मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फिक्सर अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांचे पीएस किंवा ओएसडी होऊ देणार नाही असा धमकीवजा इशारा दिला आहे. मुळात मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी फिक्सरची व्याख्या काय? असा प्रश्न विचारण्याचे धैर्य त्यांच्या पक्षाच्या मंत्र्यांमध्ये तर नाहीच, मात्र शिंदेंची शिवसेना आणि अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्येही नाही. 2014 साली पहिल्यांदा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा काँग्रेसच्या काळातील मंत्र्यांचे पीए, पीएस किंवा ओएसडी घेऊ नका, असे फर्मान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढले होते. त्यासाठी एक जीआरही काढला होता. परंतु त्यानंतर हळूहळू भारतीय जनता पार्टीच्या आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडे पूर्वीचेच, काँग्रेसच्या काळातील पीएस आणि ओएसडी रुजू झाले. त्यावर मग कोणी फारसा आक्षेप घेतला नाही. त्यावेळी मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनीच त्याला मंजुरी दिली. त्यामुळे त्यांनी त्यावेळी काढलेल्या जीआरला काही अर्थच उरला नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळेपासून खाजगी क्षेत्रातील लोकांना ओएसडी म्हणून नेमण्याचा नवीन पायंडा सुरू केला. मुख्यमंत्री कार्यालयातील हे खाजगी ओएसडी फारच प्रभावी होते. मुख्यमंत्री कार्यालयातील एक खाजगी ओएसडी एवढा प्रभावी होता की आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये त्याचा मोठा दबदबा होता, गवगवा होता. अनेक आयपीएस अधिकारी या ओएसडीला भेटण्यासाठी नरिमन पॉईंट येथील स्टारबक्समध्ये वाट पाहत बसलेले असायचे. आताही मुख्यमंत्री कार्यालयात हा ओएसडी सहसचिव म्हणून रुजू झाला आहे. मध्यंतरी त्याला कर्नाटकात तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या सेवेसाठी पाठवले होते. या ओएसडीने दक्षिण मुंबईत पेंट हाऊस विकत घेतला आहे. तो कसा घेतला याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना नाही का? मग यांना फिक्सर म्हणायचे की जनतेचे सेवक?
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालयातील या खाजगी अधिकाऱ्यांचे पगार माहिती व तंत्रज्ञान विभागातून दिले जातात. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयातही अनेक फिक्सर आहेत. त्यांची दखल अजून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली नाही. पशुवैद्यकीय अधिकारी असलेल्या एका अधिकाऱ्याची नेमणूक ठाणे महानगरपालिकेत उपायुक्त म्हणून केली आहे. त्याने पनवेल भागात प्रचंड माया जमवली आहे. दुसऱ्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने काही काळ मुख्यमंत्री कार्यालयात नोकरी केली. त्यानंतर सर्व नियम डावलून त्याला नवी मुंबई महानगरपालिकेत उपायुक्त म्हणून नेमणूक दिली आहे. हे अधिकारी फिक्सर नाहीत का?
नगरविकास विभागात विशेषतः नगरपालिका मुख्याधिकारी गँगमध्ये जी.डी. गँग प्रसिद्ध की (कुप्रसिद्ध) आहे. नगरपालिका मुख्याधिकारी केडरमधला गणेश देशमुख, हा अधिकारी याकरीता प्रसिद्ध आहे. मंत्री आणि सचिवांचे लांगुलचालन करून त्यांनी चांगल्या पोस्टिंग मिळवल्या. आता तर तो सिडकोमधील आयएएस अधिकाऱ्याच्या पोस्टिंगवर काम करत आहे. आता नगरविकास राज्यमंत्री कार्यालयात याच जी.डी. गँगचे दोन अधिकारी त्याच्याच शिफारसीने नेमले गेले आहेत. या अधिकाऱ्यांची नेमणूक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच शिफारसीने मिळाली आहे. मग जी.डी. गँगला कोण पाठीशी घालते? नगरविकास राज्यमंत्री कार्यालयातील हे दोन अधिकारी स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत का, याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली आहे का? गणेश देशमुख या अधिकाऱ्याला कोण पाठीशी घालत आहे?
भाजपाच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयात आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिफारशीने आलेला एक ओएसडी नेमण्याचे फर्मान काढण्यात आले आहे. अनेक भाजपा मंत्र्यांकडे आता खाजगी ओएसडी आले आहेत. याला आता सामान्य प्रशासन विभाग आक्षेप घेणार नाही. २०१४पूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी मंत्र्यांकडे एक मतदारसंघातला खाजगी पी.ए. सोडून दुसरी नेमणूक होत नसे. सामान्य प्रशासन विभाग या नेमणुकांना आक्षेप घेत असे. परंतु आता राजरोसपणे खाजगी भरती मंत्री कार्यालयात सुरू आहे. विशेष म्हणजे या खाजगी ओएसडीचे प्रकार सामान्य प्रशासन विभागाच्या संमतीने होत नाहीत. मग मंत्र्यांच्या अखत्यारीतील एखाद्या महामंडळाकडून हे पगार काढले जातात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वच्छ कारभार करायचा आहे. यासाठीच त्यांनी फिक्सर अधिकाऱ्यांना पीए किंवा ओएसडी म्हणून येऊ देणार नाही, अशी प्रतिज्ञा केली असली तरी त्यांच्याच दिव्याखाली अंधार आहे.
संपर्कः 9820355612
