मणिपूरमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू असून देशाचे पंतप्रधान या गंभीर समस्येवर गप्प बसून आहेत, हे चिंताजनक आहे. हिंसाचारग्रस्त मणिपूर राज्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भेट दिली तरीही तेथे शांतता आणि सामाजिक सौहार्दाला चालना मिळाली नाही. मणिपूरमधील हिंसाचार आणि द्वेष तत्काळ थांबवण्यासाठी तेथील राज्य सरकार बरखास्त करुन राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी केली आहे.
नसीम खान यांच्या नेतृत्त्वाखाली अल्पसंख्याक गट, ख्रिश्चन संघटना आणि आदिवासी नेते यांनी राजभवन येथे राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेऊन मणिपूर प्रश्नावर राष्ट्रपतींसाठीचे निवेदन सादर केले. या निवदेनात असे म्हटले आहे की, जवळपास दोन महिन्यांहून अधिक काळ आम्ही मणिपूरमध्ये एक मोठी मानवी शोकांतिका घडताना पाहिली आहे. वांशिक गटांमधील अभूतपूर्व हिंसाचाराने मणिपूरमधील लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे आणि घरे उखडून टाकली आहेत. त्यांना त्यांची जागा सोडण्यास भाग पाडले जात आहे. लोक त्रस्त असून जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. राज्यात इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. आपलेच लोक एकमेकांच्या विरोधात गेल्याचे पाहून खूप वेदना होत आहेत.
मणिपूरमध्ये अनेक दशकांपासून सर्व जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत आहेत. पण दोन महिन्यांतील हिंसाचारात २००हून अधिक प्रार्थनास्थळे उद्ध्वस्त झाली आहेत. १२ हजारांपेक्षा लोक विस्थापित झाले आहेत. केंद्र सरकारकडे अनेक विनवण्या करूनही त्यांनी कोणतीच मदत पुरवली नाही, म्हणून तेथे तत्काळ राष्ट्रपती राजवाट लागू करणे गरजेचे आहे. आमच्या भावना राष्ट्रपतींना कळवाव्यात अशी आमची विनंती आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
या शिष्टमंळात राज्य अल्पसंख्याक कमिशनच्या माजी उपाध्यक्ष जेनेट डिसोझा, सेवानिवृत्त प्राचार्य सीमोन लोपेज, धर्मगुरू रेव्हरंड जेकब थॉमस, उत्तर पूर्व मुंबई काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अब्राहम रॉय मणी आदींचा समावेश होता.
