केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या कामगिरीचा विविध निकषांच्या आधारे आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, अर्थ सचिव डॉ. विवेक जोशी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रमुख आणि आर्थिक सेवा विभागाचे विविध अधिकारी उपस्थित होते.घोटाळेबाजांना आणि कर्जे थकवणाऱ्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश सीतारामन यांनी बँकांना दिले.
राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी मर्यादित (NARCL) कडून खात्यांच्या अधिग्रहणाच्या प्रगतीबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. थकित कर्जाच्या खात्यांचे अधिग्रहण करण्यामध्ये या कंपनीने आणखी सुधारणा करावी आणि या दिशेने आवश्यक ते प्रयत्न करावेत, असे निर्देश अर्थमंत्र्यांनी दिले. एनएआरसीएल आणि बँकांनी थकित कर्जाच्या खात्यांबाबतची प्रक्रिया वेगाने करण्यासाठी नियमित बैठका आयोजित कराव्यात असा सल्ला यावेळी देण्यात आला.
वरील उपाययोजनांव्यतिरिक्त त्यांनी ठेवी वाढवण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आपल्या ठेवींचा पाया बळकट करण्यासाठी आकर्षक योजना आणाव्यात आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा वापर करावा, जेणेकरून त्यांना जास्तीतजास्त कर्जाचा पुरवठा करणे सोपे जाईल, अशी सूचना सीतारामन यांनी केली.
घोटाळ्यांच्या प्रकरणासंदर्भातील चर्चेदरम्यान केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सुधारलेल्या कामगिरीबाबत समाधान व्यक्त केले. बँकांमधील घोटाळ्यांमुळे ग्राहक आणि वित्तीय संस्थांना स्वतःसाठी देखील अतिशय मोठी जोखीम निर्माण होते, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान होण्याबरोबरच जनतेचा बँकिंग प्रणालीवरचा विश्वास कमी होऊ लागतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना घोटाळे प्रतिबंधासाठी मोठे कॉर्पोरेट घोटाळे आणि जाणीवपूर्वक कर्जे थकवणाऱ्यांना आळा घालण्याबरोबरच ग्राहकांची व्यक्तिगत फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठीदेखील लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना दिल्या. अत्याधुनिक घोटाळे प्रतिबंधक आणि शोधक यंत्रणेचा वापर करावा, आणि सुरक्षित बँक व्यवहारांबाबत ग्राहकांना अधिक जास्त प्रमाणात शिक्षित करण्याची काळजी घ्यावी असे निर्देश केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले.
घोटाळेबाजांविरोधातील कायदेशीर कारवाईची परिणामकारकता, ही, ते प्रकरण बँक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मदतीच्या आधारे वकील आणि ऍटर्नी यांच्याकडून न्यायालय आणि न्यायधिकरणासमोर किती प्रभावी पद्धतीने मांडले जाते यावर अवलंबून असते, हे लक्षात घेऊन, अधिक चांगले कायदेशीर परिणाम साध्य करण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाची कायदेविषयक प्रकरणे हाताळणाऱ्या विधिज्ञांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केले.
सायबर सुरक्षाविषयक मुद्यांकडे एका प्रणालीच्या दृष्टीकोनातून पहावे जेणेकरून एका लहानशा जोखीमप्रवणतेचा वापर करून संपूर्ण प्रणालीमध्ये गुन्हेगार जोखीम पसरवू शकतात, असे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सहकार्य आणि परस्पर सामंजस्य आणि बँका, सुरक्षा संस्था, नियामक मंडळे आणि तंत्रज्ञान विशेषज्ञ यांच्यातील समन्वय संभाव्य सायबर सुरक्षा जोखमींना अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिरोध करणारी परिसंस्था निर्माण करू शकतात, यावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भर दिला.
