कोणत्या औषधांचा तुटवडा आहे, याची माहिती गोळा होत नाही. सरकारचे प्रमुख मात्र गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. कारण, मंत्र्यांमध्ये आपल्याला खरेदीचे अधिकार मिळावेत, यासाठी स्पर्धा लागलेली आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
विरोधी पक्षांच्या नियम २९३ अन्वये, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी, नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागासंदर्भात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी, शहरे तसेच ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी, रस्ते, मलनि:सारण प्रकल्प, मास हाऊसिंग, प्रदूषण अशा अनेक मुद्यांवर आपली मते मांडली.
सर्वच विभागांना लागणारी औषधे आणि यंत्रसामग्री हाफकीनकडून खरेदी करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१७ला झाला होता. हाफकीनकडून औषधांचा पुरवठा वेळेत होत नसल्याने औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला. हा प्रश्न सोडवण्याऐवजी औषध खरेदीचे अधिकार आपल्या विभागाला मिळण्यासाठी शिंदे गटातील मंत्र्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे.
आज एक निर्णय होतो… दुसऱ्या विभागाचे मंत्री स्थगिती देतात… नंतर दुसराच निर्णय होतो. तिकडे मात्र रुग्णांचे हाल सुरू आहेत. याच सरकारने काही दिवसांपूर्वी विशेष खरेदी प्राधिकरणाची घोषणा केली. तोपर्यंत वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना खरेदीचे अधिकार दिलेले होते. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या आयुक्तांना अधिकार देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली गेली. आता पुन्हा हे अधिकार अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांकडे जाण्याची शक्यता आहे. औषध खरेदीचे अधिकार ‘एफडीए’कडे द्यावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या मंत्र्यांचा आग्रह आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हतबल होऊन मंत्र्यांमधील ही रस्सीखेच बघत आहेत, असे ते म्हणाले.
राज्यात, इन्फ्लुएंझा एच३एन२ या विषाणूचा प्रभाव वाढलेला आहे, हे सरकारनेही मान्य केले आहे. अहमदनगर आणि नागपूर येथे दोघांचा मृत्यू झाला. तापाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. ताप, सर्दी, खोकला यावर शक्यतो लोक खाजगी क्लिनिकमध्ये उपचार घेतात. त्यामुळे ही संख्या कमी दिसते आहे. सरकारने मोफत टेस्टिंग सुविधा वाढवल्या पाहिजेत. त्याचप्रमाणे सर्व जिल्ह्यांचे रोजचे अहवाल मागवून त्यावर लक्ष ठेवले पाहिजे, असे आवाहनही पवार यांनी केले.
राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका तातडीने झाल्या पाहिजेत. तिथे प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू असलेला सरकारचा हस्तक्षेप तत्काळ थांबला पाहिजे. प्रस्ताव, मंजूरीशिवाय कोट्यवधीची कामे सुरू करणे हा भ्रष्टाचार असून त्याला आळा बसला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासनिधीतून मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीरातींवर होत असलेली उधळपट्टी थांबली पाहिजे. जीएसटीनंतर केंद्राकडून मिळत असलेली नुकसानभरपाई बंद झाली आहे, ही भरपाई पुढील पाच वर्षांसाठी चालू ठेवावी, पंधराव्या वित्त आयोगाचा प्रलंबित निधी तातडीने मिळावा, अशी मागणी केंद्राकडे करावी, यासारख्या अनेक मागण्या आणि सूचना त्यांनी केल्या.
