सीमेवर सैन्याची जमवाजमव सुरु होत असेल किंवा शहरात जातीय दंगे सुरु झाले की समजावे निवडणुका जवळ आल्या आहेत,असे एका शायरचे म्हणणे आहे. राज्यात नुकताच अर्थसंकल्प सादर झाला. पण या अर्थसंकल्पाविषयी चर्चा होण्याऐवजी छत्रपती संभाजी महाराज नगरजवळ असलेल्या औरंगजेबाच्या कबरीची चर्चा सुरू झाली. नुकताच छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या चरित्रावर छावा नावाचा चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि अचानक तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांना या कबरीची आठवण झाली. भारतीय जनता पार्टीच्या उपशाखा असलेल्या विश्व हिंदु परिषद आणि बजरंग दल यांना संभाजी महाराज यांचा छळ केलेल्या औरंगजेबच्या कबरीची आठवण झाली. त्याआधी समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांनी औरंगजेब कसा उत्तम प्रशासक होता याचे समाजमाध्यमावर गोडवे गायले. त्याबद्दल त्यांचे विधानसभेतून निलंबनही झाले.
गेली १० वर्षं केंद्रात आणि साडेसात वर्षं राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. पण आताच संभाजी महाराज यांच्याविषयी प्रेम का उतू जाऊ लागले? यामागे अनेक कारणे आहेत. आज राज्यासमोर अनेक संकटे आहेत. यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला धनंजय मुंडे यांचे प्रकरण आणले गेले. पुन्हा मूळ प्रश्नांपासून माध्यमांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी लगेच औरंगजेब कबर आणि त्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमध्ये सुरू झालेल्या दंगली हा सर्व पूर्वनियोजित कार्यक्रम आहे. महाराष्ट्रावर ९.५ लाख कोटींचे कर्ज झाले आहे. लाडक्या बहिणींचे २१०० सोडा १५०० रुपये मिळतील का? याविषयी शंका आहे. हे सरकार आणण्यास हातभार लावणाऱ्या लाखो बहिणींचे १५०० रुपये स्क्रुटिनीनंतर बंद झाले आहेत. राज्यात एका वर्षात २७०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या आहेत. त्यावर सरकारकडे उत्तर नाही. राज्यात १५ हजार जिल्हा परिषद शाळा बंद पडणार आहेत. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरात दंगली सुरू झाल्या आहेत. या कुणामुळे सुरू झाल्या? याची पूर्ण कल्पना मुख्यमंत्र्यांना आहे. पुण्यासारखे सुसंस्कृत शहर आता गुन्हेगारांनी ताब्यात घेतले आहे. केंद्रीय राज्यमंत्र्यांचा कार्यकर्ता सुरक्षित नाही तर सामान्य माणसाची सुरक्षा कोण करणार? स्वारगेट प्रकरणात तर सरकारची नाचक्की झाली.
सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास या विभागाच्या विकासनिधीला ३० टक्के कात्री लावून लाडक्या बहिणींचे रक्षण सरकार करत आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे उद्योग, व्यवसाय राज्यातून बाहेर जात आहेत. सर्व शहरांतील सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था कोलमडली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील एकाही शहराची वाहतूकव्यवस्था नीट नाही. सरकारी आरोग्यव्यवस्था कोमात गेली आहे. अनुदानित, कायम विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित या व्यवस्थेने केलेला शिक्षण क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. या अधिवेशनात या प्रश्नावरून विरोधकांना सरकारला घेरता आले असते. पण विरोधकांनी सरकारशी साटेलोटे केल्यासारखे वाटत आहे. विरोधकांनीसुद्धा भावनिक प्रश्नांना महत्त्व देण्यास सुरुवात केली आहे.
औरंगजेबाला मरून आता ३०० वर्षं झाली. मग आताच छावा चित्रपट पाहून सरकारला जाग आली का? यापूर्वी औरंगजेबाच्या कबरीची का आठवण झाली नाही? ही कबर लगेचच सरकार उखडणार नाही. केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारित ही कबर येते. त्याचे कारण पुढे केले जाऊ शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याअगोदर आचारसंहिता लागण्यापूर्वी खुलताबादची औरंगजेबाची कबर उखडली जाईल. आता लगेच कबर उखडली तर लोक निवडणुकीपर्यंत विसरून जातील. नागपूरमध्ये झालेल्या दंगलीवरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. परंतु या टीकेला उत्तर देण्याची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर देण्यात आली. त्यामुळे पद्धतशीरपणे हे प्रकरण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत जिवंत ठेवण्याचे भाजप आणि शिवसेना यांनी ठरवले असल्याचे दिसते. येत्या काही दिवसांत हे पुरते स्पष्ट होईल. तूर्तास इतकेच!
संपर्कः 9820355612
