आरोपांना मी कामातून उत्तर देईन, असे नेहमी सांगतो. पातळी सोडूनही आरोप होऊ लागले ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. गेल्या महिनाअखेरीस झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे ३२ पैकी २६ जिल्हे १०० टक्के तर काही म्हणजे सहा जिल्ह्यांचे काही बाकी ९लाख ५९ हजार हेक्टर नुकसान झाले. त्यांचे पैसे डीबीटीद्वारे खात्यात जमा होतील. काही धनादेशांचे सिम्बॉलिक वाटप केले आहे. ४२७८ कोटी रुपयांची मदत गेल्या दीड वर्षात केलेली आहे. आजवरची ही सर्वाधिक आणि विक्रमी मदत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल विधानसभेत दिली.
अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या चर्चेवर ते बोलत होते. शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीविना आपल्या पायावर का उभे केले नाही, याचा विचारही आपण सर्वांनी करायला हवा. गेली दीड वर्षे अस्मानी संकटातून मदत करतोय आणि सुल्तानी संकटातून पूर्ण बाहेर काढले आहे. या नभाने या भुईला दान द्यावे, हे महानोरांचे शब्द आठवतात. आपल्यातले अनेकजण शेतकरी कुटुंबातून आलेले आहेत. कधी अकाळी, कधी पूर, कधी गारपीट अशी स्थिती येत आहे. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक वाया जाते, तेव्हा होणाऱ्या वेदना आपल्याला समजतात. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास आणि आत्मसन्मान ढळणार नाही, याची काळजी घेतोय. अडीच वर्षे सत्तेत होते, तेव्हा मी आणि अजितदादाही होतो. कॅप्टन जहाज चालवतो, तसे जहाज चालत असते. आरोप करताना आत्मपरीक्षण, आत्मचिंतन आवश्यक आहे. गेल्या सरकारपेक्षा निम्म्या कालावधीत अनेक पटींनी जास्त मदत आम्ही केली आहे, असे ते म्हणाले.
३० जून २०२२मध्ये सत्तेत आलं सरकार. मुख्यमंत्री शपथनंतर पहिल्याच आठवड्यात नुकसानीची पाहणी करायला गडचिरोलीला गेलो होतो. माझं कुटुंब माझी जबाबदारी.. म्हणत घरात बसलो नाही तर फील्डवर गेलो, बांधावर गेलो. फक्त इतरांना सूचना देत बसलो नाही. थेट ग्राऊंडवर जाऊन शेतकऱ्यांना भेटणे, अधीकाऱ्यांशी बोलणे आणि हे लक्षात आले की आपल्याला विचारणारे कोणी आहे की मग कलेक्टरही पाहणी करायला जातो. मुख्यमंत्र्यांचं काम असतं की कानाकोपऱ्यात जाऊन जनतेशी थेट संवाद असायलाच हवा. समस्या जाणून घेणं हेही कामच आहे आमचं. लंडन दौऱ्यापेक्षा राज्यात जाणं चांगलं असतं. कोरोना काळात मतदारसंघातही न फिरकणाऱ्यांना मी त्यांच्या मतदारसंघात जाऊनही लोकांना धान्यवाटप आणि इतर सामुग्री वाटपाचं काम केलेलं आहे. केलेलं सांगायचं नसतं पण नाईलाज म्हणून बोलावं लागतं, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात सरासरीच्या ९० टक्के असमान पाऊस झाल्याने संकट आले आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यास विलंब झाला आहे, ही टीकाही बिनबुडाची आहे. केंद्रीय पथकाने नुकतीच पाहणी केलेली आहे. तुम्ही सरकारमध्ये होतात. केंद्राने पथक पाठवले याचा अर्थच हा की मुदतीत आम्ही केंद्राला पत्र पाठवले. त्यामुळे यापुढे बिनबुडाचे आरोप करू नयेत. २५८७ कोटी रुपयांची मदत देण्याची मागणी केंद्राकडे केलेली आहे. इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन टीमनी पाठून भेटी दिल्यात. शासनाची बैठकही झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबरोबरही बैठक आहे. केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या ११२१ मंडळात दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर झालीय. १८५१ कोटीचा लाभ ११७५ऐवजी देतोय हेक्टरची मर्यादा वाढवून… असे त्यांनी सांगितले.
जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३साठी १७५७ कोटी वितरित करण्याचा निर्णय झालाय. तीनशे कोटी वाटूनही झालेत. डाळिंब, द्राक्षे यांवर गारपीटीपासून बचावासाठी आच्छादनासाठी पैसे देणार, रोहयोचे निकषही बदलतोय आपण. गोडाऊन मनरेगामध्ये घेऊ शकतो का, याचीही चाचपणी करतोय. काही गावांचे क्लस्टर करून गोडाऊन बांधू शकतो का, त्यातून कापणी झालेल्या पिकाचे पावसाने नुकसान होणार नाही. यंदाच्या नुकसानभरपाईपोटी २२२१ कोटी नुकसानभरपाई विमा कंपन्यांकडून दिली गेली आहे. अग्रीम वाटप २५ टक्के झालेही आहे. जुलै २०२२पासून राज्यातील शेतकऱ्यांना योजनांच्या माध्यमातून १५ हजार चाळीस कोटी रुपयांचा लाभ आपण दिला आहे. युबीटीच्या काळात डीबीटी पोर्टल बंद होते. त्यामुळे साडेसहा लाख शेतकरी वंचित राहिले. त्यांना लाभ देणार. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पन्नास हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. पण तो प्रस्ताव पुढे गेला नाही. शेवटी कुणाच्या हातात असते, दादांना शेतकऱ्यांवरचा अन्याय सहन झाला नाही म्हणून ते इकडे आले, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
१४ लाख २१ शेतकऱ्यांना ही मदत केली आहे. दहा हजार कोटींचा दिलासा राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना मिळाला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे दिल्लीला जातो सारखेसारखे.. २०२१ला ७३ टक्के, ते आज ८३ टक्क्यांवर गेले आहे. ३ लाख ५५ शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी ३५१६ कोटींचे पीककर्जवाटप सुरू झाले. ६४ टक्के लक्ष्यपूर्ती बँकांनी केली. दीड वर्षात ६५ ६६ हजार कोटीच्या सुप्रमा सिंचन प्रकल्पांना दिल्या. अनुशेष अमरावती विभागातला पूर्णपणे भरून निघेल. १० लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार हा शेतकरींच्या मदतीचा भाग आहे. गेल्या सरकारने मराठवाडा ग्रीड प्रकल्प द्वेषापोटी बासनात घातला. या योजनेसाठी केंद्राने अर्थसाह्य करावे यासाठी पंतप्रधानांना विनंती केली आहे. ९१ कोटी ७६ लाख रुपये जनावरांच्या नुकसानीपोटी मदत केली आहे. बांग्ला देशाने संत्रा आयातीवर शुल्क लावल्याने संत्रा उत्पादक निर्यातदार अडचणीत आला. १३९ कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारने मंजूर केले आहे. कांदा निर्यातीवर निर्बंध असल्याने त्यासाठी ३५० रुपये क्विंटल दराने अनुदान मंजूर केले. ८५१ कोटीचे अनुदान देत आहोत. हा क्रांतिकारी निर्णय पहिल्यांदाच होतो आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवार देशात क्रमांक एकची योजनापण कोत्या मनोवृत्तीतून बंद केली महाविकास आघाडी सरकारने.. शेतकरी आत्महत्त्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचे पुनर्गठन करणार. शाश्वत शेतीचे मॉडेल विकसित करण्यासाठी टास्क फोर्स काम करेल. ४४ हजार कोटी कृषीक्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी खर्च करणार आहे, असेही ते म्हणाले.
