राज्यामधल्या सफाई कामगारांना त्यांच्या जागेवर दूरच्या नातेवाईकांनाही नोकरी देण्याची तरतूद करणारी लाड-पागे समितीची शिफारस सुधारित पद्धतीने लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
राज्य विधिमंडळाच्या उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, या शिफारसी लागू झाल्यामुळे सफाई कामगारांना त्यांनी मुदतपूर्व निवृत्ती पत्करली असेल किंवा रीतसर निवृत्त झाले असतील तरी त्यांना त्यांच्या जवळच्या किंवा दूरच्या नातेवाईकालाही आपल्या जागेवर नोकरीला ठेवता येईल. यामध्ये डोक्यावरून मैला वाहून नेणाऱ्या सफाई कामगारांना विशेष प्राधान्य दिले जाईल. अशा वारसा पद्धतीने वेळेत नोकरी न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. ज्या सफाई कामगारांची मुले शिक्षित असतील त्यांना क्लास थ्रीच्या सेवेत समाविष्ट केले जाईल. सफाई कामगारांना त्यांची घरे मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
या अधिवेशनात तीन प्रलंबित तसेच सात नवीन विधेयके मांडली जातील. प्रलंबित विधेयकांमध्ये लोकायुक्त विधेयकाचा समावेश आहे. विधान परिषदेमध्ये सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत नाही. त्यामुळे विरोधकांना विश्वासात घेऊन हे विधेयक एकमताने पारित करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. आठ मार्चला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाईल. त्याचप्रमाणे नऊ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल. आज चहापानावर बहिष्कार घालताना विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी जशी कारणे दिली तशा, मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पावर टीका करणाऱ्या प्रतिक्रियाही त्यांच्या तयार असतील. त्यांनी त्या द्याव्यात असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज पुन्हा स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा अपमान केला आहे. मागच्या वेळेला त्यांनी अपमान केला तेव्हा तुम्ही सत्तेत होता. तुमची मजबुरी होती म्हणून तुम्ही मूग गिळून बसला. पण, आता कोणती मजबुरी आहे, असा सवाल त्यांनी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांना केला.
राजेंद्र चव्हाण, या कांदा उत्पादकाला दोन रुपये मिळाल्याच्या विषयावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, त्यांना 512 रुपये मिळाले होते. परंतु त्यामधून वाहतुकीचा खर्च कापण्यात आला होता. कमी प्रतीच्या कांद्याचा दर देताना वाहतुकीचे पैसे कापले जाऊ नयेत, असा निर्णय सरकारने 2014 सालीच घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे संबंधित सूर्या ट्रेडर्स या कंपनीचा परवाना आम्ही निलंबित केला आहे, असे त्यांनी सांगितले. निर्यात होत नसल्यामुळे आणि कांदा उत्पादकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे कांदा उत्पादकांना भाव कमी मिळत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या सात महिन्यांत राज्यातल्या शेतकऱ्यांना बारा हजार कोटी वितरित करण्यात आले आहेत. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण तालुका, महापालिका, रेल्वेस्थानक तसेच विमानतळ, अशा सर्व ठिकाणी लागू होईल. याची प्रक्रिया चालू आहे, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
