जगातील सर्वात मोठ्या सागरी शिखर परिषदांपैकी एक असलेल्या, मुंबईत आयोजित तीन दिवसीय जागतिक सागरी भारत परिषदेत ₹10 लाख कोटींची गुंतवणूक झाली. ही मोठी कामगिरी असून, तिसऱ्या जागतिक सागरी भारत परिषदेने, 2047 पर्यंत सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामायिक केलेले दृष्टीपत्र ₹ 80 ट्रिलियन गुंतवणुकीच्या ‘अमृतकाळ व्हिजन 2047’च्या पूर्ततेच्या दृष्टीने लक्षणीय प्रगती साधली आहे.
जागतिक सागरी भारत परिषद 2023 च्या समारोप सत्रात, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांच्यासोबत ‘जागतिक सागरी भारत परिषद 2023 मुंबई घोषणापत्राचे’ अनावरण केले.
सागरी अमृतकाळ व्हिजन, 2047 मध्ये मांडण्यात आलेला, आपले दूरदर्शी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टीकोन साध्य करण्याच्या दिशेने, “जागतिक सागरी भारत परिषद, 2023 ने ₹10 लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूकीची हमी मिळवून एक उत्तम सुरुवात केली आहे, असे जागतिक सागरी भारत परिषद 2023 च्या समारोप सत्रात बोलताना केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले. मोदी यांनी प्रारंभ केलेले व्हिजन डॉक्युमेंट भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक क्षेत्रांमधील कालबद्ध अंमलबजावणी योजनेसह एक मार्गदर्शक आराखडा देणारे आहे. या परिषदेत, विविध हितसंबंधितांमध्ये विक्रमी संख्येने सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्यामुळे या शिखर परिषदेने भारताला जागतिक सागरी केंद्र बनण्याचा मार्ग खुला केला आहे.
या शिखर परिषदेदरम्यान सहकार्यासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी आणि भविष्यातील सज्जतेसाठी उपाय तयार करण्याच्या दृष्टीने संबंध प्रस्थापित केलेल्या 10 भागीदार देशांचे, 50 पेक्षा जास्त भागीदार देश, सर्व हितसंबंधीत, प्रतिनिधींचे सोनोवाल यांनी यावेळी आभार मानले. ही शिखर परिषद यशस्वी करण्यासाठी या सगळ्यांच्या सक्रिय सहकार्याने, प्रादेशिक सहकार्य, सागरी राष्ट्रांमधील सहकार्याला विविध पैलूंमध्ये चालना देण्यासाठी व्यासपीठ देण्याचे उद्दिष्ट जागतिक सागरी भारत परिषदेने साध्य केले आहे, असा आम्हाला विश्वास आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने भारताची ईएक्सआयएम व्यापारी क्षमता वाढवण्यासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा करत, केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी सांगितले की या प्रयत्नांमुळेच वर्ष 2022-23 मध्ये भारताने साडेचारशे अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्याचा व्यापार करण्यात यश मिळवले आहे.
या जागतिक शिखर परिषदेमध्ये राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या 215 वक्त्यांनी तसेच प्रत्यक्ष आणि आभासी पद्धतीने सुमारे 50,000 व्यक्तींनी भाग घेतला. याआधी झालेल्या शिखर परिषदांचा वारसा कायम राखत, तिसऱ्या वर्षीच्या शिखर परिषदेने देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रातील भागधारकांसाठी अधिक व्यापक अपेक्षांची द्वारे खुली केली.
नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाची भूमिका अधोरेखित करत, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल पुढे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अष्टपैलू नेतृत्वाखाली भारताने संशोधन आणि विकासाच्या बाबतीत तसेच क्षेत्रीय कार्यक्षमता, क्षमता उभारणी यांच्यासंदर्भात सध्या कार्यरत तंत्रज्ञानांच्या अंमलबजावणीत आघाडी घेतली आहे. सागरी क्षेत्रातील कार्यक्षमतेसाठी डिजिटल उत्कृष्टता केंद्राची (सीओईएमई) स्थापना हे स्वदेशी आणि सहयोगात्मक विकासाच्या दिशेने तांत्रिक प्रगती करण्याविषयीच्या मोदी सरकारच्या कटिबद्धतेचे दर्शन घडवते. याच धर्तीवर, भारताच्या सागरी स्टार्ट अप परिसंस्थेच्या क्षमतेचा वापर करून घेण्यावर देखील आपले सरकार अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे.
या तीन दिवसीय कार्यक्रमात, हरित बंदरे आणि नौवहनासह शाश्वत विकासाबाबत देखील बरीच चर्चा झाली. नॉर्वे आणि इतर अनेक सागरी देश या बाबतीत उर्वरित जगाने त्यांचे अनुकरण केले पाहिजे अशा अनेक उतमोत्तम पद्धती आणि मापदंड निश्चित करत आहेत. उदाहरणार्थ, हरित इंधने, विजेवर चालणारी/ नवीकरणीय उर्जेवर आधारित यार्ड साधने, वाहने यांच्या वापरासह भारत हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जागतिक पातळीवर सध्या कार्यरत असलेल्या इतर क्षेत्रांमध्ये कार्बन तटस्थता विकसित करण्याची योजना आखत आहे, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले.
