लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना ‘न्याय’ ही आहे. मागील १० वर्षांत प्रत्येक घटकाचा न्याय धोक्यात आला आहे, कमकुवत झाला आहे तर काही बाबतीत न्याय नाकारलाही आहे. म्हणूनच काँग्रेसने पाच न्याय व २५ गॅरंटी देत देशातील सर्व समाजघटकांना न्याय देण्याचा संकल्प असलेले ‘न्यायपत्र’ जाहीर केले आहे, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यावर बोलताना पटोले म्हणाले की, मागील १० वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी, कामगार, तरुण, छोटे व्यापारी या सर्व घटकांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम झाले आहे. तीन काळे कायदे आणून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला गेला. एमएसपीचा कायदा केला नाही. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देतो म्हणून तरुणांची फसवणूक केली गेली. महागाई प्रचंड वाढली. महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाली. भ्रष्टाचाऱ्यांना साथ देत त्यांनाच सत्तेत सहभागी करुन घेतले. काही मूठभर श्रीमंतांनाच देशाची संपत्ती कशी मिळेल अशीच धोरणे आखली गेली. सर्व यंत्रणांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आणि हुकूमशाही पद्धतीने कारभार केला गेला. जनतेच्या मागण्या, आशा, अपेक्षा, आकांशा यांच्याकडे जाणीवपूर्क दुर्लक्ष केले गेले. या सर्व समाजघटकांना नाकारलेला न्याय देण्याचा संकल्प काँग्रेसने केला आहे.
राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेच्या ५ न्याय २५ गॅरंटीच्या आधारावर हे न्याय पत्र बनवण्यात आले आहे. गरिब महिलांना वर्षाला १ लाख रुपये, पदवीधर, डिप्लोमाधारक सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रशिक्षणाबरोबरच वर्षाचे १ लाख रुपये, स्टार्टअपसाठी ५ हजार कोटींचा निधी, ३० लाख सरकारी नोकऱ्यांची भरती, शेतकरी कर्जमाफी, एमएसपीचा कायदा, जीएसटीमुक्त शेती, कामगारांना आरोग्याचे सुरक्षाकवच, ग्रामीण तसेच शहरी भागाच्या विकासावर लक्ष दिले जाणार आहे. अग्निपथ योजना बंद करणार, टोल धोरणाची समीक्षा केली जाईल, जनतेच्या पैशाची लूट थांबवली जाईल. कर दहशतवाद संपवला जाईल. आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवली जाईल. त्यामुळे मराठा आरक्षणासह इतर समाजातील आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल, असेही ते म्हणाले.
देशात अनुसूचित जाती, जमाती व मागास वर्गीयांची ७० टक्के लोकसंख्या आहे. या समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सेदारी मिळावी यासाठी आर्थिक समाजिक सर्वेक्षण केले जाणार आहे. महिला, तरुण, कामगार, शेतकरी व हिस्सेदारी न्याय यावर भर दिलेला आहे. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्त्वाखालील युपीए सरकारने १० वर्षांत रोजगार हमी योजना आणून गरिबांच्या हाताला काम दिले. कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी अन्नसुरक्षा कायदा आणला. जमीन अधिग्रहण कायदा, शिक्षण हक्क कायदा, माहिती अधिकार कायदा असे सर्वसामान्यांच्या न्यायहक्काचे कायदे आणले होते. मागील १० वर्षांत या सर्वांना तिलांजली दिली गेली व मूठभर लोकांसाठी धोरणे राबवली गेली. काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आल्यास सर्व समाजघटकांना न्याय मिळेल, असे पटोले म्हणाले.
जाहीरनाम्याची प्रत डाऊनलोड करण्यासाठी लिंक
https://drive.google.com/file/d/1brqNm0qnTbMyBCE1JWhbCd8JEiT3MBi_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ux4e0_P_VRT-Jl9BVo-oyK0zsMVFFESi/view?usp=sharing
