आखातात सुरू असलेल्या इराण-अमेरिका-इस्त्रायल युद्धामुळे निर्माण झालेल्या तेल आणि गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात अत्यावश्याक वस्तू कायदा लागू केला आहे. अत्यावश्यक सेवा कायदा अधिनियम १९५५, हा कायदा लागू केल्यानंतर घराघरात लागणाऱ्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजांविरोधात कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. घरगुती गॅस तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा यामुळे सामान्य राहण्यास मदत मिळेल, असा सरकारला विश्वास आहे. दरम्यान, सध्याच्या स्थितीत घरी देण्यात येणारा सीएनजी तसेच पीएनजी गॅसच्या पुरवठ्यात कोणतीही कपात केली नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आखातातल्या युद्धामुळे देशात येणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर तसेच गॅस पुरवठ्यावर विपरित परिणाम झाला आहे. भारतातल्या तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅसपुरवठ्यावर दोन दिवसांपूर्वीच निर्बंध लादले आहेत. व्यावसायिक सिलींडरसाठी होणारी नवी मागणी पुढील सूचनेपर्यंत नोंदवू नये, अशा सूचना कंपन्यांनी त्यांच्या वितरकांना दिल्या आहेत. घरगुती गॅसच्या
उपभोक्त्यांना मात्र हिंदुस्तान पेट्रोलियम तसेच भारत पेट्रोलियमसारख्या कंपन्यांकडून एसएमएस पाठवून गॅस सिलिंडरचा कोणताही तुटवडा नसून चिंता करण्याची कोणतीही गरज नसल्याचे कळविले आहे. दरम्यान, व्यावसायिक सिलींडर उपलब्ध होत नसल्याने पुण्यात गॅसवर चालणाऱ्या १८ शवदाहिन्या तात्पुरत्या बंद करण्याचे निर्देश महापालिकेने दिले आहेत. मुंबई, पुणेसारख्या अनेक शहरांमध्ये गॅसपुरवठा नसल्यामुळे साधारण २५ टक्के हॉटेल बंद ठेवण्यात आली आहे. दिवसेंदिवस ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आज दहा दिवसांनंतरही आखातात इराणवरील लष्करी कारवाई सुरू असून इराण त्याला तोडीसतोड उत्तर देत आहे. इराणने आसपासच्या युएई, कुवेत, बाहरीन, जॉर्डन आदी देशांमधल्या अमेरिकी लष्करी तळांवर तसेच दूतावासांवर हल्ले चालूच ठेवले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला जवळजवळ संपवल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र आखातातल्या आपल्या नागरिकांना देश सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे युद्ध लवकरच संपेल असे ट्रम्प यांनी म्हणताच इराणने ते कधी संपवायचे ते आम्ही ठरवू, असे आव्हान दिले आहे.
