महाराष्ट्रात ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पीएम केअर फंडातून कोट्यवधीचा निधी देण्यात आला होता. मात्र आघाडी सरकारने या निधीचा विनियोगच केला नाही. केंद्राने दिलेला निधी आणि मुख्यमंत्री निधीतून ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे केले असते तर राज्यात ऑक्सिजन अभावी अनेकांचा बळी गेला नसता, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष आमदार प्रसाद लाड यांनी रविवारी केला.
मुंबईत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपाचे मुख्य प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते. कोरोना महामारीच्या काळात कोणत्याच राज्याला अत्यावश्यक असलेल्या ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये, प्रत्येक राज्य याबाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी 2021मध्ये राज्य सरकारांना पत्रे पाठविली होती. त्यानुसार ‘पीएम केअर’ निधीतून महाराष्ट्राला 10 ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे करण्यासाठी निधी देण्यात आला. मात्र, गेल्या 4-5 महिन्यात या निधीचा वापर करून राज्य सरकारने एकही प्रकल्प सुरू केला नाही. परिणामी गेल्या काही दिवसांत ऑक्सिजनअभावी अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले, असे ते म्हणाले.
एका पोलीस अधिकाऱ्याकरवी वसुली करणाऱ्या या सरकारने ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी दिलेला निधी ‘खाऊन’ टाकला. ‘घरात बसलेल्या’ सरकारने कोरोनाची दुसरी लाट भयावह असणार आहे याची कल्पना असूनही या काळात अत्यावश्यक असलेल्या सुविधांच्या निर्मितीसाठी काहीही केले नाही. या नाकर्त्या सरकारमुळेच आज राज्यातल्या सामान्य जनतेचा बळी जात आहे, असेही लाड म्हणाले.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मागणीनुसार 10 दिवसात 4 लाख 35 हजार रेमडेसीविर औषधांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आत्तापर्यंत राज्याला 1 लाख 65 हजार इंजेक्शने मिळाली आहे. राज्य सरकारनेही विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून 5 लाख इंजेक्शनची खरेदी केली आहे. तरीही सध्या राज्यात रेमडेसीविरचा तुटवडा आहे. ही इंजेक्शने कुठे गायब झाली? त्यांचा काळाबाजार झाला का? राज्य सरकारने या सर्व इंजेक्शनचा हिशेब द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
वसई-विरारमध्ये रूग्णालयाला आग लागल्याने 13 रूग्णांचा मृत्यू झाला, ही अतिशय क्लेशदायक बातमी आहे. अशा घटना घडल्यावर मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देऊन राज्य सरकारची जबाबदारी संपत नाही. एखादी बातमी ही महत्त्वपूर्ण व राष्ट्रीय बातमी होण्यासाठी अधिक रूग्णांचे मृत्यू व्हावेत अशी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची इच्छा होती का? असा सवालही त्यांनी केला.
पालघरच्या तलासरीसारख्या दुर्गम भागात आदिवासी बांधवाची अवस्था खुपच बिकट आहे. आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आहे. पण सरकारच्या निर्बंधामुळे रूग्णांना जवळ असलेल्या गुजरातमधील रूग्णालयांमध्येही जाता येत नाही. तसेच तेथील डॉक्टरांना तलासरी येथे रूग्णांना उपचार देण्यासाठी येण्याची परवानगी मिळत नाही. राज्य सरकारने आदिवासी बांधवांना उपचार घेण्यासाठी आवश्यक सुविधा द्याव्यात तसेच कोरोना योद्धे म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकारांचे तातडीने लसीकरण करावे व रेल्वे प्रवासासाठी त्यांना पास द्यावेत अशी मागणीही प्रसाद लाड यांनी केली.
