महाराष्ट्रातल्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य 2021-22च्या 15 हजार कोटींहून आर्थिक वर्ष 2022-23साठी 1 लाख कोटी रुपये इतके वाढवून दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे विशेष आभार मानतानाच महाराष्ट्र सरकारने सुमारे 3000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त प्रकल्पांसाठीच्या सादर केलेल्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवी दिल्लीत बोलाविलेल्या एका बैठकीत केली.
2017-18 ते 2020-21 या आर्थिक वर्षांचे जीएसटी कम्पेन्सेशन महाराष्ट्राला प्राप्त झाले आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी तसेच 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी हंगामी कम्पेन्सेशन प्राप्त झालेले आहे. मात्र, लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी आगामी अर्थसंकल्पात आर्थिक सलवती देण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधीत योगदानासाठी आर्थिक सहाय्य करता आले तर एमएसएमई क्षेत्रात रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण होतील, असेही ते म्हणाले.
मोठ्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने त्यासाठी केंद्रीय स्तरावर योजना तयार करावी. आगामी अर्थसंकल्पात क्लिन एनर्जी उद्योगांसाठी करांमध्ये काही सवलती आणि प्रोत्साहनपर योजना असाव्यात, अशी विनंती केली.
गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 1444 कोटी रुपयांच्या परफॉर्मन्स ग्रांटस आर्थिक वर्ष 2018-19 आणि 2019-20 साठी शिफारस केला आहेत. त्याचप्रमाणे पंचायत राज मंत्रालयाने 2017-18 ते 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी ग्रामीण स्थानिक संस्थांना 1208.72 कोटी रुपयांची शिफारस केली आहे. 14व्या वित्त आयोगाचा हा निधी राज्याला देण्यात यावा, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली.
पोषण कार्यक्रमांतर्गत देण्यात येणारे दर 2017 चे असल्याने त्यात वाढ करण्यात यावी. तसेच नवीन 8170 अंगणवाड्यांना मंजुरी देण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या एमएसपी खरेदी योजनेतील मर्यादा 25 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात यावी. राईट टू एज्युकेशन कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 348.83 कोटी रुपये देण्यात यावेत. समग्र शिक्षा अभियानात पायाभूत विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी. नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस आणि ऑर्गेनिक मॅन्युअर कार्यक्रमासाठी 46 कोटी रूपये देण्यात यावेत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी देण्यात येणारा निधी 4 हप्त्यांऐवजी 2 हप्त्यांमध्ये देण्यात यावा. महाराष्ट्रातील 6 किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 500 कोटी रुपये देण्यात यावेत. यात रायगड, तोरणा, शिवनेरी (पुणे जिल्हा), सुधागड (रायगड), विजयदूर्ग आणि सिंधुदूर्ग (सिंधुदूर्ग जिल्हा) यांचा समावेश आहे. स्वदेश 2.0 अंतर्गत पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यात यावे. यात निवती (सिंधुदूर्ग), अंजिठा (औरंगाबाद), ताडोबा (चंद्रपूर), गोसेखुर्द धरण (भंडारा), टिपेश्वर (यवतमाळ), शिवसृष्टी (पुणे) यांचा समावेश आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि हवामान बदलाच्या समस्यांचा मुकाबला करणे यासाठी सीएसआर निधीचा अधिक उपयोग करण्यात यावा, आदी मागण्याही उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
केंद्र सरकारचे मंत्रालय, विभाग आणि कार्यालये यात बांबू फर्निचर आणि इतर जंगल संबंधित उत्पादनांची खरेदी करताना 25 टक्के प्राधान्य देण्यात यावे. कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रक्रिया, पॅकेजिंग इत्यादींचा समावेश करण्यात यावा. आदिवासी आणि जंगलात राहणार्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि कौशल्यवृद्धी कार्यक्रमांची आखणी करण्यात यावी. व्याघ्र संवर्धनासाठी देण्यात येणारे योगदान 100 टक्के करमुक्त करावे. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेत तेंदूपत्ता वेचणारे, नॉन टिंबर वनसंपदा गोळा करणार्यांना विमा देण्यात यावा. केंद्रीय रस्ते निधीत राज्याला 979.26 कोटी रुपये देण्यात यावे, अशा मागण्याही देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.
