पुण्याकडून आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेत राज्य सरकारचा खोडा?

पुणे-दुबई, पुणे-बँकॉक, पुणे-माले, पुणे-सिंगापूर, पुणे-काठमांडू, पुणे-क्वालालंपूर या मार्गांवर हवाई सेवा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आपला 100 टक्के वीजीएफ वाटा देण्यासाठी मंजुरी द्यावी. ही मंजुरी मिळाल्यावर हे मार्ग हवाई कंपन्यांसाठी लिलावात खुले केले जातील, असे सांगत पुण्यापासूनच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये राज्य सरकारचाच खोडा असल्याचे केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधीया यांनी पाठवलेल्या पत्रातून स्पष्ट होत आहे.

केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधीया यांनी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरळ, नागालँड आणि ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून, त्यांच्या राज्यातील हवाई वाहतूक क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी स्वतः लक्ष देण्याची आणि आवश्यक तिथे हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. भारतीय हवाई प्राधिकरण- AAI ने देशातल्या सर्व विमानतळांचे येत्या चार ते पाच वर्षांत विस्तारीकरण आणि विकास करण्यासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या वाढत्या मागण्यांची पूर्तता केली जाऊ शकेल, असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात, सिंधीया यांनी, महाराष्ट्रातील हवाई वाहतूक क्षेत्राशी निगडीत विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करणाऱ्या खालील मुद्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे.

• अकोला विमानतळावरील धावपट्टी आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 234.21 एकर जागेची गरज असल्याचा अंदाज भारतीय हवाई प्राधिकरणाने व्यक्त केला आहे. यापैकी केवळ 149.95 एकर जागा आतापर्यंत, (विमानतळ प्राधिकरण) एएआयकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. उर्वरित 84.26 एकर जागा अद्याप एएआयला मिळालेली नाही.
• औरंगाबाद विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासाठी आणि त्याला समांतर असा टॅक्सी ट्रॅक तयार करण्यासाठी 182 एकर जमिनीची गरज आहे. तरच, हे विमानतळ कोड ‘ई’ प्रकारातील विमानांचे आवागमन करण्याच्या कार्यान्वयानासाठी सुयोग्य ठरू शकेल.
• गोंदिया विमानतळालगतच्या गावातील रस्त्याला वळण मार्ग उभारणे आणि शहराच्या बाजूच्या विकासकामांसाठी 47.60 एकर जमिनीची गरज आहे.
• कोल्हापूर विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विकासासाठी आणि विमानतळांवर AB-320 प्रकारच्या विमानांचे आवागमन सुरळीत व्हावे यासाठी, अप्रोच लाईट लावण्यास, 64 एकर जागेची गरज आहे.
• अमरावती आणि रत्नागिरी विमानतळाच्या विकासासाठी 95 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या विमानतळांवरुन आरसीएस-उडान अंतर्गत कार्यान्वयन शक्य व्हावे, यादृष्टीने त्यांचा विकास करणे गरजेचे आहे.
• सोलापूर येथील चिमणी काढण्याचे काम लवकरात लवकर हाती घ्यायला हवे जेणेकरुन सोलापूर विमानतळदेखील आरसीएस-उडानशी जोडले जाऊ शकेल.
• प्रादेशिक हवाई संपर्क निधी न्यासमधील राज्यांचा वीजीएफचा वाटा म्हणून, 12.02 कोटी रुपये निधी राज्याकडे प्रलंबित असून, तो देण्यात यावा.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या पत्राला कसा प्रतिसाद देतात हे पाहणे रंजक ठरेल, असे जाणकारांना वाटते.