Homeपब्लिक फिगरमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून ‘राँग नंबर’?

राज्याच्या हितासाठी अशी भेट होणे चांगलेच आहे. पण, १२ आमदारांच्या बाबतीत पंतप्रधानांकडे विनंती करणे, हे मुळातच विचित्र आहे. १२ आमदारांची नियुक्ती ही केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही पक्षाच्या हातातील विषय नाही. हा निर्णय सर्वस्वी राज्यपालांच्या कार्यकक्षेतील विषय आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा विषय उपस्थित करण्यात अर्थच नव्हता, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अन्य नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन संवाद प्रारंभ केला, याचा आनंद आहे. संवादाचा नेहमी फायदाच होतो. पण, महाराष्ट्राच्या हाती असलेल्या विषयांपेक्षा केंद्राकडे असलेल्या विषयांवर पाठपुरावा केला असता तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता आहे. देशातील अन्य राज्यात ते आरक्षण सुरक्षित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रालाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे मागासवर्ग आयोग गठीत करून पुढील कारवाई करावी लागणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातसुद्धा राज्य सरकारने जी न्या. भोसले समिती गठीत केली होती, त्यांनी फेरविचार याचिका आणि त्याने उद्देश साध्य न झाल्यास पुढची मागासवर्ग आयोग, आवश्यक माहितीचे संकलन ही कारवाई करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ही कृती न करता केंद्र सरकारला भेटून काहीही फायदा नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण हा राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरसंदर्भातील विषय आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मेट्रो कारशेडचा मुद्दा राज्य सरकारने निर्माण केला आहे. तरीसुद्धा केंद्रासोबत चर्चा करून प्रश्न निकाली निघणार असेल तर चांगलेच आहे. पीकविम्याच्या निकषासंदर्भात राज्य सरकारने कृती करण्याची गरज आहे. जीएसटी परतावा हा नियमाप्रमाणे राज्य सरकारांना प्राप्त होत असतोच. चक्रीवादळासंदर्भातसुद्धा नियमाप्रमाणे राज्याचा प्रस्ताव गेल्यानंतर आणि केंद्रीय चमूच्या पाहणीनंतर नियमाप्रमाणे मदत प्राप्त होत असतेच. बल्क ड्रग पार्कची मागणी अतिशय रास्त आहे आणि यासाठी योग्य पाठपुरावा आम्हीसुद्धा करू. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातसुद्धा केंद्र सरकारने कारवाई करावी, अशी आमचीही मागणी आहे. न्यायालयात यासंदर्भातील प्रकरण सुरू असल्याने त्याला विलंब होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content