Homeपब्लिक फिगरवृक्षलागवडीच्या चौकशी समितीत...

वृक्षलागवडीच्या चौकशी समितीत नितेश राणे!

राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या विशेष मोहिमेची चौकशी करण्यासाठी १६ आमदारांच्या विधिमंडळ समितीची घोषणा वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. भारतीय जनता पार्टीचे नेते नितेश राणे यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. येत्या चार महिन्यांत ही समिती आपला अहवाल सभागृहाला सादर करेल.

२०१४ ते २०१९ या कालावधीत तत्कालीन फडणवीस सरकारने ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची मोहिम राबविली होती. त्यावर किती खर्च झाला व यातील किती झाडांचे संगोपन झाले यासंदर्भात शिवसेनेचे भांडूपचे आमदार रमेश कोरगावकर यांनी मागील आठवड्यात विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या मोहिमेअंतर्गत वन विभागाने २८ कोटी वृक्षांची लागवड केली. त्यातील सध्या ७५ टक्के रोपे जिवंत असून २५ टक्के रोपे नष्ट झाल्याचे सरकारने विधानसभेत मान्य केले होते. राज्यातील अनेक भागातील वृक्ष नष्ट झाले असून, जी झाडे आहेत त्याची व्यवस्थित देखभाल व संगोपन होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. वृक्ष लागवड मोहिमेवर २५०० कोटी रुपये खर्च करूनही झाडे जळत असतील तर त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी आमदारांनी केली. त्यावर भरणे यांनी विधिमंडळाच्या समितीमार्फत वृक्ष लागवड मोहिमेची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती.

चार किंवा सहा महिन्यात याचा अहवाल सभागृहाला अहवाल सादर केला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यावेळी सभागृहाला दिली होती. त्यानुसार, आता भरणे यांनी विधिमंडळ सदस्यांची समिती स्थापन करून ही समिती चार महिन्यांच्या आत सभागृहाला अहवाल सादर करेल, अशी घोषणा केली.

अशी आहे सर्वपक्षीय १६ आमदारांची समिती

दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत पुढील सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सुनील प्रभू, उदयसिंग राजपूत, बालाजी किणीवर (सर्व शिवसेना), अशोक पवार, माणिकराव कोकाटे, सुनील भुसारा, शेखर निकम (सर्व राष्ट्रवादी), नाना पटोले, सुभाष धोटे,  अमित झनक, संग्राम थोपटे (सर्व काँग्रेस), आशिष शेलार, नितेश राणे, अतुल भातखळकर, समीर कुणावर (सर्व भारतीय जनता पार्टी) आणि नरेंद्र भोंडेकर (अपक्ष) यांचा समावेश आहे.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content