टॉप स्टोरी

न्यायालयच म्हणते- ‘मेलेला’ खटला ‘जगवणे’ आमचे काम नाही!

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायशास्त्रात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे- दिवाणी न्यायालय सीपीसीच्या कलम 151 अंतर्गत आपल्या अंतर्भूत अधिकारांचा वापर करून एखादा खटला 'निरर्थक' (Infructuous) म्हणून फेटाळू शकते, जेव्हा त्यानंतरच्या घडामोडींमुळे मूळ वाद कारण (Cause of Action) अस्तित्त्वातच राहत नाही. न्यायमूर्ती संदीप मारने यांनी हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, निरर्थक खटले दीर्घकाळ न्यायालयाच्या यादीत ठेवणे हा न्यायव्यवस्थेशी अन्याय आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष खटल्याच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण देशातील दिवाणी न्यायालयांसाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरतो. कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकरण - खटल्याचा मृत्यू, मेट्रोची वाट मोकळी हा निर्णय खासगी विकासक महेशकुमार गारोडिया...

आम्ही आईपुढेही माथा...

आमचा धर्म आम्हाला कोणासमोरही झुकण्यास मान्यता देत नाही. आम्ही आमच्या आईपुढेदेखील माथा झुकवत नाही. त्यामुळे आम्ही वंदे मातरम् म्हणणार नाही, अशी ठाम भूमिका समाजवादी...

सहारा ठेवीदारांचे 5000...

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा मंगळवारी नवी दिल्लीत ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ चा प्रारंभ करत आहेत. सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि., सहारायन युनिव्हर्सल...

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काँग्रेस...

​जुलैचा तिसरा आठवडा उलटूनही राज्यात अनेक भागांमध्ये पाऊस नसल्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या आहेत. दुबार, तिबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही संकटाची...

उपमुख्यमंत्री अजितदादांचे राजकीय...

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बहुसंख्य आमदार आपल्यासोबत असल्याचा दावा करत राज्य सरकारमध्ये सामील झालेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार संपूर्ण पक्ष आपल्यासोबत घेण्यात यशस्वी होतात की आपले काका,...

उद्धव राजवटीपासूनचे शिवछत्रपती...

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असल्यापासून रखडलेले राज्याचे सन 2019-20, 2020-21 व 2021-22 असे तीन वर्षांचे एकूण ११७ क्रीडा पुरस्कार काल क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांनी...

अजित पवार नवे...

राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळातील नवनियुक्त मंत्र्यांच्या खातेवाटपाबरोबरच सध्याच्या मंत्र्यांच्या खात्यांमध्येदेखील काही फेरबदल करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज खातेवाटप जाहीर केले. राज्यपाल रमेश बैस यांनी मंजुरी...

प्रधानमंत्री आवास योजनेत...

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील परवडणार्‍या घरांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात आर्थिक कमकुवत घटकांसाठी उत्पन्नाचे निकष आता 3 लाख रुपयांवरुन 6 लाख रुपये करण्यात आले असून, त्याचा...

भ्रष्ट भाजपाला राज्यभर...

राहुल गांधी यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप खोटे व चुकीचे आहेत. त्यापाठीमागे भाजपाचा हात आहे हे सर्वांना माहित आहे. राहुल गांधी यांनी कोणताही गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा...

मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप व...

राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप व मंत्रिमंडळाचा विस्तार समतोल पद्धतीने केला जाईल. कुणी नाराज होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि...
Skip to content