शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान किसान योजने’चा सातवा हप्ता आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला. यामुळे राज्यातल्या ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकूण १८९२.६१ कोटी रुपये निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होईल. मुंबईत मंत्रालयात कृषी विभागातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेशकुमार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली. पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देऊन शेतीखर्चाला हातभार लावण्याचा या योजनेचा उद्द्येश आहे. या सातव्या हप्त्यामध्ये एप्रिल २०२५ ते जुलै २०२५ या कालावधीचे अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात आले. ज्या शेतकरी लाभार्थ्यांचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश आहे. त्या सर्वांना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर हे अनुदान शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. केंद्र शासनाच्या या अनुदानामध्ये राज्य शासनातर्फे प्रतिवर्षी आणखी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविली जाते. या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी बारा हजार रुपये अनुदान मिळत असते. राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत शेतकरी लाभार्थ्यांना आतापर्यंत एकूण सहा हप्ते देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सहा हप्त्यामध्ये ९३ लाख ९ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार १३० कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
कृषीमंत्री भरणे म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांना उत्पादनखर्च भागवता यावा आणि शेती टिकाऊ व्हावी यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत असून या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी आर्थिक मदत देण्यात येते. आतापर्यंतच्या सहा हप्त्यांमधून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत रक्कम जमा झाली आहे. सातवा हप्ता वितरित झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बळकट होत आहे.
