मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायशास्त्रात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे- दिवाणी न्यायालय सीपीसीच्या कलम 151 अंतर्गत आपल्या अंतर्भूत अधिकारांचा वापर करून एखादा खटला 'निरर्थक' (Infructuous) म्हणून फेटाळू शकते, जेव्हा त्यानंतरच्या घडामोडींमुळे मूळ वाद कारण (Cause of Action) अस्तित्त्वातच राहत नाही. न्यायमूर्ती संदीप मारने यांनी हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, निरर्थक खटले दीर्घकाळ न्यायालयाच्या यादीत ठेवणे हा न्यायव्यवस्थेशी अन्याय आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष खटल्याच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण देशातील दिवाणी न्यायालयांसाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरतो.
कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकरण - खटल्याचा मृत्यू, मेट्रोची वाट मोकळी
हा निर्णय खासगी विकासक महेशकुमार गारोडिया...
वीज ग्राहकांना त्यांच्या मर्जीनुसार वीज वापराचा खर्च निश्चित करण्याचा अधिकार देणारे प्रीपेड स्मार्ट मीटर राज्यभर बसविण्याची तयारी सुरू झाली असून येत्या काही महिन्यात महावितरणकडून...
जगातील सर्वात मोठ्या सागरी शिखर परिषदांपैकी एक असलेल्या, मुंबईत आयोजित तीन दिवसीय जागतिक सागरी भारत परिषदेत ₹10 लाख कोटींची गुंतवणूक झाली. ही मोठी कामगिरी...
महाराष्ट्र सरकारच्या कंत्राटी भरतीला व्यापक स्वरूप देण्याचे कंत्राटी भरतीचे संपूर्ण पाप माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे असून त्यांच्याच कारकीर्दीत संशयित ड्रगमाफिया ललित पाटील...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत, आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी सर्व पात्र अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांच्या वेतनाच्या समतुल्य पीएलबी...
खेळ फक्त पदक जिंकण्यासाठी नसतात तर खेळांतून हृदय जिंकलं जातं, असं सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2036मधल्या ऑलिंपिक स्पर्धेच्या आयोजनासाठी भारत सज्ज असल्याची निःसंदिग्ध...
राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना राबवून गरीब कुटुंबातील मुलींना 'लखपती' करण्याचा निर्णय काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पिवळ्या...
उसाच्या मळीवरील जीएसटी 28% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने घेतला आहे. यामुळे कारखान्यांकडील रोकड सुलभता वाढेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाची थकबाकी...
मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्या. संदीप शिंदे (निवृत्त) व समिती सदस्य ११ ते २३...
राज्य सरकारमध्ये नव्याने दाखल झालेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आजारपणावर अखेर दिल्लीदरबारी इलाज सापडला. काल आपली नित्याची कामे अर्धवट सोडून काल दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री...