या कार्यक्रमात बोलताना, केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी महामारीपश्चात काळात, नाविकांना अधिक आश्वासक आणि अधिक आरामदायक पद्धतीचे कामाचे वातावरण पुरवण्याच्या गरजेवर अधिक भर दिला. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग, ग्राहक व्यवहार तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तसेच केंद्रीय मंत्री सोनोवाल यांनी जीएमआयएस 2023 परिषदेच्या समारोप सत्रात, भारताचे सागरी क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून या क्षेत्राने सर्व खासगी आणि सरकारी बंदर प्राधिकरणे, जहाज कंपन्या, वारसा कंपन्या, स्टार्ट अप्स, एमएसएमई आणि इतर सहाय्यक उद्योगांमध्ये कशा प्रकारे योगदान दिले आहे यासंदर्भात त्यांचे विचार व्यक्त केले.
शिखर परिषदेच्या तीन दिवसांमध्ये अंतर्दृष्टीपूर्ण गोलमेज बैठका आणि चर्चा सत्रांची मालिका पार पडली. या प्रत्येक सत्रात सागरी क्षेत्राच्या महत्त्वाच्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तसेच भारत- मध्य पूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC), बिमस्टेक, चाबहार बंदर आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर यावरील चर्चेसह प्रमुख प्रादेशिक विकास उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. भारतीय आणि युरोपियन युनियन देशांदरम्यान भू-राजकीय अनिश्चिततेचा सामना करण्यासासाठी संपर्क सुविधा स्थापित करणाऱ्या अनेक बंदरांचा विकास करणे, बिमस्टेक आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी नियोक्ता परिषद (IMEC) आर्थिक कॉरिडॉरसाठी प्रवेशद्वार म्हणून सागरी मार्गाचा प्रचार करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना (IMO) मधील प्रासंगिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी संयुक्त मंचांची सोय उपलब्ध करून देणे यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर देखील चर्चा झाली.
जागतिक भारतीय सागरी शिखर परिषद 2023 ने क्रूझ टर्मिनल पायाभूत सुविधांची निर्मिती, करांमध्ये सूट देऊन प्रोत्साहन, क्रूझसाठी समर्पित प्रशिक्षण अकादमींसह संस्थात्मक क्षमता निर्माण तसेच आंतरराष्ट्रीय घटकांना भारतात त्यांच्या उद्योगाचे मुख्य कार्यालय स्थापित करण्यासाठी आमंत्रित करण्याच्या उद्देशाने आकर्षक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांच्‍या अनुषंगाने स्‍थिर नियमितता धोरण आराखडा तयार करणे अशा इतर अनेक उपाययोजनांसह क्रूझ क्षेत्राचा विकास करण्याची सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करत भारतातील क्रूझ क्षेत्रातील संधींवर प्रकाश टाकला. सरकार सध्या एक समग्र क्रूझ प्रोत्साहन धोरण जारी करण्याचा विचार करत आहे.
जागतिक भारतीय सागरी शिखर परिषद 2023 चा समारोप केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच रसायने आणि खते मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तसेच बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील नौवहन उद्योगाशी संबंधित सत्राने झाला. यानंतर सागरी वित्तपुरवठा, विमा आणि लवाद यासंदर्भात भारत सरकारच्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष चर्चा झाली. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी यांनीही जागतिक भारतीय सागरी शिखर परिषदेला भेट दिली.
तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक भारतीय सागरी शिखर परिषद 2023 चे उद्घाटन करून 18,800 कोटी रुपये किमतीच्या 21 प्रकल्पांची पायाभरणी केली होती. या उद्घाटन सोहळ्यात 3.24 लाख कोटी रुपये किमतीच्या 34 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या देखील करण्यात आल्या. यामध्ये 1.8 लाख कोटी रुपयांचे हरित प्रकल्प आणि 1.1 लाख कोटी रुपये किमतीचे बंदर विकास आणि आधुनिकीकरणाचे प्रकल्प यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सागरी अमृत काळ दृष्टिकोन 2047 या उपक्रमाचा प्रारंभ केला.
हा उपक्रम म्हणजे सागरी क्षेत्राच्या पुढील 25 वर्षांतील विकासासाठीचा मार्गदर्शक आराखडा आहे. हा मार्गदर्शक आराखडा सागरी क्षेत्राला स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात 2047 पर्यंत भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी उपयोगी ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कालावधीत सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी 80 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणारा त्यांचा दृष्टीकोन सामायिक केला होता. जागतिक आर्थिक कॉरिडॉरवरील गोलमेज बैठकीला विविध देशांतील तब्बल 60 प्रतिनिधी उपस्थित होते, ज्यामध्ये 33 आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या तर 17 भारतीय कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात विविध देशांतील 10 मंत्री कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्यासोबत सामील झाले होते. जागतिक भारतीय सागरी शिखर परिषद 2023 च्या विविध सत्रांमध्ये 10 देशांतील 21 मंत्री सहभागी झाले होते.