महाराष्ट्रातील निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदान झाल्याचा आरोप करणाऱ्या राहुल गांधी यांनी बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या शुद्दीकरणालाच हरकत घेतली आहे. ही नेमकी कोलांटउडी ठरते. परस्परविरोधी भूमिका घेण्याचा विक्रम राहुल गांधी करत आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने मोठा विजय मिळवला, पण विधानसभेत त्यांना तितकीच मोठी हार पत्करावी लागली. पराभव पचवणे जड झाल्यामुळेच ईव्हीएम तसेच निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आणि मतदारांच्या वाढलेल्या संख्येविषयी तीव्र हरकती मविआवाले घेत होते. रोज उठून राहुल गांधी एकच तुणतुणं वाजवत राहिले आणि महाराष्ट्रातील संजय राऊतांसारखे नेते त्यांची री ओढत राहिले की, “निवडणुकीत घोटाळा झाला. भाजपाने व महायुतीने निवडणूक चोरली. आमचे 130 आमदार तरी निवडून यायलाच हवे होते. पन्नासपेक्षा कमी कसे काय आले? हे होऊच शकत नाही…” पण लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या चार-सहा महिन्यांत महायुतीच्या नेत्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली हे मविआवाले विसरले. “मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी 6नंतर 78 लाख मतदारांनी मतदान केलेच कसे?” असा त्यांचा एक प्रमुख सवाल होता. “तिथेच घोटाळा झाला”, हा आरोप होता. शिवाय लोकसभा निवडणुकीनंतर काही मतदारसंघांमध्ये सात आणि आठ टक्के मतदार वाढवले गेले, हे कसे ? असाही एक प्रश्न होता.
देवेन्द्र फडणवीस यांच्या दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघामध्ये आठ टक्के मतदारांची वाढ लोकसभा व विधानसभेच्या दरम्यान झाली, म्हणूनच फडणवीस विजयी झाले असाही दावा राहुल गांधी करतात. त्यांनी तसा एक लेखच एका वृत्तपत्रात अलिकडेच लिहिला. फडणवीस यांच्याविरोधात लढलेले काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडघे पाटील यांनी 2024च्या निकालानंतर लगेचच निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे दाखल केली होती. त्याचा निकाल सरत्या सप्ताहात लागला आणि त्यात खंडपीठाने काँग्रेस उमेदवाराची यचिका सपशेल फेटाळून लावली. त्याचवेळी विदर्भातील बंटी बांगडिया, सुधीर मुनगंटीवार आदी भाजपाच्या अन्य चार आमदारांच्या विरोधातील अशाच तऱ्हेच्या निवडणूक यचिकाही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. तरीही राहुल गांधींचे समाधान झालेले नाही. या वर्षाअखेरीकडे बिहार विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यावेळीही मतदारयाद्यांचा घोळ झाल्याचा आरोप काँग्रेस तसेच लालू यादवांचा आरजेडी पक्ष तयारच ठेवून असणार आहेत, हे जाणूनच निवडणूक आयोगाने त्या निवडणुका जाहीर होण्याआधी, पुढच्या तीन महिन्यांत मतदारयाद्यांचे पुनरिक्षण पूर्ण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पण तेही राहुल व त्यांच्या मित्रांना मानवले नाही, याला आता काय म्हणावे? खरेतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कुलकर्णी व डॉक्टर खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी प्रकाश आंबेडकरांनी लढवलेली याचिकाही फेटाळून लावली होती. त्यांचाही आरोप राहुल चालीवरच होता की, 78 लाख मतदार सायंकाळी 6नंतर कसे काय झाले? वगैरे.. वगैरे.. ती याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की, “या याचिकाकर्त्यांना खरेतर न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या अशा फालतू याचिकेसाठी दंडच करायला हवा, तो आम्ही करत नाही.. निवडणूक आयोगाने मागील अनेक निवडणुकांची आकडेवारी देताना हे स्पष्ट केले आहे की, जर मतदार वेळेआधी बूथवर आला असेल, तर ती रांग संपेपर्यंत मतदान सुरु राहते. हे प्रत्येक निवडणुकीत होत असते. पण तुम्ही अशी याचिका लोकसभा निवडणुकीनंतर का बरे केली नाही?” असाही खोचक सवाल न्यायाधीशांनी केला!
