नाटक आणि नाट्यगृह कधी सुरू होणार यासंबंधी व्यक्त केलेला अंदाज तंतोतंत खरा ठरला असून सरकारची घोषणा झाल्यावरसुद्धा आंदोलनाची भाषा करणाऱ्यांना काय म्हणावे हेच कळत नाही. नाट्यगृह सुरू करा, निम्म्याने तरी सुरू करण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी करणारे धुरीणही आता 100 टक्के सुरू करा, अशी मागणी करत असताना दिसत आहेत. गेली दीड-पावणेदोन वर्षे जवळजवळ बेकारीत गेली असताना 400 आणि 500 रुपयांची तिकिटे काढून नाटक बघायला कोणी येईल तरी का? हा साधा प्रश्न कोणाच्याही खोपडीत कसा येत नाही?
कीव करावीशी वाटते. आम्ही नट मंडळी निम्म्या नाईटमध्ये काम करणार नाही. निर्मितीवर वारेमाप खर्च करणार (काही बाबतीत हा खर्च योग्य आहे) आणि सरकार, महापालिकांनी मात्र भाडी पावपट किंवा निम्म्याने कमी करावी अशी मागणी नट मंडळी करणार हे योग्य वाटते का? भारतीय जनता पार्टीची नेतेमंडळी तर प्रथमपासूनच आंदोलन करण्याच्या मूडमध्ये आहेत. तो त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, त्याचवेळी त्यांचे केंद्र सरकार मात्र गर्दी करू नका, असे फर्मान काढत असते. याच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सांस्कृतिक खात्यात काही कोटी रुपये पडून असून त्याचाही विनियोग कलावंतांसाठी करावा, अशी मागणी का कोणी भाजपा नेत्याने अजूनपर्यंत केली नाही? शिवाय याच सांस्कृतिक खात्याशी संलग्न असलेल्या संगीत नाटक अकादमीनेही कालावंतांकडे पाठ फिरवली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
गेल्या दीड-पावणेदोन वर्षात सांस्कृतिक खाते आणि अकादमीतर्फे काहीच कार्यक्रम करण्यात आलेले नाहीl. तशी परिस्थितीच नव्हती. संगीत नाटक अकादमीने काय फक्त काही पारितोषिके, फेलोशिप आणि परदेशी पाहुण्यांसमोर चमकोगिरी करायची? ही चमकोगिरी करायलासुद्धा कलावंतांची गरज असते आणि हाच कलावंत कोरोना काळात भुकेने व्याकूळ झाला असताना अकादमीने त्याच्याकडे पाठ फिरवावी.. बहुत नाइंसाफी है यह!!
“नाटक, गाण्याच्या क्षेत्रातही पूर्वी वतनदारीच होती. करमणूक करण्याचा व्यवसाय हा कुटुंबात किंवा ठराविक जातीतूनच चालत यायचा. गावकऱ्यांनी या मंडळींच्या उदरपोषणासाठी झोळीत सुगीच्या काळात चार दाणे टाकायचे, देवळातल्या सेवेकऱ्यांत गवईबुवा, भाविणी, देवदासी वगैरे नट, नर्तनकुशल मंडळी ठराविक उत्पन्नावर गुजराण करायची. नाटक हे व्यवसायाचे ओझे होते. नटांनादेखील पैशाचे सोंग आणता येत नाही. सतत प्रकाशाच्या झोतात राहू इच्छिणाऱ्या स्त्री-पुरुषांच्या सहकार्याने करावयाचा हा व्यवसाय” असे विचार महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु. ल. देशपांडे यांनी व्यक्त केले आहेत. ते चुकीचे आहेत असे कोण म्हणेल?
असा हा व्यवसाय कोरोना काळात ठप्प झाल्यावर त्याला मदत करणे केंद्र सरकारचे काम नाही?? सर्व देशभर कलावंत आहेत. त्यांची काळजी मायबाप सरकारनेच घेतली पाहिजे. सांस्कृतिक खात्याकडे बरेच काम असते असे गृहीत धरू. परंतु संगीत नाटक अकादमीचे काय? नाटकासाठीच निर्माण करण्यात आलेल्या या व्यासपीठानेच नाटकवाल्यांकडे दुर्लक्ष करावे यासारखे दुर्दैव नाही. ही दुर्लक्ष करण्याची परंपरा अकादमीने गेली 67 वर्षे इमानेइतबारे केली आहे.
प्रख्यात नाटककार मामा वरेरकर यांनी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना एक पत्र लिहून अकादमीबाबत आपली नाराजी स्पष्ट शब्दात व्यक्त केली होती. मामा म्हणतात- “सुमारे दीड वर्षांपूर्वी अकादमी अस्तित्त्वात आली त्यावेळी रंगभूमीसाठी काहीतरी होईल असे मला वाटले; पण साहित्य अकादमीच्या कार्याची तुलना करता या संस्थेकडून पुरेसे कार्य झालेले नाही, असे म्हणावे लागेल. संगीत हा एकच विषय घेऊन तिने एक वर्ष घालवले.” यानंतर काही तक्रारी करून पुन्हा मामा यांनी नेहरुजींना विनंती केली की, “आपण स्वतः याकामी लक्ष घालून रंगभूमी व नृत्यकला यांची या अकादमीकडून जी उपेक्षा होत आहे ती टाळण्याची योजना करावी.”
सांगण्याचा हेतू इतकाच आहे की, संगीत नाटक अकादमीकडून नाटकाबाबत होणारा अन्याय नवा नाही. सांस्कृतिक खाते आणि अकादमी यांच्याकडे पैसे नाहीत, असे नाही. परंतु ते सत्पात्री खर्चच करायचे नाहीत, असे त्यांनी ठरवलेले दिसते. राज्याचे सांस्कृतिक खातेही त्याच मार्गाने जात असल्याचे दिसत आहे. अमित देशमुख यांचा थंड कारभार यामागे असल्याचे समजते. लाभार्थ्यांची यादी त्यांच्या खात्याने तयार केली असे त्यांच्या मंत्रालयातून सांगण्यात आले आहे. यापलीकडे काहीही नाही.
रंगभूमीचा पडदा लवकर उघडला जावा हीच इच्छा आहे. सरकार दोन पावले पुढे आल्यावर नाट्यकर्मींनीसुद्धा एक पाऊल पुढे येऊन सरकारला सहाय्य करायला हवे. नाटक तुम्ही करणार आहात. त्याचा रिमोट कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या हातात नको. नाट्यप्रेमींचे प्रेम आभाळाएव्हडे आहे. ते नाटकांवर प्रेम करणारच. फक्त त्याला राजकीय लेबल लावू नका. आणि हो.. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी, तसेच भाजपा नेत्यांनी सांस्कृतिक खाते आणि अकादमीला खिसे काहीसे खाली करायला सांगावे. तितकेच नाट्यकर्मींना समाधान..
