महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जयंती नुकतीच साजरी झाली. राजीव गांधींच्या अखेरच्या निवडणुकीच्या स्फोटक धामधुमीच्या काळात अजित पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणात अवतरले. दुर्दैवाने दादांच्या राजकारणाची आणि आयुष्याची अखेरही भयंकर स्फोटक स्थितीत झाली. 1991 ते 2026 हा कालावधी मात्र, कायम आमदार व काही काळाचा अपवाद सोडला तर नेहमीच राज्यात मंत्री राहिलेल्या, दादांनी अक्षरशः गाजवला. अजितदादा शरद पवारांच्या राजकीय डावपेचांसाठी राजकारणात आले. 1990पर्यंत ते फक्त बारामती तालुका आणि थोड्या प्रमाणात पुणे जिल्हा बँक, मार्केटिंग संस्था आदिंच्या परिघात राजकारण व समाजकारण करत होते. 1991मधील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून लढवायच्या...
देशाचे संविधान बदलण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांकडून भारतीय जनता पक्ष (भाजप) पुन्हा सत्तेत आल्यास संविधान बदलले जाईल, अशा अफवा पसरवून जनतेत...
अनेक गुंतवणूकदारांनी क्रिप्टो करन्सीकडे आपला मोर्चा वळवला आणि अनेकांनी या करन्सीत लक्षणीय आर्थिक संपत्ती असे स्थित्यंतर केले आहे. परंतु, त्याच्या वाढत्या लोकप्रियतेबरोबरच कर अधिकरणाकडून वाढत्या...
लोकशाही असणाऱ्या देशात सत्ताधारी पक्षाप्रमाणेच विरोधी पक्षही तितकेच महत्त्वाचे असतात. मात्र एकाही विरोधकाला मत देऊ नका असं सांगणं म्हणजे रशियाचे पुतीन आणि भारताचे पंतप्रधान...
मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यावरच मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याधी घसट वाढवण्यास सुरुवात केली...
काँग्रेसने एक देश, एक संविधान लागू करण्यात अडथळे आणले. 70-75 वर्षे बाबासाहेबांचे संविधान संपूर्ण देशात लागू नव्हते. याला जबाबदार कोण? कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत संविधान लागू करण्याचे काम मोदींनी केले. त्यामुळे...
बरोबर तीन वर्षांपूर्वी वाधवान कुटुंबियांशी संबंधित विषय चर्चिला गेला आणि कालच या बदनाम वाधवान यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. भांडुपनजिकच्या ड्रीम मॉल...
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने 26 मार्च ते 31 मार्च 2024 यादरम्यान नवी मुंबईतील जुईनगर नाट्यगृहात आयोजित केलेल्या "ढोलकी तमाशा महोत्सवा"मध्ये हलगी-ढोलकीची जुगलबंदी बघायला मिळाली. पारंपरिक गण,...
लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना 'न्याय' ही आहे. मागील १० वर्षांत प्रत्येक घटकाचा न्याय धोक्यात आला आहे, कमकुवत...
एका प्रमुख वर्तमानपत्राने 'उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर ठाण्यात पोलिसांचे विशेष पथक' या मथळ्याने माझे लक्ष वेधून घेतले होते. याच वर्तमानपत्राने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होताच कायदा...
