गत वर्षभरात राज्यातील राजकीय घडामोडी पाहता, राज्यात आणि देशात लोकशाही शिल्लक उरली नसल्याचे भेसूर चित्र समोर येत आहे. स्वविचाराने निर्णय घेण्याचा, निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार नसलेल्या, सर्वोच्च न्यायालयाने गटनेता म्हणून नाकरलेल्या मुख्यमंत्री महोदयांच्या घटनाबाह्य व कलंकित असलेल्या सरकारबरोबर चहापान घेण्यात स्वारस्य नाही. सबब, आपण आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय आम्ही सर्वानुमते घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कळवत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सर्व विरोधी पक्षांच्या वतीने उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पार्श्वभूमीवर बोलावलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला.
लोकशाहीच्या प्रथा, परंपरेप्रमाणे विधीमंडळाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहून राज्यासमोरील प्रश्नांबाबत विचारविमर्श करण्यास आम्हाला निश्चितच आवडले असते. परंतु, विविध राजकीय पक्ष फोडून पक्षच पळवून नेण्याचे सुरू असलेले राजकारण पाहता राज्यात लोकशाहीची हत्त्याच केलेली आहे. संविधान टिकविण्याची जबाबदारी असलेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्य व कार्यकर्त्यांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी शासकीय स्वायत्त संस्थाचा होत असलेला गैरवापर, विरोधी पक्षातील नेत्यांवर जाणीवपूर्वक दाखल केलेले खोटे गुन्हे, राजकीय हेतूसाठी तपासयंत्रणांमार्फत होत असलेल्या कारवाया, या माध्यमातून विरोधकांना नामोहरम करुन आपल्यासोबत येण्यास भाग पाडायचे, जे येणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करायची, येतील त्यांना संरक्षण द्यायचे, ज्यांच्यावर आरोप केले ते सोबत आल्यानंतर त्यांना निर्दोषत्वाचं सर्टीफिकेट देऊन अभय देणे, हे सारं लोकशाहीसाठी मारक आणि संविधानविरोधी आहे, याचीही नोंद विधिमंडळाच्या या अधिवेशनाच्या निमित्तानं घेण्यात यावी, असे त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
गत वर्षभरात नैसर्गिक संकटामुळे राज्यात लाखो हेक्टर क्षेत्रावरच्या पिकांचं नुकसान झाले असून शेतकरी हवालदील झालेला आहे. शासनाने फक्त मदत जाहीर केली. ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. पिकविमा योजनेत विमा कंपन्यांना फायदा झाला, परंतु शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम केलं आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर करुनदेखील ती रक्कम अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. तसेच बॅंकदेखील सीबीलचा मुद्दा उपस्थित करुन तसेच विविध कारणे देऊन शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. आपले सरकार अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नसल्याचं दुर्देवी चित्र आज राज्यात आहे, असेही दानवे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
