली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.

आज सकाळी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू होण्याआधीच भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार राम सातपुते यांच्या नेतृत्त्वाखाली विधानभवनाजवळ वीज दरवाढीविरोधात निदर्शने केली. वीज दरवाढ रद्द करा, वीजजोडण्या तोडण्याची कारवाई तातडीने थांबवा, दिली गेलेली अवास्तव वीजबिले मागे घ्या, अशा मागण्या त्यांनी केल्या. वीजजोडण्या तोडण्यात आल्यामुळे निरूपयोगी ठरलेले कृषीपंप प्रतिकात्मक दाखविण्यासाठी काही पंपही यावेळी अनेकांच्या हातात होते. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना दरेकर यांनी जोपर्यंत सरकार वीज दरवाढ मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्ही सभागृह चालू देणार नाही, असा इशारा दिला.

विधानसभेचे कामकाज सुरू होण्याआधी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसूनही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी वीज दरवाढ मागे घ्यावी तसेच वीजजोडण्या तोडण्याची कारवाई ताबडतोब थांबवावी, अशा मागण्यांचे फलक हाती घेऊन ठिय्या आंदोलन केले.

सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराचा तास बाजूला ठेवून वाढीव वीजबिल तसेच वीजजोडण्या तोडण्याच्या कृतीविरोधात तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली. आज ८०-८० कोटींची बिले लोकांना आली आहेत. राज्य सरकारने जनतेला वीजबिलात सूट देण्याची घोषणा केली होती. सूट देण्याचे सोडा, वीजेचे दरच वाढविण्यात आले. इतकेच नव्हे तर फार मोठ्या प्रमाणात वीजजोडण्या कापण्याचे काम चालू झाले. लॉकडाऊनमुळे अनेक छोट्या दुकानदारांना त्यांची दुकानेच उघडता आली नाही. त्यांची आज वीजही तोडली जात आहे. त्यामुळे कलम ५७खाली आम्ही चर्चेची रीतसर नोटीस दिली आहे. तेव्हा यावर तातडीने चर्चा करावी, असे ते म्हणाले.

उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी तशाच स्वरूपाचा एक प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षांकडून आला आहे. त्यावरील चर्चेत यावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. फडणवीस यांनी त्याला विरोध केला. तो प्रस्ताव कोरोनाबद्दलचा आहे. तो जेव्हा चर्चेला येईल तोपर्यंत आणखी ५० हजार शेतकऱ्यांच्या वीजजोडण्या कापल्या जातील, असे ते म्हणाले. सरकारने वीजजोडण्या कापणार नाही असे जाहीर करावे, मग चर्चा केली नाही तरी चालेल, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

काँग्रेसचे नाना पटोले यांनीही या विषयावर तातडीने चर्चा झाली पाहिजे, असे सांगितले. सरसकट वीजबिले दिली जाऊ नयेत, प्रत्यक्ष पाहणीनंतरच बिले काढावीत, अशी आमची पूर्वीपासूनची मागणी आहे. सरकारने वीज तोडण्याचे काम तातडीने थांबवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

वीजजोडण्या तोडण्याच्या विषयावर काँग्रेसने विरोधकांना पर्यायाने भाजपाला दिलेली साथ लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सावध भूमिका घेतली. ऊर्जा विभागाच्या या विषयावर जोपर्यंत चर्चा होत नाही तोपर्यंत वीजजोडण्या कापण्याचे काम तत्काळ थांबवण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले. चर्चेनंतरच यावर निर्णय होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी या निर्णयाचे स्वागत करतानाच आतापर्यंत कापण्यात आलेल्या वीजजोडण्या पुन्हा जोडाव्यात आणि त्या ग्राहकांनाही समान न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी उपाध्यक्षांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला आणि हा विषय संपला.

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content