महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकरी महिलांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान अमूल्य आहे. कृषी क्षेत्रात महिलांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक' मंजूर केले आहे. याअंतर्गत महिलांना 'शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे त्यांना जमीन नसतानाही कृषी योजना आणि अनुदानाचा थेट लाभ घेता येईल.
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयकाची (Maharashtra Women Farmers Empowerment Act) कायदेशीर ओळख: पारंपरिक शेतीसोबतच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, फुलशेती करणाऱ्या महिलांना 'शेतकरी' म्हणून कायदेशीर मान्यता.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: या योजनेद्वारे महिलांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल जेणेकरून, त्यांना कर्ज, बियाणे, खते आणि पीकविम्याचा लाभ मिळेल.
स्वतंत्र...
देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमधील सर्व न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देण्यासाठी यापुढे कोणताही भेदभाव न करता 'वन रँक, वन पेन्शन' हे सूत्र लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च...
महाराष्ट्रात येत्या चार महिन्यांत होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी सत्ताधारी महायुती तसेच विरोधातली महाविकास आघाडी स्वतंत्रपणे लढण्याची शक्यता असून निवडणुकीनंतर दोन्ही बाजूंकडून सत्तेसाठी महायुती...
भारत पाकिस्तान समरप्रसंग सुरु होण्याच्या अवघा एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आणि त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण बदलून गेले. पण दुसऱ्याच...
एकीकडे मोबाईल फोनने क्रांती करायला सुरुवात केली आणि शहरात तर उंच इमारतींवर मोबाईल संवाद चांगला पोहोचावा यासाठी आवश्यक असे मोबाईल टॉवर दिसायला सुरुवात झाली....
मुंबईत गोरेगावच्या (पू) आरे कॉलनीला लागूनच महानंदा दुग्ध प्रकल्पाचे मुख्य कार्यालय व दूध डेअरी आहे. गेली अनेकवर्षे या आवारात असलेल्या दूध केंद्रावरून महानंदाची विविध...
काल रात्री उशिरा ठाणे शहरात घोडबंदर रोड, चितळसर पोलीसठाण्याच्या परिसरातील वाडेकर हाऊस परिसर आणि ढोकाळी नाक्यावर राहणारा मी, यांच्यात लाऊडस्पीकरच्या मोठ्या आवाजावरून लपाछपीचा संतापजनक...
प्रकाशन पुस्तकाचे, पण मनोगतानेच बाजी मारली! "वेडात ही पद्धत असते.." असे तर नाही ना!! कालच्या बुधवारी एकेकाळचा माझा 'सांज लोकसत्ते'तील सहकारी असलेल्या विकास महाडिक...
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाशी संबंधित संसदीय समितीने आपल्या 163व्या अहवालात खाजगी महाविद्यालयांनी वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च 50 टक्क्यांनी कमी करावा नाहीतर 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्याना प्रवेश...
