पश्चिम आशियातील युद्धसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केलेल्या भाषणानंतर, देशभरात एकच खळबळ उडाली. “ऊर्जा संकट गहिरे होतेय, सरकार कठोर उपाययोजना करणार” या आशयाचे संदेश सोशल मीडियावर वेगाने पसरले आणि त्यातूनच पुन्हा लॉकडाऊन येणार, अशी बेछूट अफवा काही तासांतच व्हायरल झाली. कोरोना काळातील आठवणी ताज्या असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांनी घाबरून पेट्रोल पंपांकडे धाव घेतली आणि अनेक शहरांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा दिसू लागल्या.
केंद्र सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करत लॉकडाऊनच्या अफवा पूर्णपणे निराधार असल्याचे स्पष्ट केले. पेट्रोलियम मंत्रालयाने निवेदन जारी करून देशात इंधनसाठा पुरेसा असल्याचे सांगितले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने अफवा पसरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला. मात्र, सरकारचे आवाहन आणि वास्तव यांच्यातील दरी स्पष्ट दिसून आली, कारण सोशल मीडियावरील एक अर्धवट संदेश शेकडो अधिकृत निवेदनांपेक्षा जलद पसरतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिकसह अनेक शहरांमध्ये रात्री पंपांवर झुंबड उडाल्याने काही ठिकाणी पोलिसांना तैनात करावे लागले.
अजूनही दोन महिन्यांचा राखीव साठा
वस्तुस्थिती सांगायची तर, भारताकडे सध्या सुमारे ६४ दिवसांचा धोरणात्मक कच्चा तेलसाठा आहे. समुद्रमार्ग बंद झाले तरी भारत आपला तेलपुरवठा अमेरिका, रशिया आणि आफ्रिकन देशांकडून विविध मार्गांनी सुरू ठेवू शकतो. शिवाय भारत सरकारने गेल्या दोन वर्षांत धोरणात्मक पेट्रोलियम राखीव साठ्यांमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे. त्यातच आता इराणने भारतासाठी होर्मुझ मार्ग खुला केल्याने इंधन व गॅस आयात परिस्थिती अतिशय सामान्य होणार आहे.
माहितीची तपासणी करा, अफवांची साखळी तोडा
थोडक्यात, युद्धाच्या बातम्या खऱ्या आहेत. युद्ध लांबल्यास इंधनाचे दीर्घकालीन आव्हान खरे आहे; पण लॉकडाऊनची अफवा मात्र पूर्णपणे खोटी आहे. संकटकाळात अफवांवर विश्वास ठेवून घाईघाईने इंधन टाकी फुल्ल करण्यापेक्षा अधिकृत सरकारी माहिती तपासणे आणि शांतता राखणे हेच खऱ्या अर्थाने राष्ट्रहिताचे आहे. माहितीची तपासणी करा, अफवांची साखळी तोडा, हाच या प्रसंगातील सर्वात महत्त्वाचा धडा आहे.