बिहारमध्ये या वर्षअखेरीकडे विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. मतदारयाद्या अधिक पारदर्शक करणे, त्यातील बोगस व दुबार मतदार शोधून काढणे व त्याचवेळी जे देशाचे नागरिकच नाहीत अशी जी नावे, बांगलादेशी वगैरेंची, मतदारयाद्यांतून घुसवली गेली असतील, त्यांनाही दूर करणे अशा उद्देशाने विशेष मोहीम निवडणूक आयोगाने सुरु केली आहे. बिहारच्या 243 विधानसभा मतदारसंघांत सुमारे ७८ हजार मतदान केंद्रे असतात. तिथल्या सर्व याद्यांची ही तपासणी होत आहे. यापूर्वी देशात २००३मध्ये मतदारयाद्यांच्या पुनर्रचनेची तीव्र मोहीम (इंटेन्सिव व्होटर लिस्ट रिव्हीजन) घेण्यात आली होती. त्यानंतर सुमारे दोन तपांनंतर पुन्हा अशीच मतदारयाद्यांच्या पुनर्रचनेसाठी मोहीम देशभर घेतली जाणार आहे. बिहारमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येच निवडणुका होणार असल्याने तिथे सर्वात प्रथम ही मोहीम सुरु झाली. नंतर क्रमशः केरळपासून काश्मीरपर्यंत मतदारयाद्यांची अशीच छाननी होणार आहे. २००३नंतर यादीवर आलेल्या मतदारांवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. म्हणजेच ज्यांचा जन्म १९८४-८५नंतर झाला, त्यांची या विशेष मोहिमेत अधिक काळजीपूर्वक छाननी केली जाणार आहे. त्यांना स्वतःचा जन्म कुठे झाला हे सांगावे लागणार आहे. तसेच आई-वडिलांचा जन्म कुठला याचेही पुरावे जरूर तर विचारले जाणार आहेत. जन्म ठिकाणावरून ती व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे अथवा बंगलादेशी आहे हे समजू शकेल, हे उघड आहे.
बिहारमध्ये आज सात कोटी नव्वद लाख मतदार आहेत. २००३च्या आधी मतदार असणारे तीन-साडेतीन कोटी मतदारांकडे कोणतेही निराळी कागदपत्रं मागितली जाणार नाहीत. उर्वरीत साडेचार कोटींच्या आसपासच्या मतदारांना भारतीयत्वाचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. रेशनकार्ड वा आधार कार्ड वा पॅनकार्ड असे खोटे दस्तावेज सहज तयार केले जाऊ शकतात, असे आढळले आहे. त्यामुळे १९८७पूर्वीची सरकारी कागदपत्रे संबंधितांनी सादर करावीत अशी निवडणूक आयोगाची अपेक्षा आहे. त्याविषयी राहुल गांधींची काँग्रेस, तेजस्वी यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) यांनी तसेच त्यांना साथ देणाऱ्या डाव्या पक्षांनी बिहारमध्ये बुधवारी चक्काजाम आंदोलन केले. त्याला बऱ्यापैकी यश मिळाले. राहुल गांधी यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्त्व तेजस्वी यादवांच्या बरोबरीने केले. ते त्यासाठी अलिकडच्या काळात सातव्यांदा पाटण्यात दाखल झाले, ही बाबही लक्षणीय ठरते. मुळात काँग्रेसला बिहारमध्ये फारसा जनाधार नाही. त्यांना पाच-दहा जागांच्या पुढे जागा देण्यासाठी यादवही तयार नाहीत. अशा स्थितीत आंदोलनाच्या माध्यमांतून काही जनाधार वाढवण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करत असेल तर त्याला कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. पण मुळात मतदार छाननी मोहीम सुरु झालेली असताना त्यात आपल्या मतदारांनी योग्य नोंदणी करून घेण्यासाठी राहुल यांनी धडपड करायला हवी. त्याऐवजी त्यांनी मोहिमेत खोडा घालण्याची भूमिका घेतली आहे. ही बाब आक्षेपार्ह ठरते.
