संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काल उत्तराखंडमधील जोशीमठ-मलारी रोड येथे आयोजित एका कार्यक्रमात सीमा रस्ते संघटनेच्या (बीआरओ) 670 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या 35 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे लोकार्पण केले. सिंह यांनी उद्घाटन केलेल्या 35 प्रकल्पांपैकी 29 पूल आणि सहा रस्ते आहेत. त्यापैकी अकरा (11) जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आहेत, लडाखमध्ये नऊ, अरुणाचल प्रदेशात आठ, उत्तराखंडमध्ये तीन, सिक्कीममध्ये दोन आणि मिझोराम आणि हिमाचल प्रदेशात प्रत्येकी एक प्रकल्प आहे.
आपल्या भाषणात, संरक्षण मंत्र्यांनी देशाच्या सीमेवरील भागात पायाभूत सुविधा मजबूत केल्याबद्दल सीमा रस्ते संघटनेचे कौतुक केले. रस्ते, पूल इत्यादींचे बांधकाम करून ही संघटना दूरवरच्या भागांना भौगोलिकदृष्ट्या देशाच्या इतर भागांशी जोडत आहे, तसेच दुर्गम खेड्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची मने उर्वरित नागरिकांशी जोडत असल्याचे सांगितले.
राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारचा सीमावर्ती क्षेत्राच्या विकासाप्रति दृष्टिकोन अधोरेखित केला, जो पूर्वीच्या सरकारांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे, असे ते म्हणाले. इतर सरकारांनी सीमावर्ती भागांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले नाही कारण ते या क्षेत्राला देशाचे शेवटचे क्षेत्र मानत होते. दुसरीकडे, आम्ही सीमावर्ती भागांना भारताचा चेहरा मानतो, म्हणूनच या भागात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील याकडे आम्ही लक्ष देत आहोत असे ते म्हणाले.
देशाच्या प्रत्येक सीमावर्ती भागाला रस्ते, पूल आणि बोगद्यांद्वारे कनेक्टिव्हिटी पुरवण्यात येत आहे यावर संरक्षण मंत्र्यांनी भर दिला, हे काम केवळ धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर या प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांच्या कल्याणासाठीदेखील महत्त्वाचे आहे. सीमेजवळ राहणारे लोक सैनिकांपेक्षा कमी नाहीत. सैनिक गणवेश घालून देशाचे रक्षण करतो, तर सीमावर्ती भागातील रहिवासी त्यांच्या परीने मातृभूमीची सेवा करत आहेत, असे ते म्हणाले.
सीमावर्ती भाग हा मैदानी प्रदेश आणि संभाव्य शत्रू यांच्यातील बफर झोन आहेत हा पूर्वीच्या सरकारांनी अवलंबलेला दृष्टीकोन सरकारने बदलला आहे हे राजनाथ सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले. सध्याचे सरकार सीमावर्ती भागांना बफर झोन न मानता मुख्य प्रवाहाचा भाग मानते यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आमचे सरकार देशाच्या सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन सीमावर्ती भागांच्या विकासासाठी वचनबद्ध आहे. आम्ही या भागांना बफर झोन मानत नाही. ते आपल्या मुख्य प्रवाहाचा एक भाग आहेत, असे ते म्हणाले.
सरकारचा दृष्टीकोन ‘नवीन भारत’ चा एक नवीन आत्मविश्वास दर्शवितो. संभाव्य विरोधकांना त्यांचा सामना करण्यासाठी मैदानी भागात पोहोचण्याची तो प्रतीक्षा करणार नाही. आम्ही पर्वतांवर पायाभूत सुविधा विकसित करत आहोत आणि पर्वतरांगातील सीमेवर सैन्य अशा प्रकारे तैनात करत आहोत की त्यामुळे तेथील लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि सैन्याला आपल्या विरोधकांचा प्रभावीपणे सामना करण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
नजीकच्या वर्षांत उत्तराखंड, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीमसह काही सीमावर्ती राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नैसर्गिक आपत्तींच्या वाढत्या संख्येकडे संरक्षणमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. अनेक तज्ञांना असे वाटते की या घटनांमागे हवामान बदल हे कारण आहे. हवामान बदल ही केवळ हवामानाशी संबंधित घटना नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित एक अतिशय गंभीर समस्या आहे, असे त्यांनी म्हटले. संरक्षण मंत्रालय, हे अत्यंत गांभीर्याने घेत आहे आणि या संदर्भात मित्र देशांकडून सहकार्य मागेल, असे ते म्हणाले.
ढाक नाला वरील अत्याधुनिक 93 मीटर लांबीच्या 70 आर श्रेणीच्या ढाक पुलावर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. याचे उद्घाटन संरक्षण मंत्र्यांनी त्या ठिकाणी केले. ढाक पुलाचे धोरणात्मक महत्त्व आहे कारण यामुळे सीमेशी संपर्क वाढेल आणि सशस्त्र दलांची सज्जता वाढेल. जोशीमठ ते नितिपास या गावांना जोडणारा हा एकमेव रस्ता असल्याने या प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल.
यामुळे केवळ पर्यटनालाच चालना मिळणार नाही तर रोजगाराच्या अधिक संधीही निर्माण होतील. उर्वरित 34 प्रकल्प, ज्यांचे सिंह यांनी ई-उद्घाटन केले होते, त्यामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील रागिनी-उस्ताद-फार्कियन गली रस्त्याचा समावेश आहे. हा एक 38.25-किमी लांब सीएल-9 रस्ता आहे. तो तंगधार आणि केरेन क्षेत्रादरम्यान कोणत्याही हवामानात संपर्क व्यवस्था प्रदान करेल. यामुळे लष्कराच्या परिचालन सज्जतेला बळकटी मिळेल.
