Homeपब्लिक फिगरसुप्रिया सुळेंनी वाचला...

सुप्रिया सुळेंनी वाचला मोदी सरकारच्या यु-टर्नचा पाढा!

भारतीय जनता पार्टीने जीएसटी, मनरेगा आणि आधार युआयडीसारख्या योजनांना सुरुवातीला आक्रमक विरोध करुन नंतर स्वतःच या योजना राबविल्या होत्या. हा यु-टर्न नव्हता का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरूवारी लोकसभेत केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना शरद पवार यांचा नामोल्लेख करत नव्या कृषी कायद्यांच्या धोरणांना पवार यांचा सुरुवातीला पाठिंबा होता असे सांगितले. त्यावर बोलताना आज खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत सरकारला जशास तसे उत्तर देत मोदी सरकारच्या यु-टर्नचा पाढाच वाचला.

लोकसभेत बोलत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शरद पवार कृषीमंत्री असताना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राचा काही भाग वाचून दाखविला होता. त्यावर बोलताना खासदार सुळे म्हणाल्या की, मी पंतप्रधानांचे भाषण सुरू असताना या मुद्यावर प्रतिवाद करू शकले असते. पण आमची ती संस्कृती नाही. त्यामुळे मी आता त्याला उत्तर देत आहे. शरद पवार यांनी जे पत्र राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते, त्यात त्यांनी कृषी कायद्याच्या बदलांबाबत राज्यांना केवळ प्रस्ताव दिला होता आणि पूर्ण अभ्यास करुनच राज्यांनी त्यावर विचार करावा, असे म्हटले होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शरद पवार यांनी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्यानंतर ते १० वर्ष कृषीमंत्री असताना कोणतेही आंदोलन का झाले नाही? त्या पत्राचा त्यावेळी विरोध का झाला नाही? मी इथे शरद पवारांच्या भूमिकेवर बोलत नाही. त्यासाठी ते सक्षम आहेत. मात्र त्यावेळी सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन त्यांनी चर्चेस सुरुवात केली होती, म्हणून त्यांना विरोध झाला नाही, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जीएसटी करप्रणालीला विरोध केला होता. आम्ही म्हणजे युपीआयने आरटीआय, अन्नसुरक्षा कायदा, शिक्षणाचा हक्क, नरेगा, नवीन कॉर्पोरेट कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा आणला होता. विकासाच्या कोणत्याही कायद्याला युपीएने एकतर्फी न आणता सर्वांशी चर्चा करुन विकासाचे कायदे आणले. भाजपाने सुरुवातीला या कायद्यांना विरोध करुन सत्तेत आल्यानंतर याच कायद्यांची अंमलबजावणी केली, असे त्या म्हणाल्या.

भाजपने नरेगाचा सातत्याने विरोध केला. मात्र याच नरेगामुळे कोविड काळात अनेकांना रोजगार मिळाला, हे विसरू शकणार नाही. आधार कार्डालादेखील भाजपने टोकाचा विरोध केला. मात्र आज आधारला पुढे घेऊन जाण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे. मोदी सरकारचा हा लेफ्ट टर्न, राईट टर्न आहे की यु-टर्न हे मला माहीत नाही. पण पंतप्रधानपदावरच्या व्यक्तीने आमच्या भूमिकेवर यु-टर्नसारखी शेरेबाजी करणे शोभत नाही, अशी टीकाही सुळे यांनी केली.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content