राज्यातल्या इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी लागणारा इम्पिरिकल डेटा मिळविण्यासाठी राज्य सरकार कोणतेही पाऊल उचलणार नाही, असे सूचित करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा तपशील मिळविण्यासाठी राज्यपालांच्या माध्यमातून पुन्हा केंद्र सरकारकडे हात पसरले आहेत.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना विविध मागण्या व सूचनांवर राज्य सरकारकडून खुलासा मागवण्याची तसेच काही सूचनांवर कार्यवाही करवून घेण्याची विनंती केली होती. राज्यपालांनी आठ दिवसांपूर्वी राज्य सरकारकडून फडणवीस यांच्या पत्रावर खुलासा मागवला तसेच काही बाबतीत अंमलबजावणीची सूचना केली. त्याचा आधार घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना एक पत्र पाठवले आणि इतर मागास प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणासाठी लागणारा इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असून तो आम्हाला मिळावा म्हणून आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली आहे. आपणही याबाबत पंतप्रधानांकडे पाठपुरावा करावा अशी विनंती करत त्यांनी तो कराल अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. यावरून राज्य सरकार याबाबतीत काहीही पुढाकार घेणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे बोलले जाते.
कोरोनाच्या सध्याच्या स्थितीवर तसेच डेल्टा व डेल्टा प्लस व्हेरिअंटचा धोका यावर डॉक्टरांच्या कोविड टास्क फोर्स तज्ज्ञांचे मत विचारात घेऊन सखोल चर्चेनंतर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांकरीता निश्चित करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यताही आहे. ती लक्षात धरून अधिवेशनाचा कालावधी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून निश्चित करण्यात आला आहे, असे म्हणत ठाकरे यांनी अधिवेशनाचा कालावधी वाढविला जाणार नाही, असे राज्यपालांना सूचित केले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित नसते. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जास्त काळ अधिवेशन घेता येणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे अध्यक्षांची निवडणूक घेता आलेली नाही. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही पार पडले आहे. त्यामुळे निवडणुकीअभावी कोणत्याही संवैधानिक तरतुदींचा भंग झालेला नाही. घटनात्मक अडचण निर्माण झालेली नाही. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडीत शक्यतो प्रत्येक विधानसभा सदस्याला प्रत्यक्ष भाग घेता येईल, अशा पद्धतीने ही निवडणूक घेणे योग्य होईल, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. ही निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही मुख्यमंत्री या पत्रात म्हणाले आणि या विषयाला बगल दिली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा आहे, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
