Homeपब्लिक फिगरमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून ‘राँग नंबर’?

राज्याच्या हितासाठी अशी भेट होणे चांगलेच आहे. पण, १२ आमदारांच्या बाबतीत पंतप्रधानांकडे विनंती करणे, हे मुळातच विचित्र आहे. १२ आमदारांची नियुक्ती ही केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही पक्षाच्या हातातील विषय नाही. हा निर्णय सर्वस्वी राज्यपालांच्या कार्यकक्षेतील विषय आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा विषय उपस्थित करण्यात अर्थच नव्हता, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अन्य नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन संवाद प्रारंभ केला, याचा आनंद आहे. संवादाचा नेहमी फायदाच होतो. पण, महाराष्ट्राच्या हाती असलेल्या विषयांपेक्षा केंद्राकडे असलेल्या विषयांवर पाठपुरावा केला असता तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता आहे. देशातील अन्य राज्यात ते आरक्षण सुरक्षित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रालाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे मागासवर्ग आयोग गठीत करून पुढील कारवाई करावी लागणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातसुद्धा राज्य सरकारने जी न्या. भोसले समिती गठीत केली होती, त्यांनी फेरविचार याचिका आणि त्याने उद्देश साध्य न झाल्यास पुढची मागासवर्ग आयोग, आवश्यक माहितीचे संकलन ही कारवाई करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ही कृती न करता केंद्र सरकारला भेटून काहीही फायदा नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण हा राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरसंदर्भातील विषय आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मेट्रो कारशेडचा मुद्दा राज्य सरकारने निर्माण केला आहे. तरीसुद्धा केंद्रासोबत चर्चा करून प्रश्न निकाली निघणार असेल तर चांगलेच आहे. पीकविम्याच्या निकषासंदर्भात राज्य सरकारने कृती करण्याची गरज आहे. जीएसटी परतावा हा नियमाप्रमाणे राज्य सरकारांना प्राप्त होत असतोच. चक्रीवादळासंदर्भातसुद्धा नियमाप्रमाणे राज्याचा प्रस्ताव गेल्यानंतर आणि केंद्रीय चमूच्या पाहणीनंतर नियमाप्रमाणे मदत प्राप्त होत असतेच. बल्क ड्रग पार्कची मागणी अतिशय रास्त आहे आणि यासाठी योग्य पाठपुरावा आम्हीसुद्धा करू. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातसुद्धा केंद्र सरकारने कारवाई करावी, अशी आमचीही मागणी आहे. न्यायालयात यासंदर्भातील प्रकरण सुरू असल्याने त्याला विलंब होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

Continue reading

आता टोलनाका ओलांडतानाच तपासला जाणार गाडीचा विमा

वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर टोलनाका ओलांडताना आता फास्टॅगद्वारे केवळ टोलच कापला जाणार नाही, तर वाहनाच्या थर्ड पार्टी विम्याची वैधताही तपासली जाणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय)ने ही नवीन स्वयंचलित यंत्रणा सुरू केली आहे. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर...

आता ‘पीएफ’ची रक्कम घ्या नियमित हफ्त्याने

निवृत्तीनंतर पीएफचे पैसे एकाचवेळी काढायचे की हफ्त्याने घ्यायचे, हा प्रश्न आता सुटला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ)ने गुरुवारी सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन (एसडब्ल्यूपी)ला मंजुरी दिली. केंद्रीय कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळ (सीबीटी)च्या २४०व्या बैठकीत...

मतदारयादीत नाव नाही? अर्ज करा ३० नोव्हेंबरपर्यंत!

महाराष्ट्रातील विशेष सखोल मतदारयादी पुनरिक्षण (एसआयआर)चे वेळापत्रक निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा सुधारले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव संदीप कुमार यांनी जारी केलेल्या पत्रानुसार, आता महाराष्ट्राची अंतिम मतदारयादी ३० नोव्हेंबरला नव्हे, तर मंगळवारी, २२ डिसेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध होणार...
Skip to content