राज्यशासनाच्या 19 जून 2023 रोजीच्या ‘आई’ महिलाकेंद्रित / लिंग समावेशक (Gender Inclusive) पर्यटन धोरणानुसार महिला पर्यटकांसाठी आणि महिला उद्योजकांसाठी एमटीडीसीच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या धोरणाचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर 1 ते 8 मार्च 2024 हे 8 दिवस महामंडळाच्या सर्वोत्कृष्ट पर्यटक निवासांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के इतकी सूट देण्यात येणार आहे, अशी माहिती पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.
एमटीडीसीची रिसॉर्ट्स / पर्यटक निवासे ही राज्याच्या कानकोपऱ्यात महत्त्वाच्या ठिकाणी वसलेली आहेत. महामंडळाची एकूण 34 पर्यटन निवासे, 27 उपहारगृहे असून, निवास व न्याहारी (Bed and Breakfast), महाभ्रमण, कलाग्राम, अभ्यागत केंद्र (Visitor Centres), इको टुरिझम यांसारखे अनुभवात्मक उपक्रम आहेत. तसेच अलिकडेच जबाबदार पर्यटन (Responsible Tourism) अंतर्गत एमटीडीसीने मोठ्या प्रमाणात वाटचाल सुरू केली आहे. त्याचप्रमाणे बीच रिसोर्ट, हिल रिसोर्ट, जंगल रिसोर्ट असे विविध पद्धतीचे पर्यटक निवास व उपहारगृहे तसेच बोट क्लब, स्कुबा डायविंग (IISDA) इ. जलक्रीडा केंद्र पर्यटकांना आकर्षित करतात, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य पर्यटनाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे राज्य आहे. महाराष्ट्र हे देशातील असे एकमेव राज्य आहे, ज्यामध्ये 6 जागतिक वारसास्थळे, 850 हून अधिक लेण्या, 400 च्या जवळपास दुर्ग व गडकिल्ले आहेत. तसेच महाराष्ट्र विविध पर्वतरांगा, राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्य, समुद्रकिनारे, नद्या, सांस्कृतिक वारसा, रुढी, परंपरा, वेशभूषा, सण, उत्सव यांनी समृद्ध आहे. महाराष्ट्रातील ही प्रेक्षणीय, निसर्गरम्य, ऐतिहासिक स्थळे देशी आणि विदेशी पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करतात.
1975मध्ये स्थापन झाल्यापासून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ ही संपूर्ण महाराष्ट्रामधील प्रथम क्रमांकाची आणि कायम अग्रस्थानी येणारी पर्यटन संस्था आहे. ‘अतिथी देवो भव’ या मूल्यांची पुरेपूर अंमलबजावणी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सर्व पर्यटक निवासांमध्ये केली जाते. रिसॉर्टस आणि पर्यटक निवासामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांचे आदरातिथ्य उत्तमरित्या करणारे महाराष्ट्रामधील नामवंत महामंडळ म्हणून एमटीडीसीकडे पाहिले जाते. महिलांसाठीच्या सवलतीचा लाभ पर्यटकांनी घ्यावा, असे आवाहनही महाजन यांनी केले आहे.
या संधीचा लाभ घेण्याकरिता महामंडळाच्या www.mtdc.co. या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्यावी. यासाठी नियम व अटी आहेत. आपले ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. ही सवलत केवळ महिला पर्यटकांसाठी आहे. महिला पर्यटक निवासात प्रवेश करताना (चेक-इनच्या) वेळी उपस्थित असणे अनिवार्य आहे. यासाठी अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. ही सवलत 01 ते 08 मार्च या कालावधीसाठी वैध असेल. ही सवलत, कॉन्फरन्स हॉल, लॉन्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम यांना लागू नाही. सवलतीमध्ये नाश्त्याचा समावेश नाही. या सवलती अंतर्गत बुकिंगची रक्कम रिफंडेबल आणि हस्तांतरणीय नाही. ही सवलत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही सवलतींसोबत जोडली जाऊ शकत नाही. एकावेळी केवळ एकाच सवलतीचा लाभ घेता येईल.
ही सवलत एमटीडीसीच्या लिज प्रॉपर्टीजसाठी (आंबोली, त्र्यंबकेश्वर, तुळजापूर) केलेल्या बुकिंगसाठी आणि इतर कोणत्याही ओटीए (OTA) प्लॅटफॉर्मवरून केलेल्या बुकिंगसाठी वैध नाही. पर्यटकांना डिस्काऊंट प्रोमो कोडचा वापर फक्त एकाच वेळी करता येईल. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी यापूर्वी केलेल्या बुकिंगवर प्रोमो कोड लागू होणार नाही. या अटी व शर्ती कोणत्याही वेळी पूर्वसूचनेशिवाय बदलण्याचा अधिकार एमटीडीसीने राखून ठेवले आहे. हा प्रोमो कोड वापरून एकावेळी फक्त एका कक्षाचे बुकिंग करता येईल. ज्यांच्या नावावर बुकिंग केले जाईल त्या व्यक्तीने चेक-इनच्या वेळी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. अन्यथा, बुकिंगची पूर्ण रक्कम जमा करावी लागेल.
सर्व क्षेत्रातील महिलांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल कौतुक व्यक्त करण्यासाठी, एमटीडीसी आपल्या ‘आई’ (AAI) उपक्रमाअंतर्गत ही सवलत जाहीर करत आहे. या उपक्रमामुळे महिलांना पर्यटनासाठी वातावरण निर्मिती होऊन महाराष्ट्रातील विविध पर्यटनस्थळांना भेट देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. तसेच खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणात महिलांचा सहभाग नोंदवला जाईल आणि महिला पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होईल. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी, लवकरात लवकर www.mtdc.co या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. एमटीडीसीकडून ही ऑफर केवळ महाराष्ट्रातील नव्हे, तर भारतातील आणि परदेशातील सर्व महिलांसाठी एक खास भेट आहे. या संधीचा पुरेपूर लाभ घ्यावा, असे आवाहन एमटीडीसीद्वारे महिला पर्यटकांना करण्यात आले आहे.
‘आई’ महिला केंद्रित / लिंग समावेशक (Gender Inclusive) पर्यटन धोरणाची राज्यात पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी-शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तर एमटीडीसीचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल या धोरणाची कार्यवाही करीत आहेत.
