कृषी मालाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी तसेच शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना डिजिटल व्यापार मंचाचा लाभ घेण्याच्या जास्तीतजास्त संधी उपलब्ध करून देण्याकरीता ई-नाम प्लॅटफॉर्मवरील वस्तूंची संख्येत दहा नव्या वस्तूंची भर घालण्यात आली आहे. सुकवलेली तुळशीची पाने, बेसन (चण्याचे पीठ), गव्हाचे पीठ, चना सत्तू (भाजलेले चण्याचे पीठ), शिंगाडा पीठ, हिंग, सुकवलेली मेथीची पाने, शिंगाडा, बेबीकॉर्न आणि ड्रॅगन फ्रुट यांचा आता ई-नाम प्लॅटफॉर्मवर समावेश करण्यात आला आहे.
जास्तीतजास्त कृषी मालाचा समावेश करण्याबाबत शेतकरी, व्यापारी आणि इतर हितधारकांकडून सातत्याने होत असलेली मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने ई-नामअंतर्गत व्यापाराची व्याप्ती दहा नवीन वस्तूंनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पणन आणि तपासणी संचालनालयाने 10 अतिरिक्त कृषी मालासाठी व्यापार करण्यायोग्य मापदंड तयार केले आहेत. हे नवीन मापदंड राज्य संस्था, व्यापारी, विषयतज्ञ आणि कृषी वित्तपुरवठा संघ यांसह प्रमुख हितधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करून आखण्यात आले आहेत. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी त्याला मंजुरी दिली आहे.
ई-नाम (राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ) प्लॅटफॉर्मवर कृषी मालाचा व्यापार करण्यायोग्य मापदंड तयार करण्याचे काम डीएमआयकडे सोपवण्यात आले आहे. हे मापदंड शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि व्यावसायिकता सुनिश्चित करून त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली किंमत मिळवून देण्यास मदत करण्याच्यादृष्टीने तयार केले आहेत. या उपक्रमामुळे पारदर्शकता वाढेल. न्याय्य व्यापारपद्धती सुलभ होतील आणि कृषी क्षेत्राच्या एकूण वाढीला हातभार लागेल. डीएमआयने 221 कृषीमालांसाठी व्यापार करण्यायोग्य मापदंड तयार केले असून ते ई-नाम प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत. 10 अतिरिक्त वस्तूंच्या समावेशामुळे यावरील वस्तूंची एकूण संख्या 231 होईल. सुकवलेली तुळशीची पाने, बेसन (चण्याचे पीठ), गव्हाचे पीठ, चना सत्तू (भाजलेले चण्याचे पीठ), शिंगाडा पीठ, हिंग, सुकवलेली मेथीची पाने, शिंगाडा, बेबी कॉर्न आणि ड्रॅगन फ्रुट यांचा आता ई-नाम प्लॅटफॉर्मवर समावेश करण्यात आला आहे.
हे नवीन मंजूर झालेले व्यापारविषयक मापदंड ई-नाम पोर्टलवर (enam.gov.in) उपलब्ध होतील, त्यामुळे कृषी मालाचा डिजिटल व्यापार सुलभ करण्याची प्लॅटफॉर्मची क्षमता आणखी मजबूत होईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेश वाढेल. चांगली किंमत आणि वर्धित गुणवत्तेची हमी मिळेल. परिणामी त्यांच्या आर्थिक कल्याणाला हातभार लागेल. या अतिरिक्त मापदंडांची आखणी कृषीक्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांना अनुरूप आहे.
