Homeपब्लिक फिगरराज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे...

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात?

राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनसुद्धा राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. आतातरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, असे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.

उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखविले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन (जस्टीफाय) करावे लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढची कारवाई स्पष्टपणे विदित केलेली असताना केवळ वेळकाढू धोरण सरकारने अवलंबिले. यासंदर्भात 5 मार्च 2021 रोजी विधिमंडळाच्या सभागृहात मी विषय मांडला, आपल्याकडे बैठक झाली, त्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग तातडीने गठीत करावा लागेल आणि इम्पेरिकल डाटासुद्धा तयार करावा लागेल, अन्यथा ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल, हा विषय मी आपल्यापुढे प्रकर्षाने मांडला होता. या बैठकीत उपस्थित राज्याचे महाधिवक्ता, विधि व न्याय विभागाचे सचिव, ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव या सर्वांनीसुद्धा हीच बाजू उचलून धरली होती. त्यानंतरसुद्धा वारंवार यासंदर्भात मी आपल्याला स्मरणपत्रे पाठविली. पण, त्यावर राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही आणि थोडेही गांभीर्य दाखविले नाही, असेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली कारवाई न करता केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. ती आता फेटाळली गेल्यामुळे आता यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गासाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. केवळ आणि केवळ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली कारवाई पूर्ण करीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करून ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी सत्वर कारवाई करावी, अशी विनंतीही या पत्रातून देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

Continue reading

मुंबईत येत्या २० नोव्हेंबरपासून ३ दिवस रसिकांसाठी संगीताची मेजवानी

हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची समृद्ध परंपरा, सुरांची माधुरी आणि स्वरकलेचा अभिजात वारसा जपणाऱ्या मुंबईतल्या दादर माटुंगा सांस्कृतिक केंद्राच्या वतीने यंदाही वार्षिक संगीत महोत्सवाचे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या २० ते २२ नोव्हेंबर, या कालावधीत रंगणारा हा त्रिदिवसीय संगीत महोत्सव...

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प होणार व्हेटो अध्यक्ष?

अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने सपाटून मार खाल्ल्यानंतर ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद फक्त नामधारी राहणार आहे. येत्या तीन जानेवारीपर्यंत ट्रम्प यांची सध्याची ध्येयधोरणे अस्तित्त्वात राहतील. मात्र, त्यानंतर त्यांना अमेरिकी काँग्रेस (प्रतिनिधीगृह) तसेच सिनेटमधल्या डेमॉक्रॅटिक...

दहावीतल्या निधी पावसकरचाही दुष्काळग्रस्तांना मदतीचा हात

संकटाच्या काळात मदतीचा हात पुढे करण्यासाठी वयाचे कोणतेही बंधन नसते, याचा आदर्श नुकताच मुंबईत पाहायला मिळाला. दहावीत शिकणाऱ्या निधी पावसकर या मुलीने आपल्या पिगी बँकेत साठवलेली १०,००० रुपयांची पुंजी मुख्यमंत्र्यांच्या दुष्काळ निधीसाठी नुकतीच सुपूर्द केली. 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी...
Skip to content