महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकरी महिलांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान अमूल्य आहे. कृषी क्षेत्रात महिलांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक' मंजूर केले आहे. याअंतर्गत महिलांना 'शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे त्यांना जमीन नसतानाही कृषी योजना आणि अनुदानाचा थेट लाभ घेता येईल.
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाची (Maharashtra Women Farmers Empowerment Act) कायदेशीर ओळख: पारंपरिक शेतीसोबतच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, फुलशेती करणाऱ्या महिलांना 'शेतकरी' म्हणून कायदेशीर मान्यता.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: या योजनेद्वारे महिलांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल जेणेकरून, त्यांना कर्ज, बियाणे, खते आणि पीकविम्याचा लाभ मिळेल.
स्वतंत्र...
कुपोषणावर मात करण्यासाठी राज्यातील नागरी भागामध्ये ग्रामीण बालविकास केंद्र योजनेच्या धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बालविकास केंद्र योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या राज्य...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची काल बैठक झाली. यामध्ये भारतीय रेल्वेचे 2030पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आवश्यक त्या मदतीसाठी भारत आणि युनायटेड...
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने स्वयंचलित वाहने आणि वाहनांच्या सुट्या भागांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन पीएलआय योजनेचा कालावधी एका वर्षाने वाढविण्याची घोषणा करण्यासाठी राजपत्रित अधिसूचना जारी...
राज्याची राजभाषा असलेल्या मराठी भाषेचा जास्तीतजास्त वापर व्हावा आणि मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे या हेतूने राज्यात येत्या १४ ते २८ जानेवारी २०२४ या कालावधीमध्ये...
राज्यशासनाच्या 19 जून 2023 रोजीच्या ‘आई’ महिलाकेंद्रित / लिंग समावेशक (Gender Inclusive) पर्यटन धोरणानुसार महिला पर्यटकांसाठी आणि महिला उद्योजकांसाठी एमटीडीसीच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या धोरणाचा...
देशातील नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या वाढीचा दर गेल्या 5 वर्षांत जागतिक स्तरावर सर्वाधिक आहे, अशी माहिती, केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जामंत्री आर. के....
मार्गशीर्ष पौर्णिमेच्या दिवशी मृग नक्षत्रावर सायंकाळी दत्ताचा जन्म झाला, म्हणून त्यादिवशी दत्ताचा जन्मोत्सव सर्व दत्तक्षेत्रात साजरा होत असतो. दत्तजयंती यादिवशी दत्ततत्त्व पृथ्वीतलावर नेहमीच्या तुलनेत...
जरांगे पाटील यांच्या मागण्या तर्काला धरून आहेत, नियमाला धरून आहेत. सरकारच त्यांचे काही ऐकत नाही, असे चित्र निर्माण झालेले दिसते. जरांगेच्या मागण्या तत्काळ मान्य...
देशातील नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण विभागाकडून राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता...