२४ जूनपासून आयोगाची मोहीम सुरु झाली. मतदार नोंदणीसाठी आयोगाने फॉर्म छापून घेतले आहेत. म्हणजे ज्यांचे नाव मतदार यादीत आहे त्यांच्या नाव व पत्त्यासह, तसेच आयोगाकडे असणाऱ्या फोटोसकट प्रत्येक व्यक्तीच्या फॉर्मचे प्रिंटआऊट घेतले जात असून त्या अर्ध्या भरलेल्या फॉर्ममध्ये उर्वरीत माहिती, आवश्यक पुराव्याची कागदपत्रे जोडून २५ जुलैपर्यंत हे अर्ज आयोगाने परत मागवले आहेत. त्याविरोधात बुधवारचे आंदोलन झाले आहे. आयोगाचे म्हणणे असे आहे की, आमचे बूथ लेव्हल अधिकारी घरोघरी जात आहेत. त्यांनी आतापर्यंत दीड कोटी घरांना भेटी दिल्या आहेत. काँग्रेस व आरजेडीची एक हरकत अशी आहे की, बिहारी गरीब मजूर वर्गातील मंडळी सध्या शेतीच्या कामांसाठी शेजारच्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात जातात. त्यांचे मतदानाचे हक्क डावलण्याचा आयोगाचा व भाजपाचा डाव असून हा मजूर, गरीब कामगारवर्ग तसेच दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक अशांकडेच कागदपत्रांची वानवा असते. त्यांच्याकडे असणाऱ्या आधार वगैरे कागदपत्रांना नाकारून शाळेचे दाखले, जन्माचे पुरावे व जातीचे दाखले अशा गोष्टी मागणे हाच त्यांना वगळण्याचा डाव आहे. आयोगाचे म्हणणे असे आहे की, आमचे अधिकारी मोहिमेच्या काळात तीन-तीन वेळा घरोघरी भेटी देणार आहेत. पहिल्या घरभेटीत अनेक घरांत फॉर्मचे वाटपही झाले आहे. सप्टेंबरपर्यंतच्या मोहिमेच्या काळात आमचे बूथ स्तरावरचे अधिकारीही आणखी दोन वेळा घरोघरी जाणारच आहेत. जास्तीतजास्त लोकांचे फॉर्म भरून परत घेतले जाणार आहेत. मोहिमेच्या पहिल्या काही दिवसांत बिहारमधील ७.९० कोटी मतदारांपैकी ८७ टक्के म्हणजेच ६ कोटी ८६ लक्ष १७,९३२ गणना फॉर्म वितरित करण्यात आले आहेत. अजूनही काही घरांपर्यंत बूथ लेव्हल अधिकारी पोहोचू शकलेले नाहीत. याची कारणे घरे बंद असणे, प्रवासावर असलेले नागरिक, स्थलांतरित कुटुंबे किंवा मृत मतदार अशीही आहेत. अधिकारी घरांना आणखीही भेटी देतील. त्यामुळे वितरित फॉर्मची संख्या पुढील काळात अधिक वाढेल.
गणना फॉर्म ऑनलाईनदेखील उपलब्ध असून निवडणूक योगाच्या संकेतस्थळावर आणि नेट एपवर अंशतः भरलेले फॉर्म डाउनलोड करता येतात. मतदार स्वतःही भरलेले फॉर्म अपलोड करू शकतात. निवडणूक आयोगाने असेही स्पष्ट केले आहे की, राजकीय पक्षांकडूनही सक्रिय सहभाग मिळत असून राज्यात १,५४,९७७ बूथस्तर प्रतिनिधी विविध राजकीय पक्षांनी नेमले आहेत. तेही आयोगाला सहकार्य करतच आहेत. २ जुलै २०२५ रोजीपर्यंत भाजपाने सर्वाधिक ५२,६८९ प्रतिनिधी नेमले आहेत. शिवाय आरजेडीने ४७,५०४, नितीश कुमारांच्या जेडीयूने ३४,६६९, काँग्रेसनेही १६,५०० अशा संख्येने बूथस्तरीय कार्यकर्ते नेमले आहेत. राजकीय पक्षाचा प्रत्येक प्रतिनिधी दररोज ५० भरलेले फॉर्म सादर करू शकतो. सध्या आयोगाच्या बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांकडे सुमारे ५ टक्के म्हणजेच ३८ लाख भरलेले व स्वाक्षरीयुक्त फॉर्म जमा झाले आहेत. आयोगाने “प्रथम समावेश” (इन्क्लूजन फर्स्ट) या घोषवाक्यावर भर दिला असून, या उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांना मतदारयाद्यांमध्ये समाविष्ट करणे हा आहे. १ ऑगस्ट २०२५ रोजी कच्ची मतदारयादी प्रकाशित होईल. त्यानंतर २ ऑगस्टपासून यादीतील नावांची पडताळणी सुरू केली जाईल. या मसुदा यादीवरील कोणतीही हरकत किंवा दावा २ ऑगस्टपासून कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा सामान्य नागरिकांना दाखल करता येईल. अंतिम मतदारयादी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणार असून, त्यानंतर जिल्हाधिकारी किंवा मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे तक्रारीचे अपील करता येईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. अशा स्थितीत सारी प्रक्रिया पारदर्शकपणेने पूर्ण करून घेणे हेच खरेतर काँग्रेस वा आरजेडी वा प्रशांत भूषण यांचा पक्ष वा कम्युनिस्ट यांनी करायला हवे. कुणा मतदाराबाबत हरकती असतील तर त्याचीही मांडणी करण्याची संधी शेवटपर्यंत आहेच. ते न करता ७८ हजार बूथपैकी फक्त सोळा हजार बूथसाठी प्रतिनिधी देणाऱ्या काँग्रेसने राज्यव्यापी बंद करणे हे हास्यास्पद तर आहेच, पण हे त्यांच्या हेतूविषयी शंका तयार करणारेही ठरते.
