होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी युरोपीय देश अमेरिकेच्या सहभागाशिवाय स्वतःची स्वतंत्र युती (कोईलेशन) स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. जागतिक तेलपुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या जलमार्गावरून व्यापारी जहाजांची आणि विशेषतः तेलवाहू जहाजांची सुरक्षित ये-जा सुनिश्चित करणे हा या प्रस्तावित मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. आखाती देशांमधील वाढता तणाव आणि गेल्या काही काळातील जहाजांवरील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, युरोपीय राष्ट्रांनी हे महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत.
या मोहिमेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे युरोपीय देश या मिशनमध्ये अमेरिकेला सहभागी न करून घेता स्वतंत्रपणे कार्य करू इच्छितात. अमेरिकेने इराणविरोधात अवलंबलेल्या ‘कठोर दबाव’ तंत्रापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा युरोपचा प्रयत्न आहे. इराणसोबतचे राजनैतिक संबंध पूर्णपणे न तोडता केवळ सुरक्षित जलवाहतुकीवर लक्ष केंद्रित करणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. यामुळे या संवेदनशील क्षेत्रात अमेरिकेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे उद्भवू शकणारा संभाव्य लष्करी संघर्ष टाळण्यास मदत होईल, अशी धारणा फ्रान्स आणि जर्मनी यासारख्या प्रमुख देशांनी व्यक्त केली आहे.
ही नवी सुरक्षा व्यवस्था जागतिक भू-राजकारणात अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण यामुळे पश्चिम आशियातील प्रश्नांवर युरोप आणि अमेरिकेच्या धोरणातील तफावत स्पष्ट होत आहे. ही युती केवळ जहाजांच्या संरक्षणापुरती मर्यादित न राहता, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन आणि सागरी मुक्त संचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्य करेल. या निर्णयामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सुरक्षाव्यवस्थेत एक नवीन समीकरण निर्माण होण्याची शक्यता असून, यामुळे जागतिक तेल बाजारात स्थिरता येण्यास मोठी मदत होऊ शकते.
इराण युद्ध लवकरच संपणार – ट्रम्प यांचा दावा!
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध “खूप लवकर” संपू शकते, असे विधान केले आहे. मात्र, एकीकडे शांततेचे संकेत देत असतानाच ट्रम्प प्रशासनाने १०,००० अतिरिक्त सैनिकांच्या तैनातीचे आदेश दिल्याने आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये नाविक नाकेबंदी केल्याने या संघर्षाचे स्वरूप अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. २२ एप्रिलपर्यंतची शस्त्रसंधीची (सीझफायर) अंतिम मुदत जवळ येत असली, तरी चर्चेत अद्याप कोणताही मोठा तोडगा निघू शकलेला नाही. अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये केलेल्या कडक नाविक नाकेबंदीमुळे जागतिक व्यापाराला मोठा फटका बसला आहे. इराणच्या बंदरांकडे जाणारी आणि येणारी जहाजे रोखल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ९६ डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत. काही बाजारपेठांमध्ये हे दर १०० डॉलरपर्यंत पोहोचले असून, जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे अनेक देशांमध्ये महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अंदाज चुकला – ट्रम्प यांची कबुली आणि इटलीवर नाराजी
या संपूर्ण संघर्षात एक अनपेक्षित वळण तेव्हा आले, जेव्हा ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ल्यानंतरच्या परिस्थितीवर भाष्य केले. “इराणवर हल्ला केल्यानंतर अशा निकालांची अपेक्षाच केली नव्हती,” असा दावा ट्रम्प यांनी केला असून, एका अर्थाने आपला अंदाज चुकल्याचे मान्य केले आहे. याच संदर्भात त्यांनी इटलीसारख्या मित्रराष्ट्रांच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. इटलीने आपण इराणसोबतच्या युद्धात सहभागी नसल्याचे स्पष्ट केल्याने पाश्चिमात्य आघाडीत मोठी फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- सैन्य तैनाती: शांततेच्या दाव्यांनंतरही १०,००० नवीन सैनिक युद्धभूमीकडे रवाना.
- डेडलाइन: २२ एप्रिलच्या मुदतीपूर्वी तोडगा न निघाल्यास युद्ध अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे.
- व्यापार रोखला: होर्मुझमधील नाकेबंदीमुळे आशिया आणि युरोपचा इंधन पुरवठा धोक्यात.
- राजकीय पेच: मित्रराष्ट्रांच्या असहकार्यामुळे अमेरिकेच्या रणनीतीसमोर प्रश्नचिन्ह.
